एकीकृत निजामती ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित मुलुकभरका स्थानीय तहका कर्मचारी काठमाडाैंमा आन्दाेलनरत छन् । सरकारले स‌ंघीय मातहतकाे कर्मचारी र स्थानीय सरकार मातहतका कर्मचारीबीच भेदभाव गरेकाे भन्दै समान हक र अधिकारसहितकाे मन्त्रीपरिषद्मा विचाराधिन रहेको ‘संघीय निजामती विधेयक’म ल्याउनुपर्ने मागसहित पछिल्लो १२ दिनदेखि आन्दोलनरत छन् ।सेवा प्रवाहलाई नै स्थगित गरी आन्दाेलनरत कर्मचारीकाे  माग सम्बोधनको लागि सरकारले हालसम्म पनि कुनै चासो देखाएकाे छैन । सोही आन्दोलनको विषय पालिकाखबरकी संवाददाता पार्वती साउदले आन्दाेलनका संघर्ष समितिका संयोजक दिपक गौतमसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । 

तपाईहरु किन आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ ?

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका बाटा बन्द भएका छन् । निजामती ऐनमै विभेद गरिएको हुँदा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको भविष्य अन्यौल भएको छ ।  भोलि के हुने ? भन्ने कुराको ठेगाना नभएपछि हामी आन्दोलित हुन बाध्य भएका छौं । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले काम गरिरहँदा हौसला कतैबाट मिलेन । त्यसैले हाम्रो सुरक्षित भविष्यको लागि एकीकृत निजामती ऐन चाहिएको छ । तर, ऐन नबन्दा हामी आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छौं । 

अध्ययन गर्न कतै जानुप¥यो भनेपनि हामीले बिदा पाउँदैनौँ । पढ्न पनि जागिरबाट राजीनामा दिएरै जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले सरकारलाई तत्काल ऐन जारी गर्न दबावमुलक कार्यक्रम गरेका हौँ । यो दबाब कार्यक्रम संगसंगै हाम्रा माग र मुद्दालाई सम्बोधन गरेर सरकारले ऐन जारी गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न हामी आन्दोलनरत छौँ । 

तपाईहरुको माग के हो ?

स्थानीय तहलाई निजामती सेवा ऐनभित्र समेट्नुपर्ने र स्थानीय तहमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनुपर्ने हाम्रो माग हो ।

आन्दोलन गर्दापनि माग पुरा भएन भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ?

जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन निरन्तर चलिरहन्छ । 

आन्दोलनका लागि स्थानीय तहको सेवालाई प्रभावित गरेर आउनुभएको छ, यो अवधिको सेवा प्रवाहलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ?

हामीले आन्दोलनको अवस्था सृजना होस् भनेर कहिल्यै चाहेका थिएनौँ । कुनैपनि कार्यालयको काममा रोकावट नहोस भनेर पालिकाबाट १/१ जना मात्रै आन्दोलनको लागि काठमाडौं आएका थियौँ । १४ गतेदेखि १८ गतेसम्म शान्तिपूर्ण तरिकाले माइती घर मण्डलामा बसेर हामीले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरायौँ । जसले गर्दा कुनैपनि काममा रोकावट थिएन सबै काम सरासर चलिरहेको थियो । 

आन्दोलन चलिरहँदा हाम्रो संघर्ष समितिमा रहनुभएका साथीहरुले प्रत्येक नेताहरुलाई भेट्दै जानुभयो । प्रत्येक नेतालाई ध्यानाकर्षण गर्दै गयौँ तर यति गर्दा पनि मागको सुनुवाई भएन । विगत २ वर्षदेखि प्रत्येक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ । तर कतै सुनुवाई नभएपछि आन्दोलनको स्वरुपमा जान बाध्य भएका हौँ । यो आन्दोलन हाम्रो रहर होइन । हाम्रो आन्दोलनको कारणले जनताको सेवा प्रवाह रोकिएको छ । हाम्रो कारणले जनतालाई पर्न गएको असुविधाप्रति हामी दुखी छौँ । त्यसका लागि यहीबाट जनताहरूसँग क्षमा माग्न चाहन्छौँ ।