काठमाडौं– सरकारले नवीकरण दस्तुरमा छुट दिएपछि ४० हजार बढी उद्योग कम्पनीले नवीकरण (अद्यावधिक) गराएका छन् । सरकारले लामो समयदेखि नवीकरण नगरेका कम्पनीलाई छुट दिएसँगै नवीकरण गर्नेको संख्या वृद्धि भएको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ०७८ पुस मसान्तसम्म ५ प्रतिशत रकम बुझाएर कम्पनी नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेसँगै ४० हजार बढी उद्योग कम्पनीले नवीकरण गराएका हुन् । वर्षौंदेखि नवीकरण नभएका कम्पनीले सो अवधिमा छुट दस्तुर बुझाएर नवीकरण गराएको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्राइभेट रजिस्ट्रेसन ऐन, २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले ०७८ पुस मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिमानाको ५ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिमाना मिनाहा दिएको थियो ।

तोेकिएको समयभित्र अनुमान गरेभन्दा बढी कम्पनी नवीकरण भएको कार्यालयका रजिस्ट्रार प्रदीपराज अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार २०२० मा दर्ता भएका कम्पनीसमेत छुटमा नवीकरण गर्न आएका छन् । बजेटमै कम्पनी नवीकरणमा छुट दिएपछि धेरै पुराना कम्पनी र ठूलो रकम जरिमानामा परेका कम्पनीले नवीकरण गराएका हुन् ।

अद्यावधिकसँगै उद्योग दर्तामा वृद्धि

सरकारले नवीकरण दस्तुरमा छुट दिएसँगै नयाँ दर्ता तथा विवरण अद्यावधिक गराउने उद्योगको संख्यामा समेत वृद्धि भएको छ । गत वर्षकोे पुस मसान्तसम्म १५ हजार कम्पनी दर्ता तथा अद्यावधिक भएकामा हाल १६ हजार ४०० बढी कम्पनी दर्ता भएका छन् । 

कार्यालयका अनुसार गत वर्ष नयाँ कम्पनी दर्ता तथा विवरण अद्यावधिक गर्दा रु ९८ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मात्रै ९५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भइसकेको रजिस्ट्रार अधिकारीले बताए ।सरकारले ५ प्रतिशत जरिमाना रकम भुक्तानी गरेर पुराना कम्पनीको विवरण अद्यावधिक गर्ने सुविधा दिँदा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय वृृद्धि भएको उनको भनाइ छ । 

‘९५ प्रतिशत छुट दिएर शुल्क लिँदा गत वर्ष संकलन भएको रकम बराबर अहिले ६ महिनामै संकलन भएको छ’, उनले भने, ‘छुट दिएपछि राजस्व संकलनमा कमी आउनुपर्ने हो । तर, व्यवसायीको उत्साहजनक सहभागिताका कारण राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ ।’

कम्पनी ऐनमा तोकिएको म्यादभित्र विवरण, सूचना–जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराउँदा प्रत्येक वर्ष ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ  । ऐनले कम्पनीको चुक्ता पुँजी र विवरण नबुझाएको समयावधिअनुसार जरिमानाको व्यवस्था गरेको छ ।

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म करिब ३ लाख कम्पनी दर्ता भएका छन् । तर, दर्ता भएकामध्ये करिब १० प्रतिशत कम्पनीले नियमित र १० प्रतिशत कम्पनीले जरिमाना तिरेर विवरण अद्यावधिक गराउने गरेको रजिस्ट्रार अधिकारीले जानकारी दिए । 

तोकिएको समयमा आवश्यक विवरण नबुझाए कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीलाई रजिस्ट्रार कार्यालयले कम्पनीको पुँजी र विलम्ब भएको समय हेरी न्यूनतम १ हजारदेखि वार्षिक २० हजार रुपैयाँसम्म नगद जरिमाना गर्ने व्यवस्था छ । 

ऐनको दफा १३६ मा लगातार ३ वर्षसम्म कम्पनीले वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन वार्षिक साधारणसभाबाट पास भएको ३० दिनभित्र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा नबुझाए वा विवरण नबुझाएबापत तिर्नुपर्ने जरिमाना नतिरे कम्पनी खारेज गर्ने व्यवस्था छ । तर, रजिस्ट्रार कार्यालय कम्पनीको खारेज नगर्दा धेरै कम्पनीले लामो समयदेखि जरिमाना रकम तिरेका थिएनन् ।