काठमाडौं- काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको स्वीकृतिविना बालुवा, ढुंगा र माटो ओसारपसार गर्न नपाइने भएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासमा अनधिकृत उत्खनन भएको पाइएपछि नगरपालिकाले वार्षिक नगर विकास योजनामै समेटेर नयाँ प्रावधान ल्याएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को वार्षिक नगर विकास योजनाको प्रस्ताव नं. २८ मा २०७७÷०७८ साउनदेखि ठेक्का नलागेसम्म बालुवा, ढुंगा र माटो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म ओसारपसार गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तो गतिविधि भएको पाइए तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नगर कार्यपालिकालाई निर्देशन दिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, बूढानीलकण्ठ नगरभित्र स्वीकृत भएका क्षेत्रहरूमा बाहेक घडेरी सम्याउँदा निस्केका बालुवा तथा माटोबारे कार्यपालिकालाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको  छ । ‘कानुनविपरीत भएका कार्यको तत्काल अनुगमन गर्छौं’, नगरप्रमुख उद्धवप्रसाद खरेलले भने ।

नगरपालिकाभित्र विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा बालुवा तथा माटो उत्खनन र ओसारपसार भएका समाचार विभिन्न संचार माध्यमहरूले समाचार प्रकाशन गरेसँगै गैरकानुनी रूपमा संचालित वासिङ तथा अन्य संरचना अनुगमन तीब्र पारिने नगरपालिकाले बताएको छ ।

बूढानीलकण्ठसँगै उपत्यकाका टोखा तारकेश्वर, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनोहरा, शंखरापुर नगरपालिका निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा समेत अवैध रूपमा जग्गा सम्याउने नाममा बालुवा, माटो बिक्री हुने गरेको पाइएको छ  ।

धेरै ठाउँमा विनादर्ता प्राकृतिक सम्पदा नष्ट हुने गरी गरिएका दोहन रोक्न स्थानीय तहले देखाएको उदासीनताले धेरै प्रश्न जन्माएको छ । अधिकांश उद्योगहरूले प्रभाव, दबाब र प्रलोभनको आडमा खुलेआम प्रकृतिको दोहन गर्दा पनि स्थानीय तहहरूले एकाध सूचना र प्रतीकात्मक चेतावनीबाहेक खासै पहलकदमी लिएको देखिँदैन ।

कमिसनको चक्कर, आर्थिक उपार्जनको उपाय, कोसेली प्रेम र रवाफको दबाबमा परेको भनेर धेरै स्थानीय तहमा भएको अनियन्त्रित दोहनको दृश्य पचाउन नसकेका जनताले लगाउने गरेको आरोपलाई खण्डन हुने गरी ती तहले काम गर्नुपर्ने समाजसेवीहरू बताउँछन् ।

ठेकेदारसँग सामीप्य, गैरकानुनी उद्योग संचालन गर्ने संचालकसँग उठबस  र प्राकृतिक सम्पत्ति छेडछाड गर्नेहरूसँगको साँठगाँठको रोगले केही जनप्रतिनिधिलाई ग्रसित बनाउने खतरा बढेको भन्दै समाजसेवीहरूले यस्ता विषयमा सरोकारवाला निकायले छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।