चैत १२, २०८०
असोज ०५, २०७८
काठमाडौं– महालेखा परीक्षक कार्यालयले उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माणमा डोजर र स्काभेटरजस्ता हेभी मेसिन लगाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न स्थानीय तहहरूलाई सुझाव दिएको छ ।
महालेखाको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा देशभरका २४६ स्थानीय तहले २ हजार २ सय ८८ योजनामा डोजर र स्काइभेटरजस्ता हेभी मेसिन प्रयोग गरी २ अर्ब १ करोड १२ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेको जनाएको छ ।
यस्तै, २८० स्थानीय तहले आरसिसी फ्रेम स्ट्रक्चरसहितका भवन, पुल, ओभरहेड ट्यांकी, ग्रामीण विद्युतीकरणलगायत जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश हुने १ हजार २ सय ८० निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराई ३ अर्ब ९४ करोड २८ लाख ३७ हजार खर्च लेखेको महालेखाले औँल्याएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने निर्माण कार्यमा डोजर, स्काइभेटर जस्ता हेभी मेसिन प्रयोग गर्न नमिल्ने र मेसिन औजार उपकरणको आवश्यकता नपर्ने कार्यका लागि श्रममूलक प्रविधि अपनाउनुपर्ने भनेको छ ।
मलेपले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २१५ स्थानीय तहले सम्झौता बमोजिम ९ करोड ६१ लाख ६० हजार उपभोक्ता अंश कट्टा नगरी भुक्तानी दिएको भन्दै उपभोक्ता समितिलाई निर्माण कार्यको लागतको अनुमानमा रहेको ओभरहेड कट्टा गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने सन्दर्भसमेत सम्झाएको छ ।
ऐनविपरीत लिएको सुविधा फिर्ता गर : मलेप
महालेखाले देशभरका ९३ स्थानीय तहले ऐनमा तोकिएभन्दा बढी मासिक सुविधा लिएको भन्दै ती स्थानीय तहबाट ५ करोड ९८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रकम असुल्न भनेको छ ।
यस्तै, महालेखाले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्थाविपरीत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १३१ स्थानीय तहले ९ करोड २९ लाख १६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भन्दै त्यसलाई पनि नियमविपरीत भनेको छ ।
देशभरका २८ स्थानीय तहले पर्व खर्चबापत १ करोड ४३ लाख ८१ हजार, ४७ स्थानीय तहले पोसाक सुविधाबापत १ करोड ९० लाख ७३ हजार तथा कानुनभन्दा फरक हुने गरी ८४ स्थानीय तहले सञ्चार, अनुगमन, घर भाडा, यातायात, इन्धनलगायतमा ३ करोड ६३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको महालेखाले बताएको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सभाको सदस्यले आफ्नो काम सुरु गरेको मितिदेखि ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसारको रकम मासिक सुविधाबापत पाउनेछन् भन्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले ऐनमा प्रबन्ध नभएको सुविधा लिएर राज्य कोषको दुरुपयोग गरेको मलेपले औँल्याएको छ ।
चैत २४, २०८०
बैशाख ०७, २०८१
बैशाख ०७, २०८१
