भीम न्यौपाने
नगरप्रमुख, पनौती नगरपालिका, काभ्रे

कार्यकालको अन्तिम वर्ष आइपुग्दा नगरपालिकाले सुरु गरेका योजना सम्पन्न गर्ने हतारो र नागरिकसँग गरिएका प्रतिबद्धता कुन अवस्थामा पुगे ? प्रदेश र संघीय सरकारसँग भइरहेका समन्यव, महालेखाले हालै जारी गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आदिमा केन्द्रित रहेर न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानी :

कार्यकालको अन्तिम वर्ष नगरमा सुरु गरिएका विकास निर्माणका काम सक्ने कत्तिको हतारो छ ? 

नगरपालिकामा गत आर्थिक वर्षका विकास निर्माणका काम ८१ प्रतिशत सम्पन्न भएका छन् । बाँकी रहेका केही योजना यो आर्थिक वर्षमा तानेका छौँ । दुई कारणले समयमा सम्पन्न गर्न सकेनौँ । कोरोना र वर्षाका कारण यो वर्ष काममा ढिलाइ हुन पुग्यो । 

सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नगर पालिकाले के–कस्ता काम गरेको छ ? 

सामाजिक सुरक्षामा हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ज्येष्ठ नागरिकलाई दिएका छौँ । २ सय ३९ जनालाई विशेष सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएका छौँ । त्यसमा ३५ वर्षमाथिका विवाह नगरी बसेकालाई, सम्बन्ध विच्छेद गरेका र श्रीमान् बेपत्ता भएकालाई भत्ता दिइरहेका छौँ । १२ वर्षभन्दा माथि बेपत्ता भएकालाई कार्ड बनाएर भत्ता दिँदै आएका छौँ । यसबाहेक मनोरोगीका लागि तीन वटा स्वास्थ्य चौकीमा चिकित्सकको व्यवस्था गरेर हरेक महिना शिविर चलाएका छौँ । औषधीको व्यवस्था गरेका छौँ । अपांगता भएका व्यक्तिको कार्ड बनाउने काम गरेका छौँ । आउन नसक्नेको कार्ड घरमै गएर बनाइदिएका छौँ । एम्बुलेन्स पठाएर ल्याएर भए पनि हामीले कार्ड बनाइदिएका छौँ । 

यो चार वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ? काम गर्दा आइपरेका कठिनाइ के–के हुन् ? 

अनगन्ती कठिनाइ आए । राज्य, देश भनेकै यही हो । सकरात्मक सोचमा हामी कमजोर छौँ । तीन तहको सरकार बनेको छ । समन्वय केही हदसम्म देखिन्छ तर थिति बसाउने कुरामा समस्या छ । योजनालाई बेलामा सम्झौता गर्ने र सकाउनेतर्फ हामी लागेका छौँ । ठूला चुनौती छैनन् । विश्वासको कमी भए पनि यी संकटलाई जितेर अघि बढ्छौँ । 

नगरपालिकाले गरेका प्रयासमा संघ तथा प्रदेशबाट कत्तिको सहयोग र समन्वय भएको महसुस गर्नुभयो ? 

संघ र प्रदेशसँग हाम्रो समन्वय राम्रो छ । कार्यान्वयको चरणमा नगरपालिकाले अनुगमनको भूमिका गरिरहेको छ । त्यस्तो असमझदारी छैन । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै जारी गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनौती नगरपालिकाको बेरुजुको अवस्था कस्तो छ ? 

हाम्रो नगरपालिकामा ३ प्रतिशत जति बेरुजु छ । डकुमेन्ट नपुगेर पनि बेरुजु देखिएको हो । खानी उत्खननको ठेक्का लागेको छ । त्यसको गत आर्थिक वर्षको साउनमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर ४० प्रतिशत तिर्नुपर्ने नियम बनायो । तर, हामीले अगाडि नै रकम तिर्न सकेनौँ । रकम नतिर्दा समस्या देखिएको हो । त्यो समाधान हुन्छ । बेरुजु बढ्नुमा तीन कुरा देख्छु । प्रदेश सरकारले २०७७ मा कानुन बनाउने, असारको पहिलो सातामा नगरसभा गर्नुपर्ने अवस्था हो । नियतमा खोट छैन । कागज नपुग्दा बेरुजु देखिएजस्तो मात्र लाग्छ ।