मंसिर १८, २०७७
रूपन्देही- लुम्बिनी प्रदेशले किसानहरूलाई कृषि कर्जाअन्तर्गत ब्याजमा अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याए पनि नौ महिना बितिसक्दासमेत बैंकहरूले लगानी गर्न मानेका छैनन् ।
किसानहरूलाई सरल र सहज तरिकाले वित्तीय पहुँच बढाउन सरकारले केही कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, बैंकहरूले लगानी जोखिम हुने भन्दै त्यसतर्फ चासो देखाएका छैनन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले संचालन गरेको सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत एक लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था छ । यसको ब्याज अनुदानका लागि मात्र मन्त्रालयले २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अनुदानको रकम फिर्ता गर्न गत वर्ष फागुनमा कृषि विकास बैंकसँग सम्झौता भएको थियो । यस अवधिमा सरकारी बैंकबाहेक कुनै पनि निजी बैंकले त्यसतर्फ रुचि देखाएका छैनन् ।
लगानीमा रुचि नदेखिएपछि भैरहवामा रहेको भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले निजी बैंकहरूलाई कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेको छ ।
‘निजी बैंकहरूलाई थाहा नभएर हो वा सूचना प्रवाह कमी भएका कारण कार्यक्रममा सोचेअनुसारको लगानी गरेका छैनन् । कार्यक्रमबारे निजी बैंकका प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराई जानकारी गराएका छौँ’, भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रूपन्देहीका प्रमुख परवेज आलमले भने । कार्यक्रमबारे सबै उत्साहित भएका र अगामी दिनमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा रहेको प्रमुख आलमले बताए ।
सहुलियत कर्जालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई वार्षिक लक्ष्य तोकेको हुन्छ । गएको आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकले ५००, विकास बैंकले २०० र फाइनान्स कम्पनीले १०० वटा सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो, जसअनुसार प्रत्येक शाखाबाट वाणिज्यले १० र विकास बैंकले पाँचवटा सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी निर्णयले अहिले निजी बैंकले लगानीकर्ता खोजिरहेका छन् ।
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गरी ल्याएको नीतिलाई लक्षित वर्गसम्म पुर्याउनु निजी बैंकहरूको दायित्व भएकाले सरकारले कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने बैंकर्स क्लब भैरहवाका उपाध्यक्ष खिमबहादुर कार्कीले बताए ।
एकदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिनेलाई मन्त्रालयले १० प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ । १० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्मलाई आठ प्रतिशत र ३० देखि एक करोड रुपैयाँसम्म लिनेले छ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउँछन् ।
सुरुमा मन्त्रालयले कृषि कर्जा लिने किसानलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानसहित प्रदेशको अनुदान थप गरेर किसानलाई दिने गरी कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, संघले एउटै शीर्षकमा दुई ठाउँबाट अनुदान लिन नपाउने नियम बनाएको प्रदेश कृषि विकास बैंकका भैरहवाका वरिष्ठ व्यवसाय अधिकृत अनिल भुसालले बताए ।
सहुलियत कर्जा लिएका पुरुष ऋणीहरूले पाँच र महिलाले छ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउँछन् । विगतमा अपारदर्शी तरिकाले अनुदानका कार्यक्रम वितरण गरेर लाखौँ रुपैयाँ हिनामिना गरेको कृषि मन्त्रालयलाई अरोप छ । कार्यक्रम पारदर्शी रूपमा वितरण गर्न मन्त्रालयले ब्याजमा अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।
चैत २४, २०८०
चैत १३, २०८०
जेठ २४, २०८१
जेठ २१, २०८१
