काठमाडौँ- भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायले चासो देखाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले विकास निर्माणका काममा ढिलाई हुने गरेको भन्दै यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । निर्माण व्यवसायी पनि परियोजना निर्माणमा जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ ।

सांसद कमला रोकाले निर्माण व्यवसायीमा जानीबुझी काममा ढिलासुस्ती गर्ने मानसिकता विकास भएको बताइन् । सबै निर्माण व्यवसायीलाई एउटै नठानी राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने भएको छ, उनले भनिन्, कामको अनुगमन र कारबाही कुन तहको सरकार, निकायले गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि ठोस हुनुपर्छ ।

निर्माण व्यवसायीहरू पेश्की रकम लिएर जग्गा किन्ने र नाफा कमाउने काममा लागेको सांसद रंगमती शाहीको भनाइ थियो । निर्माण व्यवसायीहरूले किन थोरैमा ठेक्का लिने गरेका हुन् ? त्यो कुरा रहस्यको विषय भएको छ । आफूलाई घाटा लाग्ने भए ठेक्का लिनु हुन्न, निर्माण कार्यमा हुने ढिलाइ र कमसल सामग्रीको प्रयोगको कारण घटीघटाउमा ठेक्का लिनु रहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका समस्या र सरकार परिवर्तन भइरहँदा आयोजना अगाडि नबढ्ने समस्याका कारण समयमा निर्माणसम्बन्धी काम सम्पन्न हुन नसकेको बताए । राजनीतिक पार्टीहरूले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन नगरी दबाब र प्रभावमा अगाडि बढाउँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ, उनले भने, निर्माणसम्बन्धी काममा समानुपातिक वितरण नहुनुले पनि काममा गुणस्तरीयता नहुने गरेको छ । देशभर १५ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी भएको भए पनि देशभरका करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम केही दर्जन निर्माण कम्पनीलाई मात्रै दिइनु पनि अर्को समस्या हो ।ु यस्ता समस्या समाधान नभएसम्म विकास निर्माणका काम द्रुतगतिमा हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

निर्माण व्यवसायी हुमनाथ कोइरालाले सरकारले कानुन राम्रो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ुनिर्माण व्यवसायीलाई काम गरेको पैसा समयमा नदिने अनि कामचाहिँ गर भन्ने गरिएको छ,ु उनले भने, निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधानमा ध्यान दिएर सहयोग गरौं भन्ने भावना कसैको छैन । निर्माण व्यवसायीलाई कुनै इज्जत गरिएको छैन । सरकारले कर्मचारीतन्त्रको मात्रै कुरा सुनिरहेको छ । निर्माणसम्बन्धी ऐन, कानुन बनाउँदा होस् अथवा काम अगाडि बढाउँदा होस् निर्माण व्यवसायीसँग छलफल भएको छैन । हामीसँग पनि छलफल हुनुपर्छ । हामी पनि यसै देशका व्यवसायी हौं ।

सांसद यज्ञराज सुनुवारले विकास निर्माणका लागि नीतिमा समस्या भएमा सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गर्न संसद् र संसदीय समितिले निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । नियतमा समस्या भए दण्ड र पुरस्कारको कडा रुपले व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेतालाई सत्ता र चन्दा, ठेकेदारलाई कमाउन र कर्मचारी तथा प्राविधिकलाई कमिसन भए पुग्ने गरेको छ । यसो गर्नु देश र जनताप्रतिको घात हो, उनको भनाइ थियो ।

निर्माण व्यवसायीहरू राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता हुँदा विपक्षी पार्टीले राम्रो काम गर्दा पनि आलोचना गर्ने र आफ्नो पार्टीले नराम्रो काम गरेपनि संरक्षण गरिरहने प्रणालीले विकासमा समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।