काठमाडौँ । गएको एक वर्षमा मुलुकका ३७२ भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीले जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गरेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत उनीहरूलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराइएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार वर्तमान सरकार गठन भएको पहिलो एक वर्ष सुकुम्बासी पहिचानदेखि विगत लामो समयदेखि विद्यमान भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि भएका कामलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ । 

उच्च प्राथमिकता पाएको पूर्जा वितरण कार्यक्रमअन्तर्गत चितवनको भरतपुर, सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकास्थित मुसहर बस्ती, मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका, झापाको गौरादह–४ र ५ तथा महारानी झोडा, सुर्खेतको भेरी गङ्गा र गुर्वाकोट र कैलालीको धनगढीका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीले जग्गा प्राप्त गरेका छन् ।

सरकारले जग्गाधनी पूर्जा वितरण अभियान सिन्धुलीको दुधौलीबाट सुरु गरेको थियो । वर्तमान सरकार गठन भएपछि नयाँ प्रक्रिया सुरु भएका १७५ र विगतमा प्रक्रिया सुरु गरेर नसकिएका अधुरा कार्य (१९७ परिवारका लागि जग्गाधनी पूर्जा) पूरा गरी कूल ३७२ भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारलाई पूर्जा वितरण गरिएको हो । 

त्यसका लागि सरकारले ७१ जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला समिति गठन गरेको छ भने अन्य जिल्लामा प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग सूचना प्रणालीमा चार लाख ९२ हजार ४८३ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत प्रविष्ट भएका छन् । 

त्यसैगरी राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट हुने कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि लगत सङ्कलनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ पहिचान तथा प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड, २०७८ र भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ सम्बन्धी कार्यविधि र मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू भएको छ । 

भूउपयोग नियमावली, २०७९ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई लागु हुनुले पनि भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण, समुचित उपयोग, दिगो व्यवस्थापनका लागि उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ । 

सरकारले गाउँ ब्लकका रुपमा रहेको जग्गालाई नाप नक्सा गरी लामो समयदेखि हक भोग भए पनि जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाउन नसकेका नागरिकलाई समेत जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरेको छ । 

सोही अवधिमा गाउँ ब्लक विशेष नापी र पुनः नापी गरी ४८ हजार २३ घर परिवारलाई जग्गाधनी पूर्जासमेत वितरण गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । यसरी वितरण गरिएका जिल्लामा सिराहा, अर्घाखाँची, पाल्ला, अछामलगायत छन् । गाउँ ब्लकअन्तर्गत काठमाडौं, भक्तपुर, कपिलवस्तु, चितवान, कैलाली, महोत्तरीसहित विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा यस किसिमका नापीको कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, कमलरी र हरुवा चरुवाका समस्या समाधानलाई लिन सकिन्छ । यसका लागि आवश्यक अध्ययन गरी त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ सरकार अघि बढेको छ । त्यसअघि सरकारले राजनीतिज्ञ श्याम श्रेष्ठको नेतृत्वमा स्थलगतरुपमै गएर उनीहरूको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, कमलरी र हरवाचरवाको समस्या दिगो समाधानका लागि मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएरै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । 

उक्त समस्या समाधानका लागि उनले पटक-पटक विभिन्न निकायका प्रतिनिधिसँग छलफलमा गरी आगामी योजनाका बारेमा सुझावसमेत लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले तीनै तहसँग समन्वयका लागि पहल सुरु गरिसकेको जानकारी दिइन्। हलिया र कमैया कमलरीमुक्त भइसकेको र कमैया श्रम (निषेध गर्ने) ऐन कार्यान्वयनमा रहेको अवस्थामा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर हरुवाचरुवाको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठको जोड छ ।