close

अधिकार कार्यान्वयन गर्न जनशक्ति अभावले समस्या 

अधिकार कार्यान्वयन गर्न जनशक्ति अभावले समस्या 

Trulli
ADVERTISEMENT

परशुराम नेपाल, नगरप्रमुख
महालक्ष्मी नगरपालिका, धनकुटा


धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख परशुराम नेपाल स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न पनि जनशक्ति अभाव रहेको बताउँछन् । नगरमा पुग्दो जनशक्ति नहुँदा प्रशासनिकदेखि लिएर विकास निर्माण अगाडि बढाउन समस्या भइरहेको सुनाउँछन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै पहिलो कार्यकालका लागि स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका नगरप्रमुख नेपालसँग बितेका चार वर्षमा गरेका विकास निर्माणलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी :


 

तपाईंले चार वर्ष नगरप्रमुखका रूपमा कार्यभार सम्हाल्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ? 

 

स्थानीय सरकारको हैसियतमा हामी जनताका समस्या कस्ता हुँदा रहेछन् भनेर गहिरो ढंगले अध्ययन गरेर समाधान गर्ने काममा लागिरह्यौँ । थुप्रै काम गर्नुपर्ने रहेछ । जनचेतनादेखि विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने देखेरै काम गर्‍यौँ  । 

 

महालक्ष्मीले चार वर्षमा गरेका पाँच मुख्य काम के–के हुन् ? 


हाम्रो नगर दुर्गम नगरपालिका हो । लेकबेँसी भाग यहाँ छ । हामीले वडा कार्यालयसम्म जाने सडक बनायौँ । यातायात निर्माण गर्‍यौँ । बजेट त्यसमा खर्च गर्‍यौँ । आउजाउ सहज बनाउने, कृषि सामग्रीलाई बजारसम्म पुर्‍याउन बाटोघाटोलाई अघि बढायौँ । पर्यटन क्षेत्रमा पार्क, पोखरी बनायौँ । खानेपानी क्षेत्रमा गाग्रीमा पानी बोकेर खानुपर्ने बाध्यता हटाउने गरी दुई आयोजना सुरु गरेका छौँ । पानी लिफ्टिङ गरेका छौँ । बिजुलीको समस्या भएका ठाउँमा अँध्यारोमा कसैलाई नराख्ने भन्दै ‘उज्यालो नगर, जहाँ नगर त्यहाँ अबर कार्यक्रमको सुरुआत गरेका छौँ । महिलालाई आयआर्जनसँग जोड्ने, चेतनाको विकास गर्ने कार्यक्रम अघि सारेका छौँ । टोल सुधारमार्फत टोलको समस्या समाधान गर्न कार्ययोजना बनाएर काम गरेका छौँ । शिक्षा क्षेत्रमा बालशिक्षा मन्टेश्वरीको व्यवस्था गरेका छौँ । 

 

संविधानका किटान गरिएका अधिकार प्रयोग गर्न कत्तिको सहज भयो ? 

 

हामीलाई केही अधिकार प्राप्त भएको छ । तर, जनशक्तिको व्यवस्थापन नहुँदा समस्या छ । जनशक्तिको व्यवस्थापन भए हामी काम गर्न सक्छौँ । प्राविधिक रूपमा भने केही असजिलो छ । 

 

तपाईंहरूले चार वर्षमा भोग्नुभएका अप्ठेरा के–के हुन् ? 


हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन । विकास निर्माणका लागि चाहिने बजेट छैन । आवश्यकता र माग थुप्रै छन् । लगानी गर्न सकेका छैनौँ । 

 

स्थानीय सरकारप्रति संघ र प्रदेश सरकारको रवैया कस्तो छ ? 


संघ छुट्टै र प्रदेश छुट्टै ढंगले अघि बढेको देखिन्छ । माथिबाट आदेश आउँछ तर हामी कसरी काम गरिरहेका छौँ । जनताको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा पहिचान गर्न संघ र प्रदेशले नसक्दा समस्या देखिन्छ । संघीयताको अभ्यास भइरहँदा केही जटिलता आएको होला । विस्तारै मिल्दै जाला भन्ने अपेक्षा छ । 

 

निर्वाचनका बेला प्रतिबद्धता गरेर पनि गर्न नसक्नुभएका काम के–के हुन् ? 


सबै नागरिकलाई आयआर्जनसँग जोड्ने योजना छ । त्यो गर्न सकेका छैनौँ । ठूला बाटो कालोपत्रे गर्न सकेका छैनौँ । हामीले नगरपालिकामा निर्वाचनमा बोलेका ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेका छौँ । 

 

तपाईंले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्दा महालक्ष्मी नगरले कस्तो स्वरुप ग्रहण गर्ला ? 


शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आयआर्जन, व्यावसायिक रूपमा सबैको पहुँच हुनेछ । 

 

अन्त्यमा, संघीय सरकार तथा राजनीतिक दलमा हुने उथलपुथलको असर स्थानीय सरकारमा कस्तो पर्छ ? 


अप्रत्यक्ष असर हुन्छ । अहिलेको सरकार परिवर्तनले सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुन सकेन । ठूला आयोजनामा चाहिने बजेट सरकारले रोकेको छ । देखिने काम पनि त्यसले गर्दा रोकिएका छन् । अहिले सरकार परिवर्तन भएसँगै सबै काम रोकिएका छन् । त्यसैले हामी रफ्तारमा हिँड्न सकेका छैनौँ ।