काठमाडौं- मुलुकभरका ७ सय ५३ मध्ये २ सय ८३ वटा स्थानीय तह अझै पनि सडक सञ्जालको पहुँचबाहिर छन् । यातायात साधनको नाममा भेँडाखच्चडको भरमा रहेका छन् भने कतिपय पालिकामा कच्ची सडक पुगेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सुदूरपश्चिमका अधिकांश पालिकामा सडक सञ्जाल पुगेको छैन । भौगोलिक रूपमा विकट ती क्षेत्रमा एउटा पालिकाबाट अर्काे पालिका जान ३ दिन हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । सदरमुकाम जानका लागि ४/५ दिन पैदलै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।

केन्द्रसम्म जोड्ने सडकसमेत नभएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ  । यसले गर्दा आउजाउमा स्थानीयले सास्ती भोग्नुपरेको छ । भएका कच्ची सडक पनि हिउँदमा मात्र चल्ने तर बर्खामा बन्द हुने किसिमका छन् । हिउँदमा यातायातका साधन चल्ने र बर्खामा बन्द हुँदा समस्या भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए  । 

२ सय ८३ पालिकामध्ये कतिपयमा सडक सञ्जाल नै जोडिएको छैन । तर, सरकारसँग कच्ची सडक नपुगेका पालिकाको तथ्यांक छैन । अहिले कुन पालिकामा सडक पुगेको छैन, कुन–कुनमा कालोपत्रे सडक छ भन्नेबारे तथ्यांक लिने काम भइरहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

‘मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग सडकका लागि आवेदन माग गरेको थियो । यसमा ३ सय ९२ वटा पालिकाबाट सडक निर्माणदेखि मर्मत गर्न भन्दै माग आएको छ’, उनले भने, ‘तर, २ सय ८३ भन्दा बढी पालिकामा सडकको समस्या छैन भन्ने हाम्रो अनुमान छ ।’ 

गत १ चैतमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ७ वटै प्रदेश समेटेर पालिकालाई केन्द्रसँग जोड्ने सडकको सुरुआत गरेका थिए । सबै पालिकामा केन्द्र जोड्ने कालोपत्रे सडक बनाउन असारसम्म पूर्वतयारी सके अर्को आर्थिक वर्षबाट काम सुरु हुनेछ । सुरु भएको ५ वर्षभित्र काम सक्ने लक्ष्य रहेको अधिकारीले जानकारी दिए । 

सबै पालिकामा कालोपत्रे सडक निर्माण गरिनेछ । यसमा प्रदेश र पालिकाको पनि लगानी हुने मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार १० किलोमिटरसम्मको सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारले ६५, प्रदेशले १० र पालिकाले २५ प्रतिशत योगदान रहनेछ ।

त्यस्तै, १० देखि २० किमिसम्म लम्बाइ भएका सडक निर्माणमा संघले ७०, प्रदेशले १० र पालिकाले २० प्रतिशत योगदान गर्नेछन् भने २० किमिभन्दा लामो सडक बनाउन संघीय सरकारले ७५, प्रदेश सरकारले १० र पालिकाले १५ प्रतिशत रकम साझेदारी गर्नेछन् । 

त्यसका लागि ७ वटै प्रदेशमा विभागअन्तर्गतका कार्यालय स्थापना भइसकेका छन् । मन्त्रालयले सबै पालिकासँग केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेस गर्न गत पुसमा आह्वान गरेको थियो । त्यतिबेला पालिकाहरूले सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।