काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘तथ्याङ्क विधेयक, २०७८’ बहुमतले पारित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले राष्ट्रियसभाको सन्देशसहितको सो विधेयक आजको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । 

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले ऐनलाई समय सान्दर्भिक बनाउन र तथ्याङ्कसम्बन्धी आवश्यकता पूरा गर्न विधेयक अघि बढाइएको बताए । तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु सरकारको दायित्व रहेको र देशभरका हरेक विषयको तथ्याङ्क सङ्कलन र उपयोग गर्न पनि यसले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । 

सरकारले नागरिकले खोजी गरेको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए । तथ्याङ्कको विद्युतीय अभिलेख राखिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको पनि उनको  भनाइ छ ।

तथ्याङ्क विभागको कार्यालय ३३ जिल्लामा रहेको र ७७ जिल्ला हेर्नुपर्ने हुँदा सबै जिल्लामा कार्यालय विस्तार गर्ने र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गराउन आवश्यक हुने उनले औँल्याए । 

उनले भने, ‘अहिले छलफलका क्रममा आएका संशोधनका विषय नियमावलीमा समेटिनेछ ।’

संशोधनकर्ता सांसद प्रेम सुवालले नेपालको इन्जिनियरिङ कलेजलाई सफ्टवेयर विकास गर्न दिनुपर्ने र स्थानीय जनता र पालिकालाई तथ्याङ्क सङ्कलनमा जिम्मेवार बनाउँदा कति बेरोजगार छन्, उद्योग र कृषिको अवस्था के छ भनी थाहा हुने उल्लेख गर्नुभयो । संशोधनकर्ता सांसद विद्या भट्टराईले बहुपक्षीय संस्थाले सरकारसँग नेपालमा थाहा नदिई वा स्वीकृति नलिइ तथ्याङ्क लिइरहेको र त्यसो गर्दा स्वाधीनता कमजोर हुने हुँदा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने औँल्याए ।

छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद कुमारी तुल्सी थापाले सही लेखाजोखा राख्न सकिएन भने सही मूल्याङ्कन हुन नसक्ने हुँदा कसरी राख्ने भनी ध्यान दिनुपर्ने बताए ।