काठमाडौं । भन्सार विभागकै डाटा सेन्टरको अवस्था असुरक्षित भएको कुराको खुलासा भएको छ। डाटा सेन्टरको अध्ययन पछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार गरेको कार्यमूलक लेखापरीक्षणले सो खुलासा गरेको हो।

कार्यमूलक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन अनुसार भन्सार विभागका विभिन्न निकायहरूले सेवा प्रवाहका लागि खरिद गरेको यन्त्र, उपकरण, एप्लिकेशन, प्रणालीको उपयोगका क्रममा चोरी, आगलागी, दुर्घटना तथा प्राकृतिक प्रकोप वा दैवी विपत्तिका कारण जुनसुकै बखत क्षति तथा नोक्सानी हुने सम्भावना रहन्छ।

डाटा सेन्टर सञ्चालनमा हाई भोल्टेज विद्युत् निरन्तर प्रवाह हुने, ठूलो क्षमताका मेशिनहरू निरन्तर सञ्चालनमा रहने, कुलिङ, मोनिटरिङ लगायतका उच्च जोखिमयुक्त उपकरण प्रयोग भैरहने भएका कारण जुनसुकै बखत दुर्घटना हुने जोखिम रहन्छ। निरन्तररुपमा हाई भोल्टेजको विद्युत् र बढी आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका स्थानीय उपभोक्ता समितिहरूलाई संघ र प्रदेशले आफूखुशी बजेट दिएर झनै बदनाम बनाइरहेका छन्।

मुलुक संघीयतामा गए पनि संघ र प्रदेशका निकायहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत साना योजना सञ्चालन गर्ने र समस्या देखिँदा जवाफदेही कोही नहुने समस्या बढ्दै गएको छ। स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय नगरी गठन हुने उपभोक्ता समितिहरूले योजना अलपत्र पार्ने, आर्थिक अनियमितता गर्नेजस्ता समस्या बढ्दै गए पछि टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ।

स्थानीय तह जवाफदेही नहुने, संघ र प्रदेशका निकायहरूले पनि समितिका पदाधिकारी नचिन्ने हुँदा आर्थिक अनियमितता मौलाएको छ।यस्ता उपभोक्ता समितिहरू देशभर कति वटा छन् भन्ने पनि कुनै तथ्यांक छैन।