ललितपुर - संघीयता कार्यान्वयनपछि राज्यका तीनै तहमा न्यायपालिका पनि राखिनुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएका छन् । तिनलाई संविधानमै उल्लेख गरेर आ-आफ्नाे क्षेत्राधिकार तोकेर काम गर्ने जिम्मा दिइएको छ ।

स्थानीय तहका उपप्रमुख संयोजकत्वको न्यायिक मुद्दाहरू निरुपण गर्न सक्ने यो पहिलो अभ्यास पनि हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ ले तोकेबमोजिम न्यायिक समितिमा संयोजकका साथै नगर वा गाउँसभाबाटै  निर्वाचित अन्य दुई सदस्य पनि रहन्छन् । 

 

जतिबेला स्थानीय तहमा न्यायिक समिति थिएन अथवा आइसकेपछि पनि यस्तो छ भन्ने जनतालाई थाहा थिएन, त्यतिबेला सानातिना मुद्दाका लागि पनि जिल्ला अदालतसम्म धाउने गर्दथे । त्यसरी धाउँदै गर्दा एउटा बालक जन्मेर उसको जीवन नसकिँदासम्म पनि मुद्दा फैसला नभएको अवस्था थियो ।

 

नयाँ संविधानको मर्मबमोजिम जनताले सहज ढंगले न्यायको पहुँच पाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ स्थानीय तहमा उठेका सानाभन्दा साना मुद्दा त्यहीँबाटै निरुपण गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ । अहिले स्थानीय सरकार गठन भएर साढे ३ वर्ष पुगेको अवस्थामा  अधिकांश मुद्दाहरू बाटोघाटो साँधसीमा मिचिएको सम्बन्धमा आउने गरेको ललितपुर महानगरपालिका उपप्रमुख गीता सत्याल बताउँछिन् ।

‘हामीले अहिले हेरिरहेका धेरैजसो मुद्दा साँधसीमा मिचिएको, बाटो विस्तारसम्बन्धी छन् । कतिपय कुराहरू आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी प्रमाणमा आधारित रहेर हामी न्याय निरुपण गर्छाैँ भने कतिपय प्रमाण सँगसँगै  भित्री आँखाले पनि हेर्नुपर्छ भनेर स्थलगत अध्ययन गरेरै फैसला दिन्छौ’, उपप्रमुख सत्यालले भनिन् ।

 

सत्यालका अनुसार सुरुदेखि अहिलेसम्म एक सय ८५ मुद्दा आएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को धारा ४७ ‘ख’ प्रयोग गरी ६८ जनाको मुद्दा मेलमिलापमार्फत निरुपण गरिएका छन् । साथै, अहिले महानगरका २९ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र खोलेर त्यसमार्फत पनि काम भइरहेको उनले बताइन् ।

 

मेलमिलापमार्फत निरुपण हुन नसकेका मुद्दा निर्णय गर्नुपर्ने र निर्णयबाट पनि नभए जिल्ला वा सम्बन्धित निकायमा पठाइने  गरेको सत्याल सुनाउँछिन् ।

 

यस्तै, गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख मुना अधिकारीले पनि आएका अधिकांश मुद्दाहरू समझदारी र मेलमिलापको माध्यमबाटै सुल्झाउने गरेको बताइन् ।  स्थानीय तहमा नीहित रहेको न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार निर्णय गर्ने र मेलमिलाप मात्र रहेका कारण कतिपय मुद्दा दुई पक्षबीच मेलमिलाप हुन नसक्दा माथिल्लो निकायमा पठाइने गरेको उनको भनाइ छ ।

 

आफ्नो तर्फबाट मिलाउन नसक्दा खल्लो अनुभूति हुने उनको अनुभव छ । ‘हाम्रोमा धेरैजसो मुद्दा साँधसीमा र बाटोको नै आएका छन् । बाटो बनाउँदा मापदण्ड मिचेको, घर बनाउँदा मापदण्ड नछाडेको, सीमा मिचेको जस्ता समस्यामध्ये ७० प्रतिशत मुद्दा हामीले मेलमिलाप नै गरेर पठाएका छौं, जसमा कतिपय हाम्रा कानुनी सल्लाहकारको सल्लाहबमोजिम पनि गर्छौं,’ अधिकारीले भनिन् ।

 

गम्भीर प्रकृतिका महिला हिंसा तथा कुटपिटका घटनामा भने मेलमिलाप गराउन नसक्ने र बाँकी  क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको काम भएकाले प्रहरीमै पठाइदिने गरेको अनुभव उनीसँग छ । 

 

यद्यपि कतिपय घरायसी विवादका मुद्दा सकेसम्म र मिल्नेजतिलाई दुवै पक्ष राखेर सम्झाइ-बुझाइ मिलाएर पठाएका अनुभव पनि उनीसँग छन् । ‘मुद्दामामिला छिनोफानो गर्दा यसरी दुई-तीन घर बिग्रनबाट बचेका उदाहरण पनि छन् । यसले गर्दा खुसी लाग्छ’, अधिकारीले भनिन् । 

 

बाग्मती गाउँपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक रन्जना घिमिरेले पनि गाउँपालिकामा बाटो, घरजग्गा विवाद, घरायसी  झगडा र खानी विवादसम्बन्धी मुद्दा आउने गरेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘आफ्नाे क्षेत्राधिकारभित्र रहँदा सकेसम्म मेलमिलापको माध्यमबाटै सुल्झाउने गरेका छौं । त्योभन्दा माथिका हामीले गर्न नसक्ने र नमिल्ने काम दर्तै गर्दैनौं ।’

 

सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा आयो भनिरहँदा कतिपय मुद्दाहरू सुल्झाउन क्षेत्राधिकारकै बन्धनले बाँधेका कारण काम गर्न असहज हुने र सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट बनाएर पठाउन नसकिएको गुनासो घिमिरेको छ ।   

 

महालक्ष्मी नगरपालिकाकी उपप्रमुख निर्मला थापा पनि जग्गा, साँधसीमा, बाटो आदिकै मुद्दाहरू अधिकांश आउने गरेको र मेलमिलाप मात्रै आफूले गर्न पाउने हुँदा स्थानीय तहमा अधिकारसँगै झगडाको पोको आएको बताउँछिन् । कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएका कारण यसमा प्रदेश तथा संघीय निकायले सहज वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको तर्क उनको छ ।

 
थापा भन्छिन्, ‘क्षेत्राधिकारको विषयमा कुरा गर्दा एकदम हाँसो उठ्दो विषयजस्तो लाग्छ । हात बाँधेर खानाको भाग अगाडि राख्दैमा त्यो मुखमा आउँदैन नि ! नीतिगत रूपमा आउने त भनियो तर कार्यान्वयनको पक्षमा गाह्रो देखिएको छ । व्यवस्थित बनाउन सकिएको देखिन्न । सबै नआएको पनि होइन । आउनुपर्ने जति पनि आएन । अझ भन्नुपर्दा यो एउटा झगडाको पोको आयो । सबै मुद्दामा यहीँ आएर जनता ठोक्किने ! हामीले जिताएर पठायौं, यति काम पनि नगरिदिने भनेर गाली खानुपर्छ तर समस्या सुल्झाउन नीतिनियमले अधिकार दिएको छैन । अप्ठेयाराहरू धेरै छन् ।’ 

यसरी राज्यको काम-कारबाहीबाट जनता मात्र असन्तुष्ट छैनन्, चाहेजति र संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकार उपयोग स्थानीय तहले उपयोग गर्न नपाउँदा काम गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पनि निराश देखिन्छन् । संविधानमा उल्लेख गरिएका कुरा किताबका पानामा मात्र सीमित छन्, कार्यान्वयनको पक्षमा गएको पाउन सकिन्न । स्थानीय तहबाटै सबै न्याय निरुपणका काम गर्ने-गराउने भनेर संविधानमा उल्लेख गरिए पनि २०७४ मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आउँदा त्यसको ठीक विपरीत भएर आयो ।

 

ललितपुर महानगरकी उपप्रमुख सत्याल भन्छिन्, ‘स्थानीय तहमा भौतिक संरचना भत्काउने अधिकार प्रमुखलाई, नक्सा पासको अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई दिइयो भने जति पनि विवादित हुने केस छन्, त्यस्ता मात्र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको न्यायिक समितिले गर्नुपर्ने भएर तोकियो । यो कुरा तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले ऐन पनि बनिरहेको छ, त्यो ऐन आउँदा संविधानको मर्मबमोजिम यी सबै विषयलाई एउटै न्यायिक समितिको निकायबाट निरुपण गर्न पाउने अवस्था हुनुपर्छ ।’