काभ्रेको बनेपा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् कविराज उप्रेती । उप्रेतीसँग स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका समस्या, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीवीचको समन्वय, पालिकाको बजेट कार्यान्वयन र योजना निर्माण लगायतका विषयमा पालिकाखबर बुलेटिनका लागि करिष्मा कार्कीले गरेको कुराकानीः    

अधिकांश स्थानीय तहमा केन्द्र  र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिन्छ । मन्त्रालयको परिपत्र र कानुनी व्यवस्था मात्र यसका लागि अपुरो भएको हो ?
 
हामीहरुलाई बनेपा नगरपालिकाको हकमा प्रदेश स्तर र संघबाट बजेटलाई खर्च गर्नेकुरामा अप्ठ्यारो परेको छैन । संघ र प्रदेशबाट बजेटसँग सँगै खर्च गर्ने तरिका, विधि र कार्यान्वयको पद्दतिसहित निर्देशन प्राप्त हुन्छ । हामीले वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा नै नगरसभामा प्रस्तुत गरेका हुन्छौँ । नगरसभाबाट पास भएपछि सशर्त बजेटलाई समेत जोडेर राखेका हुन्छौँ । त्यसपछि त्यो पालिकामा आउँछौ र कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ । हामीले उपभोक्ता समितिबाट काम अघि बढाउछौँ । विधि र प्रक्रियाले तोके अनुसार चाहिँ ठेक्का लगाउँछौँ । अधिकांश ठेक्क इबिडिङबाट हुन्छ । 

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा वढुवा र मूल्यांकन जस्ता प्रकृयामा जनप्रतिनिधिको संलग्नताको बहस भइरहेको छ त्यसमा तपाईको मत चाहिँ के हो ? 

यो विषय विवादास्पद जस्तो लाग्छ । म के समस्या देख्छु भने जनप्रतिनिधि विना नै स्थानीय तह सञ्चालन हुन्छ भन्ने सोच कर्मचारीमा रहनु गलत छ । कर्मचारी विना नै जनप्रतिनिधिबाट सञ्चालन हुन्छ भन्ने पनि गलत छ । आ–आफ्नो सिमितता छ । कर्मचारी अलिक बढी राजनीति गर्न खोज्ने, राजनीति गर्न खोज्ने चाहिँ प्रशासनिक काम गर्न खोज्ने देखिन्छ । त्यसैले अप्ठ्यारो देखिएको हो । 

धेरेजसो पालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीवीच द्धन्द्ध देखिन्छ । यो विवाद आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारका कुरामा वढी देखिन्छन् । दुवैको कार्यक्षेत्र र सीमा त नियम कानुनले तोकेको नै होला । तैपनि किन हुन्छन् यस्ता विवाद ?

आर्थिक विषयवस्तुमा गएर कुरा जोडिन्छ । चेक काट्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखालाई दिएपछि जनप्रतिनिधिले विभिन्न कार्यक्रम गर्नुहुन्छ । विभिन्न ठाउँमा बोलेर आउने अनि बोलेकै भरमा कार्यक्रम र योजना नराखी हामीले चेक काट्न नसक्ने भएकाले समस्या देखिएको हो । 

नियम पालना गर्ने दायित्व कर्मचारीको भएको र नियम बनाउनेले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने भावना भयो भने समाधान हुन्छ । होइन भने, कर्मचारीलाई शाखा परिवर्तन गर्ने, जिम्मा परिवर्तन गरिदिने, चाहेको शीर्षकमा खर्च गर्न नपाउने भएको छ । यो कानून विपरीत हो भनेर हामीले आश्वासन दिलाउन सक्नुपर्छ ।  

लामो सयमदेखि स्थानीय तहमा बसेर काम गर्नुभएको छ । स्थानीय सरकारको सवलीकरण र सुसासन कामय राख्न लागि तपाईले देख्नुभएका समस्या र चुनौतीवारे बताइदिनुस न ।

स्थानीय तहको सवलीकरण गर्न आवश्यक छ । धेरै कुरामा स्थानीय तहले आफू अब्बल भएको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । कोरोना महामारी, विपद्मा खेलेको भूमिका एकदमै उत्कृष्ट छ । साना मसिना योजना सञ्चालन र कार्यान्वयन भएका छन् । यद्यपि, महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट, बाहिर आएका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको बोलचाल बन्द भएको कुरा सुन्दा चुनौती देखिन्छ । कानून हामीले नै निर्माण गर्ने हो, हामीले सोचे अनुसार, दलले भने अनुसार गर्नुपर्छ भनेर छिटो नतिजा चाहने जनप्रतिनिधिको चाहना, कर्मचारीको पनि प्रक्रिया पूरा नगरी काम अघि बढाउने लगायतका समस्या र चुनौती देखिन्छ ।  

अन्तमा छौं, बनेपा नगरपालिकाको बजेट यसको श्रोत, कार्यान्वयन र राजश्व लक्ष्यका विषयमा अलिकति बताइदिनुस न ? 

नगरपालिकाको यो आर्थिक वर्षमा २० करोड आन्तरिक आय प्रक्षेपण गरेका छौँ । यसको श्रोत भनेको खानी, मालपोत, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर हुन् । हामीले यो वर्ष मात्रै १४ करोड उठाइसकेका छौँ । तीन महिना जति लकडाउन भएकाले अझ बढी उठ्छ भन्ने छ । हाम्रो यो आर्थिक वर्षको बजेट  एक अर्ब ६० करोड ६९ लाख ७० हजारको विनियोजन गरेका छौँ । ७० करोड योाजना निर्माणका लागि छुट्याएका छौँ । नगरको विकास र सुशासनका लागि २ सय कर्मचारी खटिएका छौँ ।