काठमाडौं– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका–२०७५ संशोधनको तयारी गरिएको छ । उक्त निर्देशिकामा संशोधन गरी पारिश्रमिक वृद्धिको व्यवस्था गरिएको छ ।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक डण्डुराज घिमिरेले कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी पाउनेहरूको पारिश्रमिक कम भएको भन्ने धेरै गुुनासो स्थानीय तहबाट आएपछि बढाउनलाई प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । उनले पारिश्रमिक वृद्धिको मस्यौदा एक महिनाअघि नै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको भए पनि स्वीकृत भइनसकेको बताए ।

प्रस्तावित निर्देशिकामा मन्त्रालयले तोकेको ५७७ रुपियाँ न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी स्थानीय तहको दररेटमा ८० प्रतिशतमा कम नहुने गरी भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उनले भने, ‘सरकारले तोकेभन्दा पालिकाको दररेट अधिकांशको बढी छ । त्यो दररेटमा सरकारले तोकेको ५७७ रुपियाँभन्दा कम हुनुुहुँदैन ।’

निर्देशिकामा श्रमिकको पारिश्रमिक सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक वा सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको दरमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले गत साउनदेखि लागू हुनेगरी महँगी भत्तासहित गरेर न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रुपियाँ तोकेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार श्रमिकले दैनिक ५७७ रुपियाँ ज्याला पाउँछन् । अघिल्लो वर्ष सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० रुपियाँ मात्र तोकेको थियो ।

सुरुका दुई आर्थिक वर्ष सरकारले रोजगार कार्यक्रममा चल्तीअनुसारै ज्याला उपलब्ध गराएको थियो । त्यसमा अनियमितता भएको भन्दै टीकाटिप्पणी बढेपछि कार्यविधि संशोधन गरी न्यूनतम पारिश्रमिकका आधारमा दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

तर यो व्यवस्थापछि श्रमिकले चल्तीको ज्यालासमेत पाउन सकेनन् । त्यसैले रोजगार कार्यक्रम झनै प्रभावहीन हुँदै गयो । यही कारण सरकारले निर्देशिका फेरि संशोधन गर्न लागेको मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेले बताए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले २०७५ सालमा यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो । बेरोजगार युवालाई वार्षिक कम्तीमा पनि १०० दिनको रोजगारी दिने योजना थियो ।