ओखलढुंगा– प्रदेश सरकारको आर्थिक अनुशासन स्थानीय तहको भन्दा कमजोर देखिएको छ । विधि मिचेर गरिएका मनपरी खर्चले बेरुजुको चाङ लागेको छ भने मन्त्रीको आदेशमा गरिने बजेट खर्च बेरुजुको मुख्य कारण हुन् । 

प्रदेश सरकारलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७८ ले विधि मिचेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सुझाएको छ ।प्रतिवेदनमा प्रक्रिया  नपुर्‍याई गरेका खर्चदेखि कार्यविधि र नियम बाहिरका खर्चको फेहरिस्त उल्लेख गर्दै बजेट खर्चको सीमा र आर्थिक कार्यविधि ऐनलाई ध्यान दिन भनिएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक अनुशासन नभएको प्रदेशमध्ये प्रदेश १ सरकार दोस्रो नम्बरमा छ । सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रदेश २ पछि प्रदेश १ सरकारको देखिएको छ ।
त्यसमा पनि कुल बेरुजुको ६० प्रतिशत बेरुजु एउटै मन्त्रालयको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६\ ७७ को कुल बजेट ४२ अर्ब रुपैयाँमध्ये झन्डै तीन प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २५ करोड ८९ लाख २७ हजार बेरुजु उक्त आर्थिक वर्षमा देखिएको छ । 

यो बेरुजु प्रदेश सरकार र मातहतका सबै कार्यालयको हो । कुल बेरुजुमध्ये सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको छ । यो मन्त्रालय र अन्र्तगतका ३७ कार्यालयको ७६ करोड २२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ, जुन कुल बेरुजुको ६० प्रतिशत हो । 

विधि मिचेर र क्षेत्राधिकार नाघेर गरिएका खर्चका कारण बेरुजु रकम बढेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । मन्त्रीको आदेशमा कार्यविधि मिचेर गरिने खर्चले मन्त्रालयमा बेरुजु बढाएको उनीहरूको भनाइ छ । 

मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको विषयमा प्रवक्ता रमेशप्रसाद पौडेलले अंकका हिसाबले धेरै बेरुजु देखिए पनि प्रतिशतका हिसाबले बढी भन्न नमिल्ने बताए ।

उनले कुल बजेटको ५० प्रतिशत हाराहारी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रहेकाले बेरुजुको अंक बढी देखिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘ठेक्काको मोभिलाइजेसन पेस्की रहने, ठेकेदारले पेस्की लिएर काम नगर्दा फस्र्योट नभएको, संघबाट प्रदेश मातहत आएका आयोजना र कार्यालयका कागजात अध्यावधिक नभएका कारणले पेस्की बढी देखिएको हो ।’ शून्य बेरुजु विकास निर्माणका काम हुने कार्यालयमा हुन नसक्ने उनले बताए । 
 

भौतिक पूर्वाधारपछि बढी बेरुजु भएको सामाजिक विकास मन्त्रालय हो । यसको बेरुजु २३ करोड २९ लाख २१ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । यो मन्त्रालयसहित मातहतका २१ कार्यालयको बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सोअन्र्तगतका २५ कार्यालयको बेरुजु प्रदेशको तेस्रो स्थानमा छ । यसको १४ करोड १ लाख ६४ हजार रुपैयाँ छ । 
 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । विकासका कुनै काम नगर्ने वा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण मात्रै गर्ने यो कार्यालयमा पनि बेरुजु देखिनु आर्थिक अनुशासनहीनता भएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
 

नियमनकारी निकायमै बेरुजु देखिनुले अन्य कार्यालयको खर्च प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रदेश सरकारको बेरुजुका सम्बन्धमा संसद्को अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले महालेखाको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि विस्तृत अध्ययन गरिने बताए ।
 

उनले भने, ‘मन्त्रालयका खर्च र बेरुजुबारे विगतमा प्रश्न उठेका थिए । खर्चमा बेतिथि देखिएकै हो । विस्तृत अध्ययन गरेर आर्थिक अनुशासन पालना गराउन सचेत गराउने काम हुन्छ ।’