धादिङ– सदरमुकाममा धादिङबेसीमा निर्माण गरिएका अधिकांश सरकारी भवनको नक्सा पास गरिएको छैन ।

भवन निर्माण आचारसंहिता बमोजिम आर्किटेक्चर इन्जिनियरद्वारा नक्सा बनाएर सम्बन्धित नगरपालिकाबाट निर्माण अनुमति पत्र लिएर मात्र भवन निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि धादिङका अधिकांश सरकारी कार्यालयले नगरपालिकामा नक्सापास नगरी भवनको निर्माण गरेका छन् ।

राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण अन्र्तगत रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) ले २०७२ को भुकम्प पश्चात जिल्लाका १५ वटा सरकारी कार्यालय र आवास गुह भवनको निर्माण गरेकोमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको २ वटा आवास गृहले मात्रै नीलकण्ठ नगरपालिकाबाट नक्सापास गराएका छन् । नयाँ भवन मध्ये जिल्ला अदादत धादिङले नक्सापासका लागि नगरपालिकामा कागजपत्र पेश गरी प्रकृया अघि बढाएको छ ।

भवन निर्माणका लागि अनुमति लिनु पर्ने दायित्व सम्वन्धित कार्यालयले पुरा गर्नुपर्ने नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसीराम पौडेल बताउँछन् । नक्सा पासबिना घर निर्माण गर्न नहुने भए पनि सरकारी कार्यालयले नक्सा पासबिना घर निर्माण गरेको विषयमा आफूले सम्बन्धित निकायमा बुझ्ने उनले बताए ।

भर्खरैमात्र नीलकण्ठ नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा आएकाले धादिङका सरकारी कार्यालयले नक्सापास लिए नलिएको बिषयमा थप प्रतिकृया दिन नसक्ने पौडेलले वताए ।  

सरकारी निकायले नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गर्दा आचारसंहिताको उल्लंघन मात्रै भएको छैन, नगरपालिकाले नक्सा पास गरेवापत असुल गर्नुपर्ने लाखौं रुपैयाँसमेत उठाउन नसकिएको नगरपालिकाका सल्लाहकार दिपक कोइराला बताउँछन् ।  

‘सरकारी होस वा निजी सबैले नगरपालिकाबाट नक्सा पास गराई भवन निर्माण अनुमति लिनुपर्छ,’ सल्लाहकार कोइरालाले भने, ‘नक्सा पास र अनुमति नलिई भवन निर्माण गरेको खण्डमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखले जरिमाना वा निर्माण गरिएको भवन भत्काउनसम्मको आदेश दिन सक्ने व्यवस्था कानूनमा छ ।’

धादिङमा १२ बैशाख, २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले भत्काएका र केही पहिले देखिनै जीर्ण अवस्था रहेका सरकारी भवनहरु पुर्ननिर्माण गरिएका छन् ।

जिल्लामा हालसम्म जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय, डिभिजन सहकारी कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय तालिम केन्द्र, जिल्ला अदालत, जिल्ला वन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारी निवास, शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, जिल्ला हुलाक र जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला नापी कार्यालय, जिल्ला कारागारको महिला वन्दीगृह, व्यारेक र कार्यालय भवन भुकम्प पछि पुर्ननिर्माण गरिएका हुन् ।

भूकम्प गए लगतै भवन निर्माण गरिएपनि डिभिजन सहकारी र जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय खारेज भइसकेका छन् । सहकारी कार्यालयबाट हुने काम स्थानीय तहमा गएपनि कार्यालय खारेज भएको हो । सहकारीको भवनमा अहिले शशस्त्र प्रहरी वलको कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

त्यसै गरी जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई ज्ञान केन्द्र र जिल्ला पशु सेवा कार्यालयलाई पशु अस्पताल वनाई प्रदेश सरकारको मातहतमा लगेर सोही भवनमा राखी सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि सदरमुकाममा कार्यालय नरहने भनिएका  सरकारी कार्यालयको भवन करोडौं लगानीमा बनाइएका हुन्  । कृषि, हुलाक, राष्ट्रिय अनुसन्धान लगायतका कार्यालयमा कर्मचारी संख्या न्यून भएपनि ठूला महल निर्माण गरिएको छ । कृषि अर्थात ज्ञान केन्द्र नयाँ भवनलाई अहिले कोभिड १९ को अकस्मिक उपचार केन्द्र (आईशोलेसन) का रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

विषयगत सरकारी कार्यालयका कर्मचारी स्थानीय तहमा खटिएपछि जिल्लाका अधिकाशं कार्यालय सुनसान जस्तै छन् ।  जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयमध्ये सबै कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाउने एक मात्र सरकारी कार्यालयमा महिला तथा बालबालिका कार्यालय र डिभिजन सहकारी कार्यालय मात्रै छ ।

जिल्लामा नयाँ सरकारी भवन बनिरहेको भएपनि वर्षौं देखि भाडामा बस्दै आएको जिल्ला खेलकुद विकास समितिले अहिलेसम्म सरकारी भवन पाएको छैन । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, पुर्ननिर्माण प्राधिकरणकै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) पनि भाडाकै भवनमा बसिरहेका छन् ।

एकातिर जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरु सिमित कर्मचारी लिएर भवन कुरिरहेका छन अर्कोतिर केही कार्यालय भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्न वाध्य हुनुले कार्यालयकाबीच समन्वय र तालमेल मिल्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।

‘भएका सबै कार्यालय खाली हुन थालिसके, नयाँ कार्यालय भवन पनि बने नयाँ भवन बनाउनु भन्दा खाली भएका भवनहरु सदुपयोग गर्ने नीति ल्याएको भए राष्ट्रको ठुलो धनराशी अन्य काममा खर्च गर्न सकिन्थ्यो’ नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ४ का गोपीवहादुर श्रेष्ठ भन्छन् ।

स्थानीय सरकार अस्तित्वमा आएसँगै जिल्लाका अधिकाशं सरकारी कार्यालय स्थानीय तह मातहत जाने भए पछि राज्यले करोडौं लगानीमा भौतिक संरचना निर्माण गरेकोमा गजुरी गाउँपालिकाका राजेन्द्रकुमार बस्नेतलाई पनि चित्त बुझेको छैन । सदरमुकाममा नयाँ भवन मात्रै वनेका छैनन् ,केन्द्रले हटाएका कार्यालयहरु धमाधम प्रदेश सरकार मातहतमा स्थापना भइरहेका छन् ।

भुकम्पले ध्वस्त भएको संरचना पुनः निर्माण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको जिल्लास्थित कार्यालय जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) धादिङ मार्फत १५ वटा सरकारी भवनको निर्माण सम्पन्न गर्दा २२ करोड ९ लाख २० हजार १ सय ६५ रुपैयाँ ८९ पैसा खर्च भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपनि जिल्लाका भवन निर्माण गर्ने कार्यक्रम पहिलेनै तय भएकाले भवन निर्माण गरिएको  जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका कार्यालय प्रमुख लिला खतिवडाको भनाइ छ ।