मुगु- हिमाली जिल्ला मुगुमा बेपत्ता, द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएका व्यक्तिबारे खोजपड्ताल गर्न बेपत्ता आयोगको केन्द्रीय टोली जुम्ला हुँदै मुगु पुगेको छ । उक्त टोली आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंह नेतृत्वमा मुगु पुगेको हो ।

टोलीले शनिबार सदरमुकाम गमगढी बजारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, समन्वय प्रमुख, राजनीतिक दलका नेता, सुरक्षाकर्मी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, द्वन्द्वपीडितका आफन्तसँग अन्तत्र्रिmया चलाएको छ ।

कार्यक्रममा नेकपा मुगु जिल्ला अध्यक्ष सुकवीर बुढाले ‘कि सास चाहियो कि लास चाहियो’  गीतमार्फत व्यंग्य प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनले भने, ‘पहिचानको आधारमा मात्र परिचयपत्र वितरण गरिनुपर्छ । सबैलाई छ्यासमिस गरेर परिचयपत्र दिइँदा द्वन्द्वपीडित झनै समस्यामा पर्छन् ।’

छायानाथ रारा नगरपालिका प्रमुख हरिजंग शाहीले द्वन्द्वपीडितलाई स्थानीय तहबाट हुन सक्ने सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताए ।

आयोगका सदस्य सिंहले अहिले नै द्वन्द्वपीडितका लागि परिचयपत्र वितरण नगरिने जानकारी दिए । पहिचानका आधारमा मात्र परिचयपत्र वितरण गरिने उनको भनाइ छ ।

‘सही द्वन्द्वपीडित छुट्याउने काम स्थानीय सरकारहरूको हो । सम्बन्धित व्यक्ति द्वन्द्वपीडित हो÷होइन, कसरी मृत्यु भएको हो, सम्बन्धित शव स्थलमै पुगेर डीएनए परीक्षण गरी अन्त्यमा परिचयपत्र वितरण गरिनेछ’, सदस्य सिंहले भने ।

मुगुमा २५ जना बेपत्ता रहेको आयोगको तथ्यांकमा समेटिएको उनले जानकारी दिए ।

 
तर, अन्तत्र्रिmयामा सहभागीहरूले भने मुगुमा द्वन्द्वपीडित धीरेन्द्र मल्ल र हीरा नेपाली गरी दुई जनाको मात्र नाम सुनिए पनि आयोगको तथ्यांकमा २५ जना बेपत्ता रहेको जानकारीपछि आश्चर्य प्रकट गरे ।

आयोगको तथ्यांकअनुसार २५ मध्येको स्थलगत रूपमा सत्यतथ्य छानबिन हुने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पूर्णबहादुर रोकायाले बताए ।

सशस्त्र विद्रोहदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौतासम्म राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकको पहिचान र छुटेका व्यक्तिको उजुरी लिने उद्देश्यले आयोगको टोली मुगेको आएको सदस्य सिंहले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार साविकको कर्णालीको कालीकोटमा ४५, जुम्लामा २०, मुगु २५, डोल्पा छ र हुम्लामा चार जना बेपत्ताको उजुरी परेको छ ।

बेपत्तामा परेकी हीरादेवी नेपालीका भतिज राजु नेपालीका अनुसार शिक्षिका रहेकी हीरादेवीलाई विद्यालयबाटै महिला संघको अध्यक्ष बनाइने प्रलोभन र धाकधम्की दिएर माओवादी लगेको हो । २० वर्षसम्म पनि राज्यले कुनै सोधखोज नगरेको गुनासो उनको छ ।