नीतिगत सुधार

 
कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको स्थापना गरिएको तथा अन्तर प्रदेश प्रहरी परिचालन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान सहयोग समन्वय कार्यविधि प्रदेश प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि निर्देशिका, निर्वाचन सुरक्षा योजना, राष्ट्रिय राजमार्ग सुरक्षा कार्यविधि मस्यौदा तयार भएको छ ।

 

त्रिवर्षीय अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान कार्य योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको, फौजदारी कसुर कैद कट्टा (दोस्रो संशोधन) नियमावलीको मस्यौदा तर्जुमा गरिएको तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐनमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ संशोधन प्रक्रियमा रहेको छ । राजमार्ग सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानको कार्ययोजना पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश, फौजदारी कसुर कैद कट्टा दोस्रो संशोधन नियमावलीको मस्यौदा र नेपाल प्रहरी नियमावली संशोधन भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

 

गृह सुधार कार्ययोजना, २०७८ को मस्यौदा तयार गरिएको, गृह मन्त्रालय, एकीकृत अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यढाँचा तयार गरी कार्यन्वयनमा रहेको, बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको तथा हातहतियार खरखजाना (दशौं संशोधन) नियमावली, २०७८ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको जस्ता नीतिगत सुधार गरिएको छ ।

 

प्रहरीतर्फको सुधार

 

प्रहरी नियमावलीमा नवौँ संशोधन गरी सहायक तथा श्रेणीविहीन दर्जामा वर्षौँदेखि एउटै पदमा कार्यरत रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी वृत्ति विकासलाई थप अनुमानयोग्य बनाइएको छ । त्यसका लागि राजपत्र अनंकिततर्फ प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार र प्रहरी सहायक हवल्दार गरी तीन तह तथा श्रेणीविहीनतर्फ द्वितीयदेखि पञ्चमस्तरसम्म चार तह गरी जम्मा सात तह थप दरबन्दी सिर्जना गरी ती पदमा बढुवाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था गरी प्रहरीको मनोबल उच्च पारिएको  छ ।

 

यस व्यवस्थाबाट एक हजार ८९० श्रेणीविहीन, १४ हजार ५५२ प्रहरी जवान, तीन हजार ३८३ प्रहरी हवलदार र एक हजार १७९ वरिष्ठ नायब निरीक्षक गरी जम्मा २१ हजार चार प्रहरी कर्मचारीको तह वृद्धि हुनेछ । ट्राफिक प्रहरीतर्फ कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी हवल्दारसम्म सुरु तलब स्केलको ४० प्रतिशत प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्म २० प्रतिशत र प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी नायब उपरीक्षकसम्म १० प्रतिशतका दरले प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइएको छ ।

 

प्रहरी सङ्गठनभित्र आदरार्थी शब्द प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको, दलित समुदायका लागि प्रहरी कार्यालयबाट पाउने सेवा सुविधा छिटोछरितो र सहजरूपमा प्राप्त गर्न तथा सम्बन्धित मुद्दा मामिलामा सहजीकरण गर्न सामाजिक सहायता कक्षको व्यवस्था गरिएको छ । चालु आवको छ महिनामा मुलुकभित्र अवैधानिकरूपमा बसेका तथा गैरकानूनी कार्यमा संलग्न विभिन्न मुलकका गरी १५४ जनालाई निष्काशन गरिएको छ ।

 

विपद् व्यवस्थापन

 

विपद्सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण एकीकृतरूपमा रहने गरी तयार गरिएको र जोखिम नक्सांकन गरी एकीकृरूपमा तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने कार्य भइरहेको छ । मनसुनबाट क्षति भएका निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि ३६ करोड तीन लाख रुपैयाँ अनुदान रकम पठाइएको छ । विभिन्न दुर्घटनामा परी घाइते भएका, बाढी तथा पहिराबाट प्रभावितलाई उद्धार तथा राहत सामग्री ढुवानी गर्ने प्रयोजनार्थ नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट ११० बढी पटक उडान गरी सहजीकरण गरिएको छ ।

 

सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लाका सबै र बझाङ, बाजुरा, डोटी, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, इलाम, रुपन्देही, पाँचथर र धनुकटा जिल्लाका ३३ स्थानीय तह विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी आवश्यक कर्य अघि बढाइएको छ ।

 

अन्य प्रगति विवरण

 

खुला कारागार सञ्चालन नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको, विगत छ महिनामा मात्र महानगरीय प्रहरी कार्यालय तथा प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा गरी कूल ९५० थान सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरिएको छ । मुलुकका विभिन्न सीमाक्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा चौकीको संख्या २२७ पुगेको छ । मन्त्रालयले ३० वटा लागुऔषध उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्रलाई मन्त्रालयमा आबद्ध गराइएको छ । लागूऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७९–२०८४) को मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

 

लागूऔषध मुद्दामा नेपाली नागरिक दुई हजार १८३, भारतीय नागरिक ५८ र विदेशी नागरिक छ जना गरी कूल दुई हजार २४६ जना पक्राउ गरिएको छ । यस अवधिमा थप १७३ सहित हालसम्म कूल ६५४ स्थानीय तहमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भइरहेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि २३ लाख ७४ हजार ८८१ जना नागरिकको विवरण संकलन गरिएको हो ।

 

मन्त्रालयले उखु किसानलाई ६९ रुपैयाँ करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी गराउने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गरेको छ । गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका तथा अन्य राज्यले सहयोग गर्नैपर्ने व्यक्तिका लागि नौ करोड ५५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिइएको छ । (खाँण गृहमन्त्री हुन् )