काठमाडौं - काठमाडौं महानगरपालिका उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले २२ दिन बजार अनुगमन गर्दा २२ लाख ८७ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । 

महानगरले व्यापारीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आर्थिक जरिवाना तिराउँदै आएको छ । यसरी तिराइएको जरिवानाबाट १२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको  हो । जरिवाना पर्नेले कम्तीमा १ हजार र बढीमा २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ तिरेका छन् ।

बिक्रीका लागि राखिएका उपभोग गर्ने समय सकिएर प्रयोग गर्न नमिल्ने सामान बेचिरहेका ११ वटा पसलबाट करिब १० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरका सामान बरामदपछि नष्ट गरिएको छ । यसरी नष्ट गरिएका सामानमा दल मैदा, खानेतेल, बट्टा वा प्याकेटमा राखिएका खानेकुरा, चकलेट, मिठाई, बिस्कुट, मसला, फलफूल, जुस, चाउचाउ, चाउमिन, पानीलगायत खानेकुरा तथा पेयपदार्थ छन् ।

खुद्रा व्यापार गर्ने ७६ पसललार्ई ७ दिनभित्र दर्ता प्रक्रियामा आउन निर्देशन दिइएको छ । बाँकी पसललाई सुधारका लागि सचेत गराइएको छ । यसरी सचेत गराइएका व्यापारीलाई अनुगमन टोलीले त्यसको प्रमाण लिएर महानगरमा सम्पर्क गर्न भनेको छ । यीमध्ये २२ जना व्यापारी अनुगमन टोलीको सम्पर्कमा आएका  छन् । 

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले र स्थानीइ सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर महानगरले नियमित तरकारी, फलफूल र माछामासुको अनुगमन गरिरहेको छ । टोलीमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, महानगरको पशु सेवा विभाग, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका पदाधिकारी सहभागी थिए ।

टोलीले सामान बरामद गर्न, नष्ट गर्न तथा अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरीसँग समन्वय गर्ने गरेको छ । 

काठमाडौं महानगरले  २२ दिनमा तरकारी, फलफूल र खाद्य गरी १ सय २३ वटा पसलमा अनुगमन गरेको छ । बजारमा खाद्यवस्तु तथा प्याजलगायत तरकारीमा अत्यधिक मूल्य बढेको गुनासो आउन थालेपछि उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको ‘उपभोक्ता हित संरक्षण समिति’ ले नियमित अनुगमन गरेको हो ।

अनुगमन क्रममा पसलमा मूल्यसूची, व्यवसाय दर्ता र नवीकरण, नापतौलको प्रमाणपत्र, लेबलमा खुलाउनुपर्ने विवरण, म्याद गुज्रिएका सामानको व्यवस्थापन, बिल लिने दिने प्रत्रिया, खाद्य अनुज्ञापत्र भए÷ नभएको हेरिएको थियो ।

यसैगरी यसअघि दिइएका निर्देशनको पालना र तौलजस्ता विषय पनि हेरिएको थियो । यस क्रममा काठमाडौंका ठूला तरकारी बजारमा कालीमाटी, बल्खु, नक्साल, तीनकुने, मनोहरा, माछापोखरी र कुलेश्वरका फलफूल पसलमा अनुगमन गरिएको थियो ।

यस्तै, दाल, चामल र तेलका ठूला गोदाममा कुलेश्वर, कोटेश्वर, बालाजु, वनस्थली, बत्तीसपुतली क्षेत्र हेरिएको छ । बजारमा खरिद बिक्रीको चक्र थाहा पाउन अनुगमन टोलीले खुद्रादेखि होलसेलसम्म पसललाई प्रतिनिधिमूलक रुपमा हेरेको छ । यस अवधिमा किराना पसलतर्फ खुद्रा, होलसेल र गोदाम, तरकारी तथा फलफूल बजारको अवस्था हेरिएको थियो ।

यसरी गरिएको अनुगमनका क्रममा मूल्य र गुणस्तरमा उपभोक्तालाई ठगी गर्ने कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका २ र बल्खु तरकारी तथा फलफूल बजारका २ गरी ४  व्यापारी कालोबजारीको कसुरमा न्यायिक हिरासतमा छन् । उनीहरूले ४६ रुपैयाँमा खरिद गरेको प्याजको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर १ सय ३० रुपैयाँ मूल्यमा बेचिरहेका थिए ।

उनीहरूबाट बरामद १३ हजार २ सय ६८ किलो प्याज खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत सबै खर्च कटाएर अधिकतम ६० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा प्रतिव्यक्ति ३ किलोका दरले बिक्री प्रबन्ध गरिएको छ ।

अनुगमन गरिएका १ सय २३ ठाउँमध्ये २६ वटा पसललाई आर्थिक जरिवाना गराइएको छ । व्यापारमा भएको कसुरका आधारमा अनुगमन टोलीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई कारबाहीका लागि लेखेर पठाउने गरेको छ । 

कोभिड महामारीमा समयमा आफू र आफ्नो परिवारभन्दा उपभोक्ताको अधिकारलाई ठूलो मानेर बजार अनुगमनमा जाने टोलीका सबै सदस्यहरूको कामप्रति उपप्रमुख खड्गीले धन्यवाद दिएकी छन् ।