भदौ २५, २०८१
असोज २४, २०७७
दाङ - लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सरोकारवालाहरूसँग बैठक गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा भएको बैठकमा तीन मन्त्रि, स्थायी राजधानी रहने पालिकाका प्रमुख, दाङ र अर्घाखाँचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, दुवै जिल्लाका मालपोत प्रमुखहरूको सहभागिता थियो । बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थायी राजधानीको व्यवस्थापनका बारेमा सुझाव दिने र लिने गरेका थिए ।
स्थायी राजधानी रहने पालिका राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी, गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष शहजराम यादव र शीतगंगा नगरपालिकाका प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले पालिकाहरूको जग्गाको अवस्था, वन क्षेत्र, ऐलानी क्षेत्र, बजार क्षेत्रका बारेमा जानकारी गराउँदै प्रदेश सरकारलाई गर्न सक्ने सहयोग पूर्ण रूपमा गर्ने बताएका थिए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले अबको राजधानीको स्वरूपलाई भर्जिन ल्याण्डबाट दीर्घकालीन योजनाका साथ मास्टर प्लान निर्माण गरी व्यवस्थित शहर बनाइने योजना रहेको हुँदा जग्गा बिक्री वितरणमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउन निर्देशन दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले अबको देउखुरी उपत्यका विकसित शहर बन्ने हुँदा कृषि, बसोवास, बजार, हरित क्षेत्र स्थान निर्धारण गर्नसमेत पालिकाहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।
स्थायी राजधानीको व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय तत्काल राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रमा स्थापना गर्नेसमेत बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी दिएको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।
अध्यक्ष सुवेदीले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीको व्यवस्थापन गर्न प्रारम्भिक चरणदेखि नै गाउँपालिकाले हरेक कार्यमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए । उनले राजधानीका लागि आवश्यक र अहिले उपलब्ध भएका संरचनाका बारेमा जानकारी दिँदै केही कार्यालयहरू अहिले नै व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए ।
कात्तिक १४, २०८१
