काठमाडौं– सरकारले मुलुकको कुल जनसंख्याको एक तिहाइ बढीलाई सहुलियत बिजुली उपलब्ध गराएको छ । विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावमा विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृत गरेको पछिल्लो विद्युत् महसुलले झन्डै १ करोड ४० लाख नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने देखिएको हो ।

प्राधिकरणको विवरणअनुसार न्यूनतम २० युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्ने ग्राहक संख्या झन्डै २२ लाख ५० हजार हाराहारी छन् । यस्तै, सामुदायिकतर्फ झन्डै ५ लाख ग्राहक छन् । ती ग्राहकले अब न्यूनतम २० युनिट बिजुली उपभोग गर्दा मात्रै ३० रुपैयाँ तिरे हुने भएको छ । यसबाट कमजोर र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्छन् ।

सरकारले एक घर बराबर ५ नागरिकको हिसाब गरेको छ । त्यस्तै, सिँचाइतर्फ दिइएको सुविधालाई गणना गर्दा प्रत्यक्ष प्रभावितको संख्या अझै माथि पुग्ने सरकारी बुझाइ छ । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकालमा काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभर नै विद्युत् भार कटौती अन्त्य गरिएको थियो । त्यसपछि अघिल्ला ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको कार्यकालमा नागरिकले १० युनिट बिजुली प्रयोग गर्दा ३० रुपैयाँ तिरे हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्रत्यक्ष रूपमा प्राधिकरणको लाभ नागरिसम्म पुगोस् भन्ने ध्येयका साथ यसपटक सरकारले २० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्दा इनर्जी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले राहत दिएको बताइन् ।

नागरिकलाई सरकार छ र सबैलाई समानुपातिक रुपमा राहत तथा सेवा सुविधा दिन्छ भन्ने कुराको अनुभूति गराइएको उनको भनाइ छ । मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘प्राधिकरणको तथ्यांकका आधारमा झन्डै १ करोड ४० लाख नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । आगामी वर्ष अझै धेरै नागरिकलाई राहत दिन सकिन्छ भन्नेमा हामी छौँ’, सरकारले एलपी ग्यास विस्थापनगर्ने लक्ष्यका साथ सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउन यो योजना ल्याएको र महसुल पनि सोहीअनुसार व्यवस्थापन गरेको उनको भनाइ छ । 

प्राधिकरणको प्रणालीमा लगातार बिजुलीको मात्रा थपिँदै गएको छ । अहिले कुल जडित क्षमता २ हजार मेगावाट हाराहारी पुगेको छ । देशभित्रै बिजुलीको खपत बढाउने लक्ष्यका साथ महसुल क्रमशः घटाउँदै जाने सरकारको योजना छ । योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एलपी ग्यास आयात घटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास बढेको मन्त्री भुसालले बताइन् । 

गत वर्ष झन्डै १० प्रतिशतले घटेको बिजुलीको महसुल यस पटक पुनः झन्डै ३ प्रतिशतले घटाइएको छ । सिंगल फेजबाट बिजुली उपभोग गर्ने ग्राहकको हकमा १५१ देखि २५० युनिट प्रयोग गर्दा ५ एम्पियर, १५ एम्पियर, ३० एम्पियरका ग्राहकले अब क्रमशः १००, १२५ र १५० रुपैयाँ मात्रै महसुल तिरे हुने भएको छ ।यसमा समेत साविकको महसुल दरमा २५ रुपैयाँले घटाइएको छ । हाल देशभर प्राधिकरणका झन्डै ५० लाख ग्राहक छन् ।

कृषि उत्पादन बढाउन सकारात्मक हस्तक्षेप 

ऊर्जा, जलस्रोत तथासिँचाइमन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा बढ्दो परनिर्भरता हटाउँदै आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ कृषि ग्रीड र प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ । सोहीआधारमा यसपटक सिँचाइका ग्राहकलाई भारी मात्रामा बिजुली महसुलमा छुट दिइएको छ । 

यसबाट तराईका हजारौँ कृषक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्छन् । तराईमा सिँचाइका लागि अधिकांशले डिजल पम्पसेट चलाउने गरेका थिए । बिजुलीको सहज उपलब्धता तथा महसुलमा दिइएको सहुलियत अब ती क्षेत्रले प्रत्यक्ष महसुल गर्नेछ । रातीको समय हुने चोरीसमेत नियन्त्रण हुने देखिन्छ । 

मन्त्री भुसालका अनुसार टाइ अफ डे (टिओडी) मिटर नराखी ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट आपूर्ति लिने सिँचाइका उपभोक्ताले अब प्रतियुनिट २ रुपैयाँ ५० पैसामा बिजुली प्राप्त गर्नेछन् । यसबाट तराई र पहाडी भूभागका टारमा सहज रूपमा सिँचाइ उपलब्ध गराउन सकिनेछ । टिओडी मिटर नराखी ११ केभीबाट बिजुली लिने सिँचाइका ग्राहकले भने २ रुपैयाँ ६० पैसा प्रतियुनिटमा बिजुली पाउनेछन् ।

यस्तै, २२० देखि ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली लिने ग्राहकले २ रुपैयाँ २५ पैसामा सिँचाइका लागि बिजुली पाउनेछन् । तराईका जिल्लामा लामो समयदेखि किसानले माग गर्दै आएको बिजुलीको मूल्य घट्नुपर्ने माग पहिलो पटक सम्बोधन भएको छ । सिँचाइमा सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध हुँदा त्यसले कृषि उपज बढाउन र उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि हुने मन्त्री भुसालले जानकारी दिइन् । 

उद्योगी व्यवसायीलाई पनि राहत

यस्तै, उद्योग व्यवसायको विकास र विस्तारका लागि सरकारले डिमान्ड शुल्कमा छुट दिएको छ । सरकारको निर्णयलाई नेपालका उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रशंसा गरेको छ । विद्युत् महसुुल दर घटाउने र विद्युत् डिमान्ड शुल्क नबढाउने विद्युत् नियमन आयोगको निर्णयको महासंघले स्वागत गर्दै कोभिडको संकटमा रहेको उद्योग व्यवसायलाई यसले थप राहत पुुग्ने विश्वास लिएको छ । 

सुुझावअनुसार नै डिमान्ड शुल्क वृद्धि नगर्ने निर्णयले निजी क्षेत्र उत्साही भएको उल्लेख गर्दै महासंघले त्यसका लागि मन्त्री भुुसाल, मन्त्रालयका अधिकारी, विद्युत् नियमन आयोग, प्राधिकरण पदाधिकारीलाई धन्यवाद दिएको छ । 

यो निर्णयबाट आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ । आयोग अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत हेरेर सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउन प्रयास गरिएको बताए । पछिल्लो महसुल दरबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने नेपालीको संख्या ठूलो रहेको उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले प्राप्त गरेको लाभ जनतामा पुगोस् भनेर नै महसुुल प्रस्ताव गरेको र सोहीअनुसार स्वीकृत भएको बताएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आगामी वर्षमा उपभोक्तालाई अझै सहज रूपमा बिजुली उपलब्ध गराउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।