जुम्ला- अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका उजुरी बढ्न थालेका छन् । चालू आर्थिक वर्षकै पहिलो चौमासिकमा ३१८ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

पहिलो चौमासिकमा विकासे काम कमै सुरु हुने हुँदा उजुरी पनि कमै पर्नुपर्ने भए पनि गत आर्थिक वर्षभन्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमै उजुरी बढ्न थालेका छन् । सुरुकै अवस्थामा यति धेरै अनियमितताका उजुरी दर्ता हुनुले भ्रष्टाचार विकराल रूपमा फैलिएको अनुमान लगाउने गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा प्रदेश सरकारको चालूगत ६.५५ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश सरकारले यस वर्ष २.४९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । तर, यही २.४९ प्रतिशत खर्च हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानको कार्यालयमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएका उजुरीको चाङ लाग्न थालेको छ ।

स्थानीय तहका १८१, प्रदेश सरकारका ९२ र संघ सरकारद्वारा संचालित योजनामा ४५ वटा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका उजुरी दर्ता भएका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

अख्तियारमा जुम्लाका सबैभन्दा कम उजुरी

 
सुर्खेतस्थित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका सबैभन्दा कम नौवटा उजुरी जुम्लाका परेका छन् भने सबैभन्दा बढी ८० वटा उजुरी सुर्खेत जिल्लाका परेका छन् ।  

त्यसैगरी डोल्पा १६, मुगु १३, हुम्ला २५, कालीकोट २७, दैलेख ७७, जाजरकोट २६, रुकुम पश्चिम १७, सल्यान २८ वटा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका उजुरी दर्ता भएका छन् ।

खर्चिलो निर्वाचनले भ्रष्टाचार बढायो

नैतिक शिक्षा, आचरण र निष्ठामा गिरावट, खर्चिलो निर्वाचन र राजनीतिक दलको कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्र, उच्च आकांक्षा र भड्किलो जीनवशैली, व्यक्तिगत लोभ लालच, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक मौन स्वीकृति, काम र परिश्रमलाई उचित मर्यादा र सम्मान दिन नसक्नु जस्ता गलत क्रियाकलापले भ्रष्टाचार बढेको यहाँका अगुवा बताउँछन् । 

यस्तै, रोल मोडेल, राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह, गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपन, सांस्कृतिक पक्ष र कानुनको फितलो कार्यान्वयन (दण्डहीनता)ले पनि समाजमा भ्रष्टाचार हुने गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख नारायणप्रसाद रिसालले बताए ।

उनका अनुसार कामै नगरेको वा गुणस्तरहीन कार्य भएको, तोकिएको परिमाणमा काम नभएको, उपभोक्ता समितिबाट हुने कार्यमा अनियमितता हुने गरेको, समान तथा सामग्री खरिदमा अनियमितता हुने गरेको हो ।

रकम हिनामिना हुने गरेको (छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा, राजस्व, सामुदायिक वन), घुस रिसवत लिने गरेको, मिलेमतोमा कार्य हुने गरेको, अनुदान वितरणमा अनियमितता हुने गरेको, शिक्षक कर्मचारी नियुक्तिमा चलखेल हुने गरेको र तालिम गोष्ठी जस्ता कार्यमा अनियमितता हुने गरेका छन् । पछिल्लो समय स्थानीय तहका धेरै उजुरी कार्यालयमा दर्ता भएको उनको भनाइ छ ।