धनगढी । तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा विस्थापितको पुनर्स्थापनाका लागि हालै गठित कार्यदलका अध्यक्ष वाणीस्थित शिविरमा पुग्दा स्थानीयले लखेटेका छन् ।

बिहीबार शिविर पुगेका अध्यक्ष दलबहादुर बोहराले यहाँ बसोबास गर्ने सबै वास्तविक विस्थापित नभएको र छानबिन हुने भनेपछि स्थानीयले लखेटेका हुन् ।

हालै गठित कार्यदलले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय परिसरमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरे पनि अझै काम सुरु भएको छैन । 
विस्थापितका नाममा बर्सेनि गठन हुने आयोग तथा कार्यदलका पदाधिकारीले सेवा सुविधा लिने, तर काम केही नगरेको भन्दै विस्थापितले लखेटेका हुन् । 

पदाधिकारीले विस्थापितको पुनर्स्थापनाको साटो आफन्त र कार्यकर्ताको समेत नाम विस्थापितमा राख्ने गरेकाले उनीहरू झनै आक्रोशित बनेका हुन् ।

‘वास्तविक विस्थापितलाई पुनर्स्थापना लागि मैले सिफारिस गर्नेछु,’ अध्यक्ष बोहराले भने, ‘लामो समयदेखि यो समस्या समाधान नहुँदा विस्थापित परिवारको संख्या बढ्ने मात्रै भएको छ ।’

उनले कुनै राजनीतिक दबाब र नातागोताको प्रभावमा नपरी पीडितको समस्या समाधान गर्ने बताए । उनले वाणी शिविरमा वास्तविक विस्थापितको छानबिन हुने भनेपछि अन्य गैरविस्थापित आक्रोशित र हतोत्साहित भएको बताए । 

बोहराको अध्यक्षतामा गठन भएको कार्यदल ३१ औँ हो । हालसम्मका आयोग तथा कार्यदलले विस्थापितको पहिचानदेखि विभिन्न सिफारिस गर्दै आएका छन् । सरकारले आठजनाको कार्यदल गठन गरेर ६ महिनाको अवधि तोकेको छ ।

अध्यक्ष बोहराले कार्यालय स्थापनासँगै सुरुमा वास्तविक विस्थापितको पहिचानपछि पुनर्स्थापना लागिने बताए । ‘भरखर काम सुरु गरेका छौं, धेरै कुरा बुझ्नै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक परे म्याद थप पनि गर्न सकिन्छ ।’

विस्थापितको पुनर्स्थापना लागि बर्सेनि आयोग तथा कार्यदल गठन भए पनि विस्थापितको अवस्था अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ । विस्थापित अझै पनि पुनर्स्थापना हुनेमा आशावादी छैनन् । उनीहरू बर्सेनि हुने कार्यदललाई कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो बनाइएको बताउँछन् । आयोग र कार्यदलका पदाधिकारीकै सेवा सुविधामा करोडौँ खर्च भइसकेको छ । कार्यदल गठनसँगै कार्यालय स्थापना हुने र म्याद सकिँदा पुनः कार्यालय बन्द हुन्छ । फेरि गठन हुँदा कार्यालय स्थापनामै ठुलो खर्च हुने गरेको छ ।

यसअघि गठन भएको ३० औँ कार्यदलले प्रतिपरिवार १० कट्ठा जमिन वा चलनचल्तीको दररेटका आधारमा ६० लाख मुआब्जा दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन अनुसार १४ सय ८० परिवारको समेत छानबिन गरेर सट्टाभर्ना वा मुआब्जा दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको तत्कालीन अध्यक्ष सुरेन्द्र बमले बताए ।

‘न्यायिक आयोगले व्यवस्थापन गर्न भनेका परिवारमा पनि कतिपयमा बाबुबाजेले जमिन पाएका परिवारसमेत समावेश गरिएका छन्’ आरक्ष विस्थापितको पुनर्स्थापनाका लागि गठित ३० औँ कार्यदलका अध्यक्ष बमले भने, ‘सट्टाभर्ना वा मुआब्जा वितरण हुने भए त्यसको पनि छानबिन गर्नुपर्छ ।’ 

उनले शर्मा आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश नभएका १२ सय ६३ परिवारले समेत पुनर्स्थापना लागि निवेदन दिएको बताए ।

२०४६ मा गठन भएको दामोदर पराजुलीको आयोगले २४ सय ७३ परिवारको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । उक्त आयोगले विगतमा जमिन पाएका र राजनीतिक दलका नेताका आफन्तहरूलाई समेत विस्थापितमा समेटेको आरोप लाग्ने गरेको छ । शर्मा नेतृत्वको न्यायिक आयोगअघिसम्म पराजुली आयोगले यकिन गरेकै परिवार संख्यालाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने अन्य आयोगहरूको समेत सुझाव छ ।

२०३४ सालमा सरकारले शाही सिकार आरक्षबाट शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष बनाएर पूर्वीक्षेत्र विस्तारका क्रममा सुरु भएको विस्थापनको समस्या अहिलेसम्म समाधान गर्न सकेको छैन । १५० वर्ग किलोमिटर रहेको आरक्षलाई पूर्वीक्षेत्र विस्तार गरेर ३०५ वर्ग किलोमिटर बनाइएको हो ।

आरक्ष विस्थापितहरूलाई विभिन्न आयोग तथा कार्यदलले २०३७ देखि ५२ सय परिवारलाई जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ४ हजार ४२ बिघा १४ कट्ठा ११ धुर जमिन वितरण गरेको छ । विस्थापित भएकामध्ये केही परिवारलाई भीमदत्त नगरपालिका १९ को बागफाँटा, १३ को पिपरैया, बेलडाँडीको ढाक्कारामपुर विलासीपुरको लक्ष्मीपुर, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको सिमलफाँटा र बेदकोटको सुन्दरपुरमा जमिन दिएर पुनर्स्थापना गरिएको छ ।