काठमाडौं– निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावली महिनामा तीनपटकसम्म संशोधन गर्ने गरिएको उदाहरण छ । यसरी संशोधन गर्दा उपभोक्ता समितिका बारेमा आवश्यक केही पनि व्यवस्था हुन सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट बन्न लागेको कार्यविधिसमेत तीन वर्षदेखि रोकिएको छ । 

 वडा वडामा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम प्रतिशोध साँध्नसमेत प्रयोग गर्ने गरिएको भुक्तभोगीको भनाइ छ । अधिकांश स्थानीय तहबाट सडक निर्माण, स्तरोन्नति, मर्मत सुधारका लागि उपभोक्ता समिति बन्ने गरेको छ । स्थानीय सरकारको बजेटबाट सडक बनाउँदा कसको घर जग्गा बचाउने र कसको पारिदिने भन्ने खेल हुने गरेको छ । यस विषयका अधिकांश गुनासो स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा पर्ने गरेका छन् । सोझा, सीधा र निमुखा नागरिक उपभोक्ता समितिको शिकार बन्ने गरेका छन् । समितिका नाममा जग्गामात्र होइन, नागरिकको आवाससमेत उठाउने प्रयास हुने गरेको छ । संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले मौलिक हकका रुपमा आवासको हकको व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता समितिलाई अघि सारेर नागरिकको आवासको हकसमेत खोस्ने प्रयास हुने गरेको छ । 

 उपभोक्ता समितिमार्फत भएको कामका यी त उदाहरण मात्र हुन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्रोतबाट यस्ता हजारौँ योजना वार्षिक रुपमा कार्यान्वयन हुन्छन् । अधिकांश स्थानमा स्थलगत रुपमा अध्ययन गर्ने हो भने ती पूरा हुँदैनन् । उपभोक्ता समितिले काम गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । समिति कार्यकर्ता पोस्ने र चुनावमा मत तान्ने साधन बनेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ८ र ४४ मा उपभोक्ता समितिसम्बन्धी केही व्यवस्था भएपनि तीनै तहका विभिन्न निकायले गराउने कामको नियमन गर्न त्यो पर्याप्त छैन । खरिद ऐन र नियमावलीलाई स्पष्ट गराउन सुरु गरिएको मस्यौदा नै हराउन थालेकाले उपभोक्ता समितिका काम पारदर्शी हुने आशा गर्न सकिने ठाउँ नरहेको सरोकारवालाको गुनासो छ ।

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा अनेकौँ ढिलासुस्ती, अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीन वर्षअघिदेखि ‘उपभोक्ता वा लाभग्राही समुदायबाट सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउँदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि २०७६’ मस्यौदा गरे पनि अझै जारी हुन सकेको छैन । तीन वर्षमा बल्ल कार्यविधि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको छ ।

कार्यविधि मस्यौदाको नेतृत्व गर्नुभएका कार्यालयका पूर्वसचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले सरोकार भएका मन्त्रालयलगायत निकायबाट राय नआएकाले काममा ढिलाइ भएको बताउनुभयो । कार्यविधि नहुँदा कम्प्युटरलगायत सामग्री खरिद गर्दासमेत उपभोक्ता समिति गठन हुने गरेको छ ।