वंशलाल तामाङ
अध्यक्ष, इन्द्रावती गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक
 
सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वंशलाल तामाङ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव हुन् । तामाङ संघीयता सफल बनाउन संघ र प्रदेशको अझ बढी भूमिका हुने भए पनि त्यसअनुसार नदेखिएको बताउँछन् । अध्यक्ष तामाङसँग संघीयता कार्यान्वयनका लागि महासंघले खेलेको भूमिका, पालिकामा भएका विकास निर्माण, संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता आदिबारे गरिएको कुराकानी :

स्थानीय सरकारको गठन भएको ५ वर्ष पूरा हुन लागेको छ । तर, अहिलेसम्म एकाध पालिकाबाहेक कसैले पनि आफ्नो बोर्ड/लेटर प्याडमा स्थानीय सरकार भनेर लेख्न सकेका छैनन् । किन नलेखेका होलान् ?

महासंघले सबै स्थानीय तहका प्रमुखलाई आफ्नो बोर्ड, लेटरप्याडमा स्थानीय सरकार लेख्नू भनेर परिपत्र गरेका हौँ । धेरै स्थानीय तहले स्थानीय सरकार लेखेको अवस्था छ । चिठ्ठी नपुगेर कसैले नलेखेको होलान् ।

पालिकाहरुले विकास निर्माणका काम गर्दा उपभोक्ता समितिमार्फत गराएर भ्रष्टाचार गरे भन्ने संघीय सरकार र अन्यबाट पनि आरोप लाग्छ । उपभोक्ता समितिलाई काम गर्न नदिने भनेर सहरी विकास मन्त्रालयले त निर्णय नै गरेको छ । यसमा महासंघको धारणा के छ  ? 

उपभोक्ता समितिमार्फत भ्रष्टाचार भयो भन्नेमा म सहमत छैन । विकास निर्माणमा उपभोक्तालाई परिचालन नगरी काम गर्न सकिँदैन । सानो काम उपभोक्तामार्फत गराउनुपर्छ । प्रविधि प्रयोग हुने भवन, सडकको काम उपभोक्ता समितिबाट गर्न मिल्दैन । सार्वजनिक खरिद ऐनले १ करोड रुपैयाँसम्मको काम समितिबाट गर्न मिल्छ भनिएको छ । त्यही ऐनबाट रहेर काम गर्दा गलत भन्न मिल्दैन । 

संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ५ वर्षमा तपाईंहरुले अनुभूत गरेका जटिलता के–के हुन् ? 

जटिलता थुप्रैै छन् । स्थानीय तह संघीयताको आधारशिला हो । संघीयता अझै पूर्ण हुन सकेको छैन । वित्तीय संघीयता पनि कार्यान्वयनमा छैन । बजेट पनि प्रदेश र संघ केन्द्रित छ । स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरणको बजेट विनियोजन भएको छैन । 

तपाईंले  निर्वाचित हुनुअगाडि जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता कति पूरा गर्न सक्नुभयो ? 

जनतासँग गरेको प्रतिबद्धतामा हामीले पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट दिलाउन नसके पनि ८० प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । संघीयताको सुरुआतको सरकार भएकाले शून्यबाट हामीले कार्यभार सुरु गरेका हौँ । भौतिक संरचना थिएन । नगरपालिका÷गाउँपालिकाको भवन बनाएका छौँ । सबै स्थानीय तहले आवधिक योजना बनाएका छन् । हिजो हामी कुन अवस्थामा थियौँ  र अब के उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ भनेर दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गरेका छौँ । 

संविधानमा न्यायिक समितिको अधिकार उपप्रमुख/उपाध्यक्षलाई मात्रै दिएको छ । धेरै पालिकाहरूमा प्रमुखले अधिकार क्षेत्र मिचेर निर्णय गराएका छन् । महासंघले यस्ता विषयमा कस्तो भूमिका खेल्छ ? 

अनुगमनसम्बन्धी अधिकारमा कतै–कतै मिचिएको हुन सक्छ । तर, न्यायिक समितिमा त्यो अवस्था छैन । संविधानले नै किटेर दिएको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको छैन । कसैले त्यसो गरे त्यो ऐन, नियम विपरीत हो । 

स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न संघ र प्रदेशसँग कुन कुन विषयमा आवाज उठाउनु परिरहेको छ  ?

संघ र प्रदेशसँग धेरै मुद्दामा बहस भइरहेको छ । एउटा साझा अधिकारसँग जोडिएका कानुन संघ र प्रदेशले बनाएको छैन । धेरै द्विविधा छ । वन ऐन ल्याउनुभयो । तर, ऐनमा स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गरिएको छ । यो ऐनमा एकलौटी ढंगले काम गरिएको छ । खानेपानी ऐन, शिक्षा ऐन पनि अहिलेसम्म बनेको छैन । यो अधिकार हाम्रो नभई संघीय सरकारको हो । हामीले निरन्तर लबिइङ गर्ने काम गर्दै आएका छौँ । 

अन्त्यमा, कर्मचारी अभावमै पहिलो कार्यकाल सकिने अवस्था आइलाग्यो । तपाईंहरूले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि संघ र प्रदेशलाई कत्तिको दबाब दिइरहनुभएको छ ? 

अहिलेसम्म प्रदेश लोकसेवा गठन भर्खर गठन भएको छ । गठन भएको प्रदेशमा स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक कर्मचारी माग गर्ने गरेका छन् । तर, यो विषयमा प्रदेश र संघीय सरकार प्रस्ट हुन खोजेका छैनन् । दुवै सरकार संविधानबमोजिम अघि बढ्नुपर्नेमा त्यस्तो भएको पाइँदैन । प्रभावकारी ढंगले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि मुख्य दायित्व संघीय सरकारको हो । तर, त्यो बाटो बनाउने काम दुवै सरकारले गरेका छैनन् ।