दाङ– घोराही उपमहानगरपालिका–१४ की एक महिला कोरोना संक्रमित भइन् । २२ दिन आइशोलेसनमा वसेर उपचार गरेपछि उनी निको पनि भइन् । पहिले नै उनले कोरोनाको बिमा गराइसकेकी थिइन् ।

कोरोना संक्रमित भएको भन्दै घोराहीकै बिमा कार्यालयमा पुगिन् । बिमा कार्यालयले कोरोना पुष्टि भएको प्रमाण खोज्यो । उनले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोरोना जाँच गराउँदा पोजिटिभ रिपोर्ट आएको प्रमाण दिइन् ।

बिमा कार्यालयले आइसोलेसनमा वसेर उपचार गराएको सम्वन्धित वडा कार्यालयवाट सिफारिस पत्र माग्यो । संक्रमित भएर निको भइसकेको र बिमा रकम दावीको लागि वडा कार्यालयले सिफारिस पत्र आवश्यक पर्ने भएकाले उक्त पत्र वनाइदिन घोराही उपमहानगरपालिका– १४ को वडा कार्यालयमा पुगेर अनुरोध गरिन् ।

उनी कोरोना संक्रमित भएर आइसोलेसनमा वसेर उपचार गराएको भन्दै सिफारिस पत्र वन्यो । तर उनी आफै कोरोना पीडितको सिफारिस बनाउन ११० रुपैयाँ कर तिरिन् । घोराही उपमहानगरपालिका–१४ को वडा कार्यालयकी कर्मचारी सम्झना धितालले कर वुझेको रसिदमा हस्ताक्षर गरेकी छिन् ।

‘सिफारिस पत्र लिएको पनि सरकालाई ११० रुपैयाँ कर तिर्नु परयो’ ती महिलाकी आफन्तले भनिन्, ‘सरकारले सहयोग गर्ला भनेको त झन यस्तो अवस्थामा पनि कर उठाउने, यो कस्तो सरकार ?’

घोराही उपमहानगरपालिका– १४ का अध्यक्ष शक्तिराम डाँगीले भने संक्रमितसँग रकम लिएकोबारे आफुलाई जानकारी नभएको बताए ।

जानकारी नभएको वताए । ‘कार्यालयले जुनसुकै सिफारिसको पनि साधारण शुल्क लाग्छ,’ अध्यक्ष डाँगीले भने ‘कोरोना संक्रमितको सिफारिस गर्नको लागि कर लिएको हो भने ठीक भएन ।’ घोराहीले मात्र होइन बिराटनगर महानगरलगायत देशका अधिकांश पालिकाले संक्रमितसँग शुल्क असुल्दै आएका छन् ।