भदौ २५, २०८१
माघ २२, २०७७
मुगु- बुधबार कर्णााली प्रदेशसभाले तेस्रो वार्षिकोत्सव वविविध कार्यक्रम गरी मनाएको छ । २१ माघ २०७४ मा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । कर्णाली प्रदेशमा नेकपाका ३३, कांग्रेसका ६ र राप्रपाबाट १ जना गरी प्रदेशसभामा ४० जना सांसद छन् ।
३ वर्षे अवधिमा प्रदेशसभाले जनताका अपेक्षाअनुसार विकास गर्न नसके पनि सन्तोषजनकै रहेकोे सभामुख राजबहादुर शाहीको अनुभव छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेकै प्रदेशको नामकरण र राजधानी निर्धारण गर्नु हो,’ उनले भने ।
प्रदेशसभामा ५१ विधेयक
हालसम्म प्रदेशसभामा ५१ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । ३६ प्रमाणीकरण भए भने विभिन्न समितिमा ७ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । ७ वटा विधेयक टेबुल हुन बाँकी छ । यस्तै, एउटा विधेयक भने फिर्ता भएको छ ।
प्रदेशसभाले हालसम्म ३६ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको स्थापनासँगै प्रदेशसभाले कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिएको थियो । कानुन निर्माणमा सहजता प्रदान गर्न ४ वटा समिति गठन गरिएका छन् ।
कस्ता छन् विधेयक
प्रदेशसभाबाट हालसम्म प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक (२०७४), आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक (२०७५) प्रमाणीकरण भएका छन् ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (२०७५), कर्णाली प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (२०७५), कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (२०७५), कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण (व्यवस्थापन) विधेयक (२०७५) पनि प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।
समितिले के गरे ?
नेपालको संविधानको धारा १९३ बमोजिम प्रदेशसभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न ४ वटा समिति गठन भएका छन् ।
अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले हालसम्म सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीसम्बन्धी विधेयक र कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ ।
यस्तै, दैलेख, जाजरकोटलगायतका जिल्लामा अनुगमन गरी विभागीय मन्त्री र सचिवसमेतलाई निर्देशन दिने काम गरेको छ ।
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले ९ वटा विधेयक पारित गर्नुका साथै विभिन्न मन्त्रालयले बनाएका नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड अध्ययन गरी सरकारलाई निर्देशन दिने काम गरेको छ । सामाजिक विकास समितिले ६ वटा विधेयक पारित गरेको छ ।
प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले रारा पर्यटन महोत्सवको खर्चसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ भने रकमान्तरसम्बन्धी अध्ययन गरी प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने काम गरिरहेको छ ।
प्रदेशसभाका बैठकैबैठक
कर्णाली प्रदेश सरकारले विकासको गतिभन्दा बैठक, अधिवेशन गर्नमै समय गुजारिरहेको छ । प्रदेश सभाले २०७४ २१ माघ २०७४ देखि १८ वैशाख २०७५ सम्म चलेको प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनमा २२ वटा बैठक बसे । दोस्रो अधिवेशन ११ जेठ २०७५ देखि १८ कात्तिकसम्म चल्दा कुल ४१ बैठक बसे ।
यस्तै, तेस्रो अधिवेशनमा प्रदेशसभाको १३ वटा बैठक बसेको छ भने चौथो अधिवेशनमा ३३, पाँचौँमा ७ तथा छैटौँमा २९ वटा बैठक बसेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
के पाए जनताले ?
अन्यभन्दा कर्णाली दुर्गम प्रदेशको रूपमा चिनिन्छ । यहाँका १० जिल्लाभन्दा साविकका कर्णालीका ५ जिल्लाको हालसम्म अवस्था जस्ताको तस्तै छ ।
देशमा संघीयता लागू भएपछि यहाँका आफूहरूका दुःख हट्ने अपेक्षा यहाँका नागरिकको थियो । तर, अहिलेसम्म कर्णालीका जिल्लासँगै मुगुका नागरिक पनि अवस्था उस्तै रहेको स्थानीयको गुनासो छ ।
वार्षिकोत्सवमा सांसद नै अनुपस्थित
अघिल्ला वर्षका वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सबै प्रदेश सांसद सहभागी भए पनि यो वर्ष नेकपा विभाजनको असर प्रदेशमा पनि देखिएको छ ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सभामुख राजबहादुर शाही, मन्त्रीहरू विमला केसी, नन्दसिंह बुढा, उपसभामुख पुष्पा घर्ती, सांसदहरू सीता नेपाली, हिमबहादुर शाही, दानसिंह परियार, यज्ञ बिसी, पदम रोकाय, कृष्णा शाह, पद्मा खड्का र अमृता शाहीबाहेक अन्य सांसद उपस्थित भएनन् ।
कात्तिक १४, २०८१
