नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) औपचारिक रूपमा विभाजन भएमा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समेत पद धरापमा पर्ने देखिएको छ । 

नेकपा यतिबेला विभाजनको संघारमा छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले आफूले नेतृत्व गरेको पार्टी नै आधिकारिक भएको दाबी गरिरहेका छन् । 

 

यो विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । पार्टी विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेकै बेला संघीयदेखि स्थानीय सरकारसम्ममा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिबीच कित्ताकाट सुरु भएको छ । 

यो कित्ताकाट बढ्दै जाँदा पार्टीको आधिकारिकता पाउने पक्षले अर्को पक्षमा लागेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई स्वतः पदवाट निष्काशन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले संघीय र प्रदेशसभा सदस्यलाई मात्र होइन, स्थानीय तहका निर्वाचित सदस्यलाई समेत पार्टीविपरीत गतिविधिमा लागेमा वा दल त्याग गरेमा निर्वाचित सदस्यबाट हटाउने व्यवस्था गरेको छ । 

ऐनले जुन पार्टीबाट निर्वाचित भएको हो, सो पार्टीलाई ५ वर्षसम्म पार्टी छाड्न नदिने गरी व्यवस्था गरेको छ । 

कुनै दलबाट यसरी निर्वाचित भएको स्थानीय तहको सदस्यले निर्वाचित भएको पार्टीबाट सदस्य भएपछि सदस्य कायम रहिरहन कि त पार्टीमै रहिरहनुपर्नेछ कि संघीय संसद र केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत संख्या जुटाएर बनेको नयाँ पार्टीमा लागेको हुनुपर्नेछ । यस्तो अवस्था नभए निर्वाचित भएको दलले स्वतः उसलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ । 

 

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ६ ले दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सो परिच्छेदको दफा ३० ले भन्छ-

दल त्याग गर्न सक्ने : (१) दलको सदस्यले कुनै पनि बखत दल त्याग गर्न सक्नेछ ।

यो दफाअनुसार सदस्यलाई कुनै दल त्याग गर्ने कानुनी हक छ । तर, यसरी दल त्याग गरेको अवस्थामा निर्वाचित सदस्यलाई निर्वाचित हुँदा कायम रहेको दलले पदमुक्त गर्न भने सक्नेछ । 

हेरौँ दफा ३१ मा के छ ?
 

दल त्याग गर्न नहुने : (१) दफा ३० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसदको सदस्य, प्रदेशसभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्नेछैन ।  (२) उपदफा (१) प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ ।

यो प्रावधानअनुसार संघीय र प्रदेशसभा सदस्यको मात्र होइन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको समेत अर्को दलमा लागेमा पद स्वतः जानेछ । 

दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ कोे यो व्यवस्थाले थप व्याख्या यसरी गरेको छ । 

दल त्याग गरेको मानिने

(१) देहायको अवस्थामा सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछ-

(क) निजले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिएमा, (ख) निजले अर्को दलको सदस्यता लिएमा, वा (ग) निज आफैँले वा निजसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा । 

(२) दफा २८ को उपदफा (३) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई यस दफाको अधीनमा रही सम्बन्धित दलबाट निष्काशन गर्न सक्नेछ र त्यसरी कुनै सदस्य निष्काशन भएमा त्यस्तो सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्काशन भएको मानिनेछ ।

यो व्यवस्थाअनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिले पहिला पार्टीबाट निष्काशनको निर्णय गर्न सक्नेछ । त्यसपछि उसको निर्वाचित पद पनि स्वतः जानेछ । 

त्यसो भए नेकपामा यो व्यवस्थाको असर कसरी पर्छ त ? 

अब प्रश्न उठ्छ, यो कानुनी व्यवस्थाले हालका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद कसरी जान्छ त ? नेकपाको अधिकारिकता विवाद हाल निर्वाचन आयोगमा छ । निर्वाचन आयोगमा विवाद विचाराधीन रहेकै बेला नेकपाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि ओली र प्रचण्ड-नेपाल खेमामा कित्ताकाट भइसकेका छन् । 

मानौँ, भोलि निर्वाचन आयोगले नेकपाको ओली खेमालाई आधिकारिकता दियो भने औपचारिक पार्टी ओलीले नेतृत्व गरेको हुनेछ । यस्तो बेला प्रचण्ड-नेपाल खेमामा लागेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई ओली खेमाको केन्द्रीय समितिले दलको सदस्यबाट हटाई पार्टीविपरीत लागेको या अर्को दल खडा गर्न खोजेको निहुँमा कारबाही गर्न सक्ने बाटो कानुनले नै दिएको छ । 

प्रचण्ड-नेपाल खेमाले आधिकारिकता पाएको अवस्थामा ओली खेमामा लागेका जनप्रतिनिधि पनि यही बाटोबाट पदमुक्त हुनेछन् । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको यो व्यवस्थाले कुनै पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको किचलोले प्रतिनिधिसभा विघटन भई नयाँ निर्वाचन घोषणा भएजस्तै आधिकारिकता पाउनेवित्तिकै अर्को समूहमा लागेकालाई कारबाही गरी सो स्थानीय तहमा पनि निर्वाचन गराउने पर्ने अवस्था आउने देखिएको छ । 

कारबाहीमा नपर्न के गर्ने त ? 

कानुनअनुसार पार्टीभित्रको किचलोका कारण स्थानीय तहमा निर्वाचित सदस्यको पद नै जाने अवस्था नआउनलाई भने निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता नपाएको पार्टीले पार्टीको संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिसत सदस्य जुटाएर नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्नेछ । 

यस्तो अवस्थामा भने निर्वाचन आयोगले सो ४० प्रतिशत लिएर फुटेको दललाई दलको मान्यता दिने भएकाले संघदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिको पनि पद कायम नै रहनेछ । 

तर, ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरिसकेको अवस्थामा अब निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता नपाउने कुनै पक्षले केन्द्रीय सदस्यको मात्र ४० प्रतिशत जुटाए हुने कि संसदीय दलको पनि चाहिने ? भन्ने प्रश्न भने राजनीतिक मात्र नभए न्यायिक निरूपणसम्ममा पुग्न सक्ने बताउँछन् संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य । 

 

उनका अनुसार ऐनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने देखिएकाले केन्द्रको अस्थिर राजनीतिले केही महिनाभित्रै स्थानीय सरकारलाई समेत नराम्ररी गाँज्नेछ ।