भदौ २५, २०८१
साउन १४, २०७८
काठमाडौं- मुलुकमा संघीयता लागू भएसँगै स्थानीय सरकार बेलाबेला आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकार बाँडफाँट संविधानअनुसार केन्द्रले दिन हिचकिचाएको भनेर पिरलो ओकलिरहेका छन् । संघले स्थानीय तहले पाएको अधिकार आफैंसँग राख्न खोज्ने र स्थानीय सरकारले संविधानमै लिपिबद्ध अधिकार यताउति गर्न पाइँदैन भनेर औँला ठडाइरहेका छन् ।
कतिपय प्रदेश संघ सरकारको अधिकार हस्तक्षेपलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा समेत गइसकेका छन् । सर्वोच्चले संघबाट हड्पिएको स्थानीय सरकारको अधिकारलाई पुनःस्थापित गरिदिएको अवस्था छ । संविधानमा किटानीसहित स्थानीय सरकारलाई दिइएको अधिकार केन्द्रबाट मात्रै नभई प्रदेश सरकारबाट समेत बेलाबेला उल्लंघन हुँदै आएको छ । यसको प्रमाण स्थानीय तहमा रहेका सरकारी कार्यालय केन्द्र र प्रदेश आफैंले चलाउनु पनि हो ।
संघ र स्थानीय तहको अधिकारलाई लिएर बेलाबेला कानुनी जटिलता पनि निम्तिने गरेका छन् । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगका लागि आवश्यक कानुन, ऐन बनाउन नसक्दा स्थानीय तहका अधिकार संघबाटै चलाउनुपर्ने अवस्था अहिले पनि केही स्थानमा छ । स्थानीय तहले शिक्षा, राजस्व हिस्सालगायतमा संघबाट हस्तक्षेप हुँदै आएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
वित्तीय संघीयता संघीय शासनको मूल खाँबो पनि हो । वित्तीय संघीयताले आर्थिक अधिकार बाँडफाँटमा हुने झगडालाई विश्राम गरिदिन सक्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले राजनीतिक, कानुनी अधिकार पाए पनि अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा वित्तीय अधिकार पाउन सकेको देखिँदैन । सधैं चर्चामा आइरहने वित्तीय संघीयताबारे बुझौँ ।
वित्तीय संघीयता भनेको के हो ? नेपालमा यससम्बन्धी के-कस्तो व्यवस्था छ ?
संघीय प्रणालीका सरकारले आर्थिक अधिकारको स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थालाई वित्तीय संघीयता भनिन्छ । यसमा संघीय इकाइले वित्तीय अधिकारको प्रयोग गर्ने, जिम्मेवारी लिने, उत्तरदायित्व वहन गर्ने गर्छन् । यसले सबैभन्दा नजिकको सरकार सेवा प्रवाहमा बढी कार्यकुशल हुन्छ र यसलाई साधन-स्रोत, शक्ति र जिम्मेवारी दिइनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यो संघीय प्रणालीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।
संघीय प्रणालीका सबै सरकार संविधान र कानुुनबमोजिमका आर्थिक एवं वित्तीय अधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् र यी निकायले आपसमा स्रोत-साधन, जिम्मेवारी एवं प्रशासनको साझेदारी गर्न पनि सक्छन् । वित्तीय संघीयताभित्र खासगरी खर्चको जिम्मेवारी, राजस्व अधिकार, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण, प्राकृतिक स्रोतको परिचालनलगायत विषय पर्छन् । नेपालको संघीय प्रणालीमा संविधान र कानुुनले यी विषयलाई व्यवस्थित गरेको छ ।
नेपालमा वित्तीय संघीयतासम्बन्धी व्यवस्था
नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संघीय प्रणाली छ । यी सरकारमा कार्य जिम्मेवारी, राजस्व अधिकार, कार्यान्वयन संयन्त्र व्यवस्थित गरी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको छ । वित्तीय संघीयतालाई व्यवस्थित गर्न निम्न व्यवस्था छ :
कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधान
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन,२०७४
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४
वित्तीय संघीयतालाई मूलभूत रूपमा उपरोक्त कानुुनले व्यवस्थित गरे पनि निम्न कानुुनले यसलाई सहयोग गरेको पाइन्छ ः
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६
संस्थागत व्यवस्था
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक परामर्श तथा समन्वय गर्न संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को गठन ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँट, अनुदान वितरण, आन्तरिक ऋणको सीमा, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट, राजस्व असुलीमा सुधारलगायत विषयमा विस्तृत आधार तथा ढाँचा निर्धारण गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन ।
प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद् गठन ।
खर्चको जिम्मेवारी
संघको अधिकार संविधानको अनुसूची-५ मा ३५ विषयमा निहित छन्, यी विषयमा संघीय संसद्ले कानुन बनाउन सक्छ ।
प्रदेशको अधिकार संविधानको अनुसूची-६ मा २१ विषयमा निहित छन्, यी विषयमा प्रदेशसभाले कानुन बनाउन सक्छ ।
संघ र प्रदेशको साझा अधिकार संविधानको अनुसूची-७ मा २५ विषयमा निहित छन्, यी विषयमा संघीय संसद् र प्रदेशसभाले कानुुन बनाउन सक्छन् ।
स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूची-८ मा २२ विषयमा निहित छन्, यी विषयमा गाउँ÷नगरसभाले कानुुन बनाउन सक्छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार संविधानको अनुसूची-९ मा १५ विषयमा निहित छन्, यी विषयमा संघीय संसद्, प्रदेशसभा, गाउँ÷नगरसभाले कानुुन बनाउन सक्छन् ।अवशिष्ट अधिकारलाई संघको अधिकारमा किटानी गरिएको छ ।
राजस्व अधिकार
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारको विषयमा नीति तथा कानुुन बनाउने, निर्णय गर्ने, वार्षिक बजेट बनाउने, योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्नो तहको बजेट बनाउने ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्ने ।संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा देहायबमोजिम राजस्व अधिकार हुने व्यवस्था छ:
संघको राजस्व अधिकार
भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवाशुल्क दस्तुर, दण्ड जरिमाना ।
प्रदेशको राजस्व अधिकार
घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवाशुल्क दस्तुर, दण्ड जरिमाना ।
स्थानीय तहको राजस्व अधिकार
सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर-जग्गा रजिस्टे«सन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिमाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन ।
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
यसअन्तर्गत राजस्व स्रोतको बाँडफाँट र अनुदान पर्छन्, जुन निम्न व्यवस्था छ:
राजस्व स्रोतको बाँडफाँट
मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट प्राप्त अन्तःशुल्क रकम ७० प्रतिशत नेपाल सरकार, १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने ।
अनुदान वितरण
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निम्नअनुदान वितरण गर्ने:
वित्तीय समानीकरण अनुदान
ससर्त अनुदान
समपुरक अनुदान
विशेष अनुदानआन्तरिक ऋण
संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सक्ने तर प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनुअघि सरकारको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्राकृतिक स्रोतको परिचालन
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी (विद्युत्, वन, खानी, पर्वतारोहण, पानी तथा अन्य) संघको ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेश २५ प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहमा २५ प्रतिशत बाँडफाँट हुने ।
कात्तिक १४, २०८१
