माघ ०९, २०८०
पुस ०२, २०७८
कर्णसिंह साउद
अध्यक्ष, शिवनाथ गाउँपालिका, बैतडी
सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका छिमेकी भारतसँग सीमा जोडिएको पालिका हो । विकासमा पछि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सीमान्त पालिका शिवनाथले संघीयता लागू भएसँगै आफूलाई विकास निर्माणमा कसरी अघि बढाएको छ ? यिनै विषय वरपर रहेका पालिका अध्यक्ष कर्णसिंह साउदसँग गरिएको कुराकानी :
शिवनाथ गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएका योजना के–के हुन् ?
खासगरी निर्वाचन भएलगत्तै साढे चार वर्षमा हामीले मुख्य प्राथमिकतामा सडक, यातायात, कृषि, खानेपानी, सिँचाइ, पर्यटन, विद्यालय भवन, रोजगारका क्षेत्र राख्यौँ । गाउँपालिकामा सडक पूर्वाधार थिएन । अहिले हामीले सबै सडकलाई वडासँग जोड्यौँ । कृषि उत्पादनतर्फ पोलीहाउस निर्माण गर्यौँ । खसी, भैँसीपालनमा आत्मनिर्भर बन्यौँ । धार्मिक पर्यटनको विकास गर्नेतर्फ हामीले जोड दियौँ । विद्यालयको पठनपाठनका लागि शिक्षक अभाव थियो । त्यसका लागि शिक्षक व्यवस्थापन गर्यौँ ।
पालिकाले अघि बढाएका योजना कति पूरा भए ?
हामी निर्वाचित हुनपूर्व घोषणा गरेका कार्यक्रम यो कार्यकाल सकिन लाग्दासम्म सबै पूरा गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्याउने काम गरेका छौँ । हामी शून्यबाट अघि बढ्यौँ । भवन नबनेका ठाउँमा भवन बनायौँ । गाउँपालिकाको भवन बनाउने, केन्द्रको भवन बनाउने काम गरेका छाैँ। गाउँपालिकालाई संस्थागत सुत्केरी, साक्षरता बनाउने काम गर्यौँ । सन् २०३० सम्म एक घर, एक धारा अभियानअन्तर्गत ६ सय बढी घरमा यो योजना सफल भएको छ ।
जनचाहनाअनुसार विकास निर्माण गर्न पालिकासँग पर्याप्त बजेट छ कि छैन ?
स्थानीय सरकार भनेको देखिने सरकार हो । तर, जनताको इच्छा पूरा गर्न आवश्यक बजेटको भने अभाव छ । संघीय सरकारले बजेट दिएको छैन । बजेट बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सुरुआती वर्ष कर्मचारी अभाव थियो । अहिले कर्मचारी छन् । तर, फेरि कोभिडले समस्या निम्त्यायो । तर, आरोह–अवरोहबीच हामीले काम अघि बढायौँ ।
पालिकाको आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि के–कस्ता पहल गर्नुभएको छ ?
गाउँपालिकाका राजस्वका स्रोत खोज्ने काम गर्यौँ । यसको वृद्धिका लागि विज्ञसँग छलफल गरेर अघि बढेका छौँ । करको दायरा बढाउने तर कर घटाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । स्थानीय मेलाबाट उठाउने कर, सम्पत्ति करलगायतका विषय छलफलमै छन् ।
बितेका चार वर्षमा जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दा के–कस्ता कठिनाइ भोग्नुभयो ?
निर्वाचित भएको वर्ष हामी नयाँ थियौँ । कानुन अभाव थियो । त्यही समस्या समाधान गर्न हामीले ३५ कानुन, कार्यविधि बनाएका छौँ । प्रदेश र संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको कानुन नबाझिने गरी काम गरेका छौँ । जनप्रतिनिधिलाई पनि प्रशिक्षण दिन सकिएन । केही समय बुझ्न समस्या थियो । त्यसपछि कोभिडले पनि धेरै समस्या निम्त्यायो । आर्थिक उत्पादनको कुरामा कठिनाइ भोग्नुपर्यो ।
छिमेकी भारतसँग सीमा जोडिएको पालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । सीमामा के–कस्ता समस्या आउने गरेका छन् ?
महाकालीमा झोलुंगे पुल भइदिएको भए समस्या हट्थ्यो । भारतले अनुमति दिएको छैन । त्योबाहेक अरू समस्या छैन ।
अन्त्यमा, कार्यकालको अन्तिम वर्षमा के–के योजनालाई प्राथमिकता दिनुभएको छ ?
अहिले हामीले सबै टोलमा सडक पुर्याए पनि १२ महिनै सवारी चलाउन मिल्ने गरी काम गरिरहेका छौँ । स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय बनाउन चिकित्सक र शिक्षकको व्यवस्था गरेका छौँ । हामीले १० शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि टेन्डर गरेर काम अघि बढाएका छौँ । संस्थागत सुत्केरी गाउँपालिका घोषणाको तयारी गरेका छौँ । सञ्चार अभाव छ । टेलिफोन टावर, विद्युत्को पहुँच छैन । हामीले संघीय सरकारसँग यसका लागि पहल गरिरहेका छौँ । टोलटोलमा बत्ती पुगेको छैन । शैक्षिक संस्था, धार्मिक पर्यटन क्षेत्रमा विद्युत् पुर्याउन पहल गरिरहेका छौँ ।
कात्तिक १४, २०८१
