विराटनगर- प्रदेश सरकारले कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न निर्देशक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्देशक समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्री सदस्य रहनु हुनेछ । यसैगरी विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख, प्रदेश १ का प्रमुख सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य हेर्ने सचिव, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाली सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरीतर्फका प्रदेश प्रमुखहरू निर्देशक समितिको सदस्य रहने निर्णय भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जाानकारी दिए ।

सदस्य सचिवको रुपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत शासकीय सुधार तथा समन्वय शाखाका सचिव रहने बैठकले निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि संघीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना कार्यक्रमको सूची स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस अन्तर्गत अस्पतालहरूको सुदृढीकरण, केही कृषि कार्यक्रम र केही लक्षित वर्गको कार्यक्रमसहित १० वटा विशेष अनुदान र पूर्वाधारसम्बन्धी ठूला आयोजना समेटिएको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए । निर्णय भएका १५ वटा आयोजनाको सूची संघीय सरकारअन्तर्गतको राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने निर्णय भएको उनले बताए ।

त्यस्तै, बैठकले केही प्रदेश ऐन संशोधन विधेयकमा परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रदेशसभा सचिवालयबाट फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले परिमार्जनपछि छिट्टै विधेयक प्रदेशसभामा पठाउने जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावलीअन्तर्गत मन्त्रालयहरूको संख्या थपघट गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ ।

मन्त्रालयको संख्या थप गर्न र प्रशासनिक खर्च नबढ्ने गरी कर्मचारीको प्रवन्ध मिलाउन अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सरकारका प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय भएको पनि मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय बनाउने तयारी थालेको छ । अहिले प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालय छन् ।