इवन  राई, नगरप्रमुख
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, खोटाङ

खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका प्रमुख इवन राई संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो थलो स्थानीय तह संघीय सरकारको नजरमा नपरेको बताउँछन् । राईसँग जनप्रतिनिधिका रूपमा चार वर्षसम्म काम गर्दाको अनुभव, कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नगरपालिकाले गरेका प्रयास, कार्यकालको अन्तिम वर्षमा पालिकाले तय गरेका प्राथमिकताबारे गरिएको कुराकानी :

जनप्रतिनिधिका रूपमा चार वर्ष काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ? 

जनप्रतिनिधिको रूपमा चार वर्षसम्मको काम सकारात्मक रहेको मान्छु । नागरिकको ठूलो साथ, सहयोग पाएका छौँ । विभिन्न समस्या समाधान गर्दै नगरपालिकालाई गति दिन सफल भएका छौँ । 

यो अवधिमा झेल्नुपरेका कठिनाइ के–के हुन् ?

 
हामीसँग ठूलो चुनौतीको पहाड थियो । त्यसको समाधान गर्दै आइरहेका छौँ । पहिलो पटक संघीयतामा रहेकाले स्रोत–साधनको समस्या, आवश्यक जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार अभावले चुनौती बढाएका थिए । त्यो घटाउन हामी लागिपरेका छौँ । 

कोरोना महामारीका दुई वटा लहर नियन्त्रणमा पालिकाले के–कस्ता प्रयास गर्‍यो  ? सम्भावित तेस्रो लहरबाट पालिकाबासीलाई जोगाउने तयारी के छ ? 

हामी कोभिडको प्रभावलाई निरन्तर रोकथाम गरी मानवीय, भौतिक हिसाबले क्षति न्यूनीकरण गर्न लागिपरेका छौँ । दुई वर्ष कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न अघि सारेका नियमलाई नागरिक समाज, नागरिकको साथ, सहयोगका कारण सफल भएका छौँ । विभिन्न समय औषधोपचार, अध्ययन, रोजगारी, व्यवसायका सिलसिलामा नगरपालिकाभन्दा बाहिर रहेका नागरिकलाई उद्दार गर्‍यौँ  । सामान्य ढंगले घरमा रहने व्यवस्था गर्‍यौँ  । 

कार्यकालको अन्तिम वर्षमा हुनुहुन्छ । यो वर्ष पालिकाले के–कस्ता प्राथमिकता तय गरेको छ ? 

हामीले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्दै आएका छौँ । अल्पकालीन भनेको तत्कालीन जनताको माग, मुद्दा समाधान नगरी नहुने समस्या समाधान गर्दै आयौँ । तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढायौँ । मध्यमकालीनअन्तर्गत सडक, पुल–पुलेसा बनाएका छौँ । दीर्घकालीन योजनामा  धार्मिक, पर्यटकीय, सांस्कृतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएका क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने योजना बनाएर अघि बढेका छौँ । दिगो विकास गर्ने, धर्म, संस्कृतिको संरक्षण गर्दै आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ । 

अन्त्यमा, संघ तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयको पाटो कस्तो रह्यो ? 

मेरो अनुभवमा सुखद रहेन । यो संघीयतालाई सफल बनाउन, संघीयताप्रति नागरिकको भरोसा बढाउन समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व हुन जरुरी थियो । तर, तीन तहको सरकार तीन फरक बाटो हिँड्दा समस्या भयो । नागरिकको प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेर हामी जसरी एक्लै बढ्यौँ, त्यसमा कहिल्यै सहयोग मिलेन ।