close

दार्चुलाका स्थानीय तहमा सार्वजनिक सुनुवाइ, जनताले मागे हिसाबकिताब

दार्चुलाका स्थानीय तहमा सार्वजनिक सुनुवाइ, जनताले मागे हिसाबकिताब

Trulli
ADVERTISEMENT

दार्चुला - दार्चुलाका स्थानीय तहहरूले सुशासनको पाटोअन्तर्गत वितरण गरिएका सेवा तथा विकास निर्माणबारे सार्वजनिक सुनुवाइ सुरु गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिदेखि सार्वजनिक सुनुवाइ सुरु गरेका स्थानीय तहमा जनगुनासाका पोका लम्बेतान देखिएका छन् । 

 

जनता र सरकारबीचको सम्बन्ध नजिक ल्याउन तथा गरेका कामबारे नागरिकलाई सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउने माध्यमअन्तर्गत स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनुवाइको अभ्यास गर्दै आएको नागरिक समाजका अगुवा हिरासिंह धामी बताउँछन् ।


‘संविधानमा रहेको व्यवस्थाअनुसार नागरिकलाई सूचनाको हक पाउने अधिकार छ । सोहीबमोजिम स्थानीय सरकारले गरेका कामबारे नागरिकको अभिमत बुझ्न सार्वजनिक सुनुवाइ गरिँदै छ’, धामीले भने, ‘दार्चुलाका स्थानीय तहले गर्दै आएको सुशासनको पाटोमा सार्वजनिक सुनुवाइ महत्त्वपूर्ण छ ।’ 

 

मार्मा गाउँपालिकामा दार्चुला विकास संगठनद्वारा सञ्चालित सामुदायिक रेडियो सारथि एफएमको सहजीकरणमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको छ । चौमासिक अवधिमा गाउँपालिकाले गरेका काम र प्रवाह गरिरहेको सेवाबारे सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गरिएको मार्मा गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार रानाले बताए ।

 

उनले भने, ‘गाउँपालिकाले गरेको काममा नागरिकको सन्तुष्टि/असन्तुष्टि जान्नका लागि पनि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै छौँ । जनताको अभिमतको कदर गर्ने ठाउँ पनि यही सार्वजनिक सुनुवाइ नै हो ।’ सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा स्थानीयबाट आएका सुझाव, टीकाटिप्पणीले गाउँपालिकाको कामलाई थप चुस्त बनाउन सहयोग पुग्ने उनको दाबी छ । 

 

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रानाका अनुसार गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक गैरदलित ६ सय ६, ज्येष्ठ नागरिक दलित ४७, पूर्ण अपांग ३०, आंशिक अपांग ३३, एकल महिला १ सय २८, विधवा महिला १ सय ४८ र बाल संरक्षण अनुदान १ सय ७२ जनालाई वितरण गरिएको छ । 

 

गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा १ सय ४९ योजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ । यीमध्ये पूर्वाधार क्षेत्रको मात्रै सानाठूला गरी १ सय १७ योजनामा ३ करोड ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

 

सामाजिक विकासको क्षेत्रमा गाउँपालिकाले ५ योजनामा ४० लाख, वातावरण तथा प्रकोप व्यवस्थापनअन्तर्गत १ करोड ४० लाख ८० हजार र सुशासनको क्षेत्रमा ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 


गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिमा ९ लाख ५२ हजार ४ सय ७ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । पहिलो चौमासिकमा गाउँपालिकाले ६६ वटाको सम्झौता गरेकामा १२ योजना निर्माण सम्पन्न भई भुक्तानीसमेत भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राना बताउँछन् । 

 

गाउँपालिका अध्यक्ष जमनसिंह धामीले कोभिडका कारण यो वर्ष गाउँपालिकाको लक्ष्यअनुरूप योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिएको जानकारी दिए । ‘यो वर्ष बजेटको सीमितताले पनि गाउँपालिकाको योजनाअनुसार काम अघि बढेन’, उनले भने, ‘समयसापेक्ष बजेट नआउँदा योजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ । कोरोनाले विकास बजेटसमेत कटाएर कोभिडमा लगाउँदा रकम अभाव भएको हो ।’

 

सडक र विद्युतीकरण प्राथमिकतामा

 

स्थानीय सरकार गठन भएपछि हरेक वडामा सडक पहुँच पुर्‍याउन गाउँपालिकाले ३ वटा सडकलाई प्राथमिकता दिएको छ । सडक पहुँच पुर्‍याउन निर्माणलाई प्राथमिकता राखेर अगाडि बढेको छ । 

 

बिटुले पारिबगर सडक खण्डअन्तर्गत गाउँपालिकाको वडा- १, २ र ३ का बजार क्षेत्रमा पहिले सडकले जोडिए पनि बस्तीसम्मै पुगेको थिएन । अहिले स्थानीय सरकार आएपछि वडा- १ को विकट बस्ती पारिबगर घोल्जर, परमचुला सडक निर्माण गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष जमनसिंह धामीले बताए । यो सडकले बैतडी र बझाङको सीमा जोड्छ । 

 

यस्तै, गाउँपालिकाको वडा- ३ लटिनाथको ग्रामीण क्षेत्र जोड्ने गरी लटिनाथ-सार्सी-बजानी सडक निर्माणाधीन छ । कुल २ करोड २० लाख रुपैयाँ लागतमा यो सडक निर्माण भइरहेको हो ।

 

गाउँपालिकाको वडा- ४ हुँदै ५ र ६ वडा जोड्ने तपोवन-मुरै-निम्ठा सडक निर्माण सुरु भएको छ । ३ वटै सडक निर्माण गरेपछि गाउँपालिकाका हरेक वडाका बस्ती सडक सञ्जालमा जोडिने अध्यक्ष धामी बताउँछन् । 

 

यसैगरी गाउँपालिकाले ६ वटै वडामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको समन्वयमा विद्युतीकरणमा गरिरहेको छ । अहिलेसम्म ३ वटा वडामा विद्युत् पुगेको छ । 

 

सार्वजनिक सुनुवाइमा भत्तादेखि सत्तासम्मको विरोध

 

मार्मा गाउँपालिकामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइमा नागरिकको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । कसैले ३ वर्षसम्म स्थानीय तहले सिन्को नभाँचेको र कसैले काम गरे पनि सन्तोषजनक नभएको बताए ।

 

कोभिडका कारण घर फर्किएका मार्मा गाउँपालिका- २ का भीमराज भट्ट र वडा- ३ का राजेन्द्र विष्टले कोरोनाका बेला घर फर्किंदा गाडी सुविधामा विभेद गरिएको गुनासो पोखे ।

 

गाउँपालिका अध्यक्ष धामीले भने निश्चित समयका लागि मात्रै स्थानीय सरकारले आपद्मा परेका मजदुर, विद्यार्थीलाई घरसम्म ल्याउने व्यवस्था मिलाएको प्रस्टीकरण दिए ।

 

‘अहिले पनि भारतलगायत विभिन्न ठाउँबाट मजदुर फर्किरहेका छन्’, उनले भने, ‘अहिले उद्धार सम्भव छैन । निश्चित समयका लागि भारत, धनगढी, महेन्द्रनगर, काठमाडौँबाट आएका नागरिक र विद्यार्थीको उद्धार गरिएको हो ।’

 

मार्माको वडा- ४ की स्वास्थ्य स्वयंसेविका कलावती बोहरा स्वयंसेविकाले पाउनुपर्ने प्रोत्साहन भत्ता वितरणमा ढिलाइ भएको गुनासो गरिन् ।