भदौ २५, २०८१
माघ ११, २०७८
कैलाली–सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले चार वर्ष अवधिमा ५६ कानुन निर्माण गरेको छ । संविधानअनुसार प्रदेश स्तरमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रदेशसभाले शासन÷प्रशासन सञ्चालनका लागि नीति र कानुन निर्माण गर्ने क्रममा ती कानुन बनाएको हो ।
प्रदेशसभाले काम गरेको गत चार वर्षको अवधिमा विभिन्न ५६ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको छ । बनेका कतिपय कानुनको संशोधन पनि गरिएको छ । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन भने पर्याप्त बन्न अझै बाँकी छन् । प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बनेका कानुनमध्ये कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशसभाको संरचनासँग सम्बन्धित र अन्य कतिपय नागरिको सेवासँग सम्बन्धित रहेको बताए ।
प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८, प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलगायत चार विधेयक प्रदेशसभामा लामो समयदेखि विचाराधीन छन् । संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी ऐन बनाउनुपर्ने अवस्थामा प्रदेश तहमा बन्नुपर्ने अति आवश्यक केही कानुन अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् ।
साझा अधिकारका विषयअन्तर्गत संघमा कानुन बन्न ढिलाइ भइरहँदा प्रदेश तहमा यस्ता ऐन बन्न ढिलाइ भएको हो । बनेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था फितलो देखिने गरेको टिप्पणी प्रदेशसभाका सदस्यको छ । नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै विगतमा सिंहदरबारबाट दिइने सेवा–सुविधा हाल गाउँ–गाउँबाट उपलब्ध गराउन थालिएको छ ।
प्रदेशसभामा प्रतिपक्ष कांग्रेसका सदस्य भरतबहादुर खड्काले प्रदेशसभाबाट बनेका कानुन कार्यान्वयनमा सरकारबाट प्रभावकारी काम नहुँदा नागरिकमा वितृष्णा र अन्योल पैदा भइरहेको बताए ।
कात्तिक १४, २०८१
