close

एमाले महाधिवेशन : लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने अपेक्षा

नेकपा स्थापनादेखि एमालेको दसौँ महाधिवेशनसम्म

एमाले महाधिवेशन : लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने अपेक्षा

नेकपा स्थापनादेखि एमालेको दसौँ महाधिवेशनसम्म

Trulli
ADVERTISEMENT

काठमाडौं– सरकारबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल बने पनि मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सहयात्री नेकपा एमाले अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमै छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय संकल्पमा अडिग एमाले हालै बनेको पाँच दलीय गठबन्धन र दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबाट सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ । यही बीचमा एमालेले राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गरेर कार्यकर्ता पंक्तिलाई पुनः सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने उद्घोष गरेको छ । 

 

दलीय स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिक छिनाझप्टीलाई गौण बनाई मुलुकको सार्वभौमिक अखण्डताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अझ सुदृढ गर्नु, जनजीविकालाई सहज तुल्याउँदै आर्थिक वृद्धिका साथ स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको दिशामा उन्मुख हुनु, एक दशकभित्रै मध्यम आय भएको राष्ट्रमा परिणत गर्नु र समाजवादको दिशामा उन्मुख हुनुजस्ता राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न अन्य राजनीतिक दल र सरकार सँगसँगै कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने चासोका बीच प्रतिपक्षी एमालेको चितवनमा हुन लागेको महाधिवेशनप्रति मुलुकको ध्यान गएको छ । 


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विभाजनपछि साविकका एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एक्लाएक्लै हिँडेको र एमालेबाट पनि एक समूह चोइटिएको अवस्थामा हुन लागेको अधिवेशनले आगामी दिनमा एकीकृत वामपन्थी आन्दोलन, मुलुकको लोकतन्त्रीकरण र गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा दिने योगदानबारे सबैले चासो दिनु स्वाभाविक छ ।

 

वामपन्थीलाई अहंकार त्याग्न आग्रह


साहित्यकार एवं वामपन्थी बुद्धिजीवी डा. ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली वाम एकता भएकामा जनता खुसी भएको तर विभाजनले पीडा र निराशा दिएकाले वामपन्थी राजनीतिक दलको विभाजन देशका हित नरहेको बताउँछन् ।


‘सबै वामपन्थी दल संसद्मा गएपछि अब विचारमा धेरै मतभेद छैन । समस्या खासगरी नेताहरूको व्यक्तिगत महत्त्वाकाक्षा र स्वार्थ हो । यसलाई त्यागेर फेरि पनि जनचाहनाबमोजिम एकतामा जानुपर्छ । महाधिवेशनबाट एमाले नेतृत्वमा रहेको अहंकार परित्याग गर्नुपर्छ । देश बनाउने सपनामा यसले सबैलाई एकाकार गराउन पहल गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

 

गत असोजमा सम्पन्न प्रथम विधान महाधिवेशबाट पारित नयाँ विधानबमोजिम २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा नेतृत्व चयनका लागि १० देखि १२ मंसिरसम्म चितवनमा एमाले महाधिवेशन हुँदै छ ।


‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकतालाई पराजित गरौँ, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौँ’ मूल नारा लिएको एमालेको यस महाधिवेशनलाई राजनीतिक क्षेत्रमा महत्त्वका साथ हेरिएको छ । आगामी नेतृत्वले राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने उत्सुकता समग्र सञ्चार माध्यम, सर्वसाधारण, बौद्धिक वर्ग, राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेतामा छ । संघीय संसद्को ठूलो र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले विधान संशोधन गरेर मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएपछि राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने पहिलो राजनीतिक दल देखिएको छ । 


झन्डै २३ सय प्रतिनिधिको सहभागिता हुने महाधिवेशनपछि एमाले राष्ट्रिय राजनीतिमा अझ प्रभावकारी र सशक्त हुने यसका शीर्ष नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । महाधिवेशनले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रीकरणलाई थप प्रगाढ बनाउने विश्वास पनि गरिएको छ ।

 

एमालेले विधान महाधिवेशनबाट पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान सर्वसम्मत रूपमा पारित भएपछि अब हुने दसौँ महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयनलाई मुख्य कार्यसूची बनाएको छ । नेपाली समाजको संरचनामा आएको परिवर्तन तथा राजनीतिक क्रान्तिबाट आएको परिवर्तनसँगै एमालेले आफ्नो कार्यदिशा तथा कार्यभारलाई नयाँ उचाइमा विकास गर्दै आएको छ । 


जननेता मदनकुमार भण्डारीबाट अघि सारिएको मौलिक कार्यक्रम ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’(जबज)लाई सुदृढ गर्दै समाजवादको दिशामा अघि बढ्नु नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा भएको एमालेको विधान महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनले स्पष्ट गरेको छ ।


एमाले प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवाली नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दक्षिणपन्थी अवसरवादले ठूलो क्षति पुर्‍याउँदै आएको जनाउँदै पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाललाई एउटा महाधिवेशनसमेत हुन नपाउँदै विस्थापन गरिएपछि र पहिलो महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव मनमोहन अधिकारी अस्वस्थ हुँदा डा केशरजंग रायमाझीले नेतृत्व लिएपछि दक्षिणपन्थी अवसरवादले संगठित स्वरुप ग्रहण गरेको बताउँछन् । डा. रायमाझीले २०१७ मा शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिने तत्कालीन राजा महेन्द्रको कदमलाई समर्थन गरेका थिए ।

 

जनताको अधिकार प्राप्तिका लागि सञ्चालित लोकतान्त्रिक आन्दोलन, सशस्त्र युद्ध र शान्ति वार्ताका जगमा स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि निर्मित नेपालको संविधानले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूले टुटफुटको अवस्थाबाट पाठ सिकेर एकता यात्रा पनि सञ्चालन नगरेका होइनन् ।


३ जेठ २०७५ मा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) दुई पार्टी एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भयो । त्यसअघि यी पार्टीले २०७४ मा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बनाएको वाम गठबन्धनलाई सुविधानजनक जनमत प्राप्त भइसकेको थियो ।


‘नेपाली जनताले जनताको स्थिरता र समृद्धिका सपना पूरा गर्ने कामलाई तीव्रता दिँदै र राष्ट्र बलियो बन्दै थियो, राष्ट्रिय स्वाभिमान उँचो हुँदै थियो । राजनीतिक स्थायित्वको जगमा लोकतन्त्र परिणाममुखी र जनताको जीवनसँग जोडिँदै थियो । वामपन्थी शक्ति सुदृढ भएको, उनीहरूले राज्यको नेतृत्व गरिरहेको र उनीहरूको अगुवाइमा मुलुकमा सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धिको अभियानले नयाँ गति लिएको कुरा केही शक्तिलाई पाच्य भइरहेको थिएन’, एमाले सचिव ज्ञवालीको भनाइ छ, ‘तर जनताको अभिमतबाट सरकारमा आएको र लोकतान्त्रिक मूल्यअनुसार सञ्चालन भइरहेको पार्टी र सरकारमाथि प्रत्यक्ष हमला गर्न उनीहरूलाई सम्भव थिएन । त्यसैले उनीहरूले आन्दोलनलाई कमजोर गर्न आन्दोलनभित्रैका पात्रको खोजी गरे । यस क्रममा पार्टीभित्र उत्पन्न दक्षिणपन्थी अवसरवादले आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने योजनालाई टेवा पुर्‍यायो ।’ 

 

पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभाको विघटन र पार्टीभित्रको अन्तरविरोधका कारण एमालेबाट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरू अलग भई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेपछि कम्युनिस्ट नेताहरूबीच आरोप–प्रत्यारोपको क्रम दोहोरिएको छ ।

 

सुदृढ एकतामा जोड

 

एमाले सचिव योगेशकुमार भट्टराई संगठनात्मक क्षेत्रमा देखापरेका अराजकता तथा दक्षिणपन्थी अवसरवादविरुद्ध निर्णायक विजय प्राप्त गरी जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गर्नु तथा पार्टीलाई वैचारिक तथा संगठनात्मक रूपमा थप एकताबद्ध बनाउनु दसौँ महाधिवेशनको संकल्प हुने बताउँछन् । 


पार्टी प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख भट्टराईले मुलुकको देशभक्त, प्रगतिशील, अग्रगामी तथा क्रान्तिकारी शक्ति हुनाको नाताले एमालेले यथास्थितिवादी, दक्षिणपन्थी तथा फुटपरस्त अवसरवादीको चौतर्फी हमलाबाट आफूलाई बचाएर ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न फेरि सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने अपरिहार्य भएको जिकिर गरे ।

 

‘पार्टीसामु रहेका चुनौतीलाई परास्त गर्दै इतिहासले सुम्पिएका राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न एमालेको सुदृढ एकता पहिलो र अनिवार्य सर्त हो । महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका क्रममा पार्टी सदस्यले देखाएको समझदारी यसको सुखद संकेत हो’,  भट्टराईको बुझाइ छ, ‘हामी पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यप्रति यस कार्यका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन्छौँ । अब अझ उन्नतस्तरको एकता निर्माणको काम नेतृत्वको काँधमा आएको छ । एमालेका लागि एकता, एकता र अझ सुढृढ एकतामार्फत पार्टीव्यापी रूपमा कमरेडली सम्बन्धलाई कसिलो बनाउनुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।’

 

वाम–विश्लेषक प्राडा. बद्रीविशाल पोखरेल एमालेलाई विकृति र विसंगतिबाट मुक्त गर्दै माक्र्सवाद र जबजको मार्गदर्शनमा सञ्चालन गर्न नेताहरूको सांस्कृतिक रुपान्तरण (व्यवहार परिवर्तन) हुनुपर्ने बताउँछ् । एमालेमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको मनोनयनका क्रममा विसंगतिका नमुनायुक्त पात्र देखिएको उनको टिप्पणी छ ।


नीतिमा एकरुपता आएको स्थितिमा र एक शक्तिले हात अघि सार्दा अर्काे शक्तिले पनि हात अघि सारे वा दुवै हात भए मात्रै ताली बज्ने वा कम्युनिस्ट पार्टीबीच पुनः तालमेल एवं एकता हुन सक्ने बताउँदै स्वार्थका आधारमा एकता भए पुनः टिक्न नसक्ने उनले ठोकुवा गरे ।

 

नेकपा स्थापनादेखि एमालेको दसौँ महाधिवेशनसम्म


स्थापना : १० वैशाख २००६ 
संस्थापक नेता– पुष्पलाल


पहिलो महाधिवेशन


१२–२० माघ २०१० 
पाटन, ललितपुर र काठमाडौंं 
महामन्त्री– मनमोहन अधिकारी 


दोस्रो महाधिवेशन


१५–२५ जेठ २०१४ 
दरबारमार्गस्थित फोहरादरबार, काठमाडौं 
महासचिव– डा केशरजंग रायमाझी 


तेस्रो महाधिवेशन


४–१५ वैशाख २०१९ 
महासचिव– तुल्सीलाल अमात्य 


चौथो महाधिवेशन


९–१४ भदौ २०४६ 
सिरहा विष्णुपुरकट्टी, सर्रे अम्बास 

 

नेकपा (एमाले)को आयोजना
महासचिव– मदनकुमार भण्डारी 


पाँचौँ महाधिवेशन


१४–२० माघ २०४९ 
दशरथ रंगशाला, कमलादी, काठमाडौं
अध्यक्ष– मनमोहन अधिकारी, महासचिव– मदनकुमार भण्डारी 


छैटौँ महाधिवेशन


१२–१८ २०५४ 
बाँके, नेपालगञ्ज
अध्यक्ष– मनमोहन अधिकारी, महासचिव–माधवकुमार नेपाल

 

सातौं महाधिवेशन


१८–२२ माघ २०५९
 जनकपुर, धनुषा 
महासचिव–माधवकुमार नेपाल ।


आठौँ महाधिवेशन


५–१४ फागुन २०६५
बुटवल, रूपन्देही 
अध्यक्ष– झलनाथ खनाल, महासचिव– ईश्वर पोखरेल 

 

नवौँ महाधिवेशन


१९ असारदेखि १ साउनसम्म
काठमाडौं, भृकुटीमण्डप
अध्यक्ष– केपी शर्मा ओली, महासचिव– ईश्वर पोखरेल 

 

प्रथम विधान महाधिवेशन


१५–१७ २०७८ असोज
गोदावरी, ललितपुर 
नीति, संगठन र विधानसम्बन्धी दस्तावेज पारित 

 

दसौँ  महाधिवेशन


१०–१२ मंसिर 
चितवन, नारायणगढ र सौराहा, चितवन