चैत १२, २०८०
असार १५, २०७८
काठमाडाैं- १२ असारमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवलमा कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको शिलान्यास गरेपछि यसको समर्थन र विरोध सुरु भएका छन् । आयोजना प्रभावित तटीय क्षेत्रका वासिन्दा र गण्डकी प्रदेशले यो आयोजनाको विरोध गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही र नवलपरासी पश्चिम तथा कपिलवस्तुका केही भागमा खुसीयाली मनाइएको छ । तर यो प्रदेशका स्याङजा र पाल्पाका स्थानीय तह आयोजनाको विरोधमा उत्रिसकेका छन् ।
डाइभर्सन आयोजनाले लुम्बनी प्रदेशका पाल्पा, गण्डकीको स्याङ्जा र तनहुँसम्मका १० वटा स्थानीय तह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै यो आयोजनाको विरोध हुँदै आएको छ ।
के को आयोजना ?
कालीगण्डकी नदीलाई डाईभर्सन गरेर तिनाउ नदीमा मिसाई रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीको करिब १ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिंचाई गर्ने र १ सय २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्यले योजनाको निर्माण सुरु गरिएको हो । आयोजना सम्पन्न गर्न १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरिएको छ ।
डाइभर्सनका लागि पाल्पा र स्याङजाको संगमस्थल कालीगण्डकीको राम्दीभन्दा साढे दुई किलोमिटर तल ड्याम निर्माण गरिने आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनीको भनाई छ ।
यसका लागि २७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका-२, दोभानमा पानी ल्याउने योजना छ । यसबाट विद्युत उत्पादनसँगै सिंचाईको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य छ । दोभानमा निर्माण हुने ड्यामबाट १ सय २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।
करिब ९ मिटर चौडा सुरुङमार्गबाट ८१ दशमलव ६ क्युसेक पानी तिनाउ नदीमा मिसाइने छ । जसमा दोभानमा पहिलो र बुटवल नजिकै बेलवासमा दोस्रो विद्युत गृह निर्माण हुने गरी डिपिआर बन्दैछ । दोभानमा पहिलो विद्युत गृहबाट आधा पानी तिनाउमा मिसाइने छ ।
दोभानबाट तिनाउमा खसालिएको पानी १४ किलोमिटर लामो पूर्वी नहर हुदै तिनाउ पूर्वका क्षेत्रमा सिंचाइका लागि उपयोग गरिने छ । त्यसका लागि सोह्र छत्तीस मौजा लगायतका नहरहरुलाई समेत व्यवस्थित गर्ने योजना रहेको आयोजना प्रमुख कैनी बताउँछन् ।
यो आयोजनाबाट रुपन्देही र नवलपरासी पश्चिममा सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ भने कपिलवस्तुका केही भागपनि यसवाट सिञ्चित हुने बताइएको छ । किनकी बेलवासमा बन्ने दोस्रो विद्युत गृहबाट २७ किलोमिटर लामो नहर बनाएर तिनाउको पश्चिम क्षेत्र हुंदै कपिलवस्तुसम्म पनि सिंचाई सुविधा पुर्याउने भनिएको छ ।
को हुन् प्रभावित?
डाइभर्सन आयोजनाले नतहुँ, नवलपुर र पाल्लापका १० स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष असर पुग्नेछ । रम्भा गाउँपालिका, रामपुर नगरपालिका, चापाकोट नगरपालिका, निस्दी गाउँपालिका, घिरिङ गाउपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका, देवघाट गाउँपालिका, बुलिङटार गाउँपालिका, बौदीकाली र गाउँपालिकाका हजारौं परिवार प्रभावित हुनेछन् ।
गण्डकीको चर्को विरोध
गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आयोजना कुनै हालतमा अघि बढ्न नदिने बताएका छन् । यसअघिका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङले त भगवान विष्णु त के ब्रम्हा नै आएपनि आयोजना बन्न दिन्न’ भन्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारसंग समन्वय नै नगरी एकतर्फी ढंगले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएर संघीय सरकारले प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको मुख्यमनत्री नेपालीको भनाइ छ । डाइभर्सनले धार्मिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय, पर्यटकीय धेरै हिसाबले नदी तटीय क्षेत्रलाई असर पर्ने मुख्यमन्त्री नेपालीको दावी छ ।
तनहुँमा पनि विरोध
गण्डकी प्रदेश सरकारसँगै यो परियोजनाबाट असर बेहोर्नुपर्ने कालीगण्डकीको तल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीय सरकार विरोेधमा उत्रिएका हुन् । जनप्रतिनिधिले आयोजना निर्माण अगाडि बढाइए संघर्षमा उत्रिते चेतावनीसमेत दिन थालेका छन् ।
परियोजना सञ्चालन भए स्याङजा, तनहुँ, नवलपुर र पाल्पाका १० स्थानीय प्रभावित हुनेछन् । तनहुँका ३ स्थानीय तह घिरिङ, ऋषिङ र देवघाट गाउँपालिका पनि प्रभावित हुनेछन् ।
तनहुँमा डाइर्भसनले प्रभाव पार्ने हुँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कुनै पनि हालतमा बन्न नदिने बताएका छन् । सरकारले यो परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन खोजे आफूहरू संघर्षमा उत्रने देवघाट गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गबहादुर थापाको चेतावनी छ । उनले भने, ‘हामी विकास बाधक होइनौँ, विकास हुनुपर्छ । तर, एकातिर विकास हुँदै गर्दा अर्कोतिर विनास निम्त्याउन पाइँदैन ।’
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनले कालीगण्डकीको धार्मिक पर्यटन मास्ने उनको जिकिर छ । कालीगण्डकी नदीमा धार्मिक पर्यटनको निकै महत्त्व रहेको बताउँदै उनले संरक्षणको आवश्यकता आैँल्याए ।
‘विश्वमै नपाइने शालिग्राम कालीगण्डकीमा पाइन्छ । शालिग्रामलाई भग्वानको अवतार मानिन्छ । मुक्तिनाथदेखि वहने हुँदा यो नदी असाध्यै पवित्र मानिन्छ । डाइभर्सनले धार्मिक पर्यटनलाई सिध्याउँछ’, उनले भने ।
कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विरोधपत्र बुझाए पनि सुनुवाइ नभएको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।
ऋषिङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठ कुनै हालतमा डाइभर्सन बन्न नदिने बताउँछन् । यसले वातावरणिय प्रभाव पार्ने बताउँदै उनले तटीय क्षेत्रका पालिकाहरू विरोधमा उत्रने तयारीमा रहेको सुनाए । ‘भोलि या पर्सि पोखरामा भेला भएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे एउटा निचोड निकाल्छौँ’, उनले भने ।
हजारौँको जीवन कालीगण्डकीको पानीमा आश्रित भएकाले डाइभर्सन बन्न नदिने पक्षमा घिरिङ गाउँपालिका अध्यक्ष रनबहादुर राना छन् । उनले डाइभर्सन भए यहाँका फाँट सुक्खा हुने बताए ।
‘कालीगण्डकीको पानीले यहाँको फाँटमा सिँचाइ भइरहेको छन् । डाइर्भसन भए फाँट सुक्खा हुन सक्छन् । उत्पादन हुँदैनन’, उनले भने । ऋषिङ र घिरिङले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कालीगण्डकी नदीमा र्याफटिङ सञ्चालनका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
गण्डकीका पूर्वअर्थमन्त्रीको पनि बिरोध
गण्डकीका पूर्वअर्थमन्त्री एवं एमाले नेता किरण गुरुङले आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएपछि भारतीय शासकको स्वार्थअनुरूप काम भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यो आयोजना पर्यावरणीय र जैविक विविधताका हिसाबले पनि प्रकृतिकै नियम विपरीत रहेको छ । यो परियोजना कार्यान्वयन भनेको एउटा ठूलो प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नुसरह हो । यति मात्र होइन, यो आयोजना हालसम्म नेपाल पक्ष भए-गरेका राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौतासमेतको विरुद्ध छ ।’
चापाकोट यसकारण विरोधमा
चापाकोट नगरपालिकाका प्रमुख शिवकुमार गिरीले कालीगण्डकी किनारका हजारौं जनताको विरोध हुँदाहुँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले आफ्नो चुनावी स्वार्थका लागि जबरजस्ती आयोजना अघि बढाएको आरोप लगाए ।
नगरप्रमुख शिव कुमारी गिरीले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री विष्णु पौडेलले हतार हतार परियोजना उद्घाटन गरेको विषयमा चापाकोट नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा सम्पूर्ण चापाकोट बासीहरुको ध्यानाकर्षण भएको बताउदैँ यसविरुद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
चापाकोट नगरपालिकाले कालिगण्डकी डाइभर्सनका बिषयमा सरोकारवाला तथा तटियवासीसँग कुनै परामर्श नगरी संघीयताको मर्मविपरित काम अगाडि बढाएकोमा आपत्ति जनाएको हो ।
नगरप्रमुख गिरीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ- कालिगण्डकीको जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्न साथै यस नगर भित्रका स्थानीयहरुले समेत सुख्खापन, कृषि उपजमा घाटा तथा विस्थापित नै हुनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न त्यसैले यो बदनियतपूर्ण ढंगले सुरु हुन लागेको परियोजना रोक्न तटिय क्षेत्रका जनप्रतिनिधि तथा आम नागरिकलाई संघर्षका लागि तयार रहन अपिल गर्दछौं ।
देवघाटको पनि विरोध
देवघाट गाउँपालिकाका प्रमुख दुर्गबहादुर थापाले कालिगण्डकी नदी तटीय क्षेत्रका जनताको प्राण भएको तर्क गर्दै डाइभर्सन आयोजनाले धार्मिक, सांस्कृतिक द्वन्द्व निम्तिन सक्ने खतरा रहेको बताए ।
यसअघि नै नदी तटीय क्षेत्रका १० वटा पालिकाका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विरोधपत्र बुझाएको स्मरण गर्दै उनले अन्य विकल्प हुँदाहुँदै यो आयोजना अघि सारेर सरकारले द्वन्द्व निम्त्याउन चाहेको बताए ।
विरोधमा उत्रिए चित्रबहादुर केसी
जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि आयोजनाको विरोध गरेका छन् । केसीले विज्ञप्ति नै जारी गरेर भनेका छन्- कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका विषयमा जे जति तथ्य बाहिर आएका छन् त्यस उपर अध्ययन गर्दा प्रथम नजरमा यो भन्नाका लागि पर्याप्त आधार छ कि, सुख्खा याममा कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर रुपन्देही लगायतका जिल्लाको सिँचाइको आवश्यकता पूर्ति गर्ने उद्देश्य भएको बताइएता पनि सुख्खा याममा पानीको बहाव त्यसै पनि घटेको हुन्छ ।
त्यस्तो अवस्थामा त्यो पानीलाई स्थानान्तरण गरेर तिनाउमा पुनर्भरण गर्दा कालीगण्डकी नदीसँग जोडिएका स्याङ्जा, तनहुँ, नवलपुर तथा लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा जिल्लाका टारहरू मरुभूमिकरण हुने, पर्यावरणमा गम्भीर असर पुग्ने, कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा पुनर्भरण गरेर त्यसबाट रुपन्देहीमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने भन्दा पनि भारतको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा त्यो पानीलाई उपयोग गर्ने उद्देश्यले काम गरेको देखिन्छ । यो आयोजनाले प्रदेश-प्रदेशका बीच द्वन्द्व उत्पन्न गराउने कार्य हुनेछ ।
कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन आयोजना मुख्यतया प्रचारमुखी आयोजना बनाएर त्यसबाट आफ्नो चुनावी राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्न खोजिएको देखिन्छ । त्यसैले यो आयोजनाको कुनै औचित्य वा आवश्यकता छैन । तसर्थ यो खारेज हुनु पर्दछ ।
(पालिका खबरदाताकाे सहयाेगमा)
बैशाख ०७, २०८१
बैशाख ०७, २०८१
बैशाख ०७, २०८१
बैशाख १९, २०८१
बैशाख २४, २०८१
