पालिका खबरको पालिका टकसँगको कुराकानीमा रामेछाप जिल्लाको रामेछाप नगरपालिकाका प्रमुख प्रशाससकीय अधिकृत रामचन्द्र लामगादेले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका समस्या, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीवीचको समन्वयका विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नगरपालिकाको यसवर्षको बजेटका प्राथमिकता र श्रोतका विषयमा बताइदिनुस न ? 

विशेष गरी यो नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षमा ६३ करोड १९ लाख ४४ हजार ६ सय ६२ रुपैयाँ बजेट तयार गरेका हौँ । अरु विभिन्न स्रोतबाट समेत बजेट बनाइएको छ । एक करोड ३८ लाख आन्तरिक अनुमान आम्दानी गरेका छौँ । ग्रामीण नगरपालिका भएकाले सडक स्तरोन्नती, सडक ट्रयाक बनाउने गरी बजेट छुट्याएका छौँ । कृषिमा पनि हामीले जोड दिएका छौँ । त्यसैगरी, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । कोरोना नियन्त्रणका लागि बजेट छुट्याइएको छ । 

अधिकांश स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीमा समस्या देखिन्छ । तपाईं कार्यरत पालिकाको अवस्था कस्तो छ ? 

गत आर्थिक वर्षदेखि नै सम्पूर्ण वडामा जाने भत्तालाई बैकिङ प्रणालीमा लाने गरी बैठकमा लगियो । सुरुमा कसैले यसलाई सुन्नुभएन । राजपत्रमा आएपछि बैंकमा खाता खोलेर अघि बढ्ने निधो भयो । तर, महामारी आएकाले खाता खोल्ने काम बन्द भयो । त्यसले गर्दा एक वडा बाहेक सबैमा भने वडा सचिवलाई पेस्की दिएर वितरण गर्न बाध्य भयौँ । तर, चालु आर्थिक वर्षदेखि सबैको भत्ता बैकिङ प्रणालीबाट हुन्छ । 

भत्तासँगै जोडेर कुरा गरौं । पालिकाले कृषिलगायतका थुप्रै क्षेत्रमा अनुदान दिएको छ तर यसको सही सदुपयोग भएको पाइदैन । अनुदान र सहयोगको सदुपयोग भए नभएको विषयमा तपाईहरु कसरी अनुगमन गर्नुहुन्छ ? 

स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको कार्य जटिल देखिन्छ । सुगम क्षेत्रमा कर्मचारी बढी हुने तर, दुर्गम र पायक नपर्ने ठाउँमा कर्मचारी अभाव छ । यही नगरपालिकाका ९ वटा वडामध्ये ७ मा वडा सचिव छैनन् । करार र प्राविधिकलाई वडा सचिवको रुपमा काम चलाएका छौँ । लोकसेवाबाट पनि कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिको हस्तक्षेपको कुरा गर्दा सबैमा त्यस्तो देखिँदैन । नगरप्रमुख र उपप्रमुखको स्वीकृति विना केही हुँदैन । त्यसको उदाहरण यहाँ देख्न पाइन्छ । हामी समन्वय गरेर अघि बढिरहेका छौँ । 

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा वढुवा र मूल्यांकन जस्ता प्रकृयामा जनप्रतिनिधिको संलग्नताको बहस भइरहेको छ त्यसमा तपाईको मत चाहिँ के हो ? 

मुख्य समस्या त कानून बनेको छैन । संघीय र प्रदेश कानून नबन्दा स्थानीय तहले पनि कानून बनाउन सकेका छैनन् । केन्द्रले बनाइदिनुपर्ने कानून पनि नबन्दा समस्या भएको छ । आन्तरिक स्रोत न्यून भएकालाई नागरिकको इच्छा पूरा गर्न चुनौती देखिन्छ ।