काठमाडौं– काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले डाँडा खौरेर बालुवा नझिक्न निर्देशन दिएको छ । नगर क्षेत्रभित्र अनधिकृत रूपमा उत्खनन् भएसँगै नगरपालिकाले यस्तो निर्देशन दिएको हो । 

बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा– १३ कौडोललगायत अन्य वडाहरूमा डाँडा खारेर बालुवा बेच्न तुरुन्त बन्द गर्न नगर प्रमुख उद्धव खरेलले निर्देशन दिएका छन् । नगरप्रमुखको निर्देशनपछि उपप्रमुख रमा राई नेतृत्वको अनुगमन टोलीले अनुगमनसमेत गरी डाँडा खार्ने र बालुवा झिक्ने कामलाई बन्द गराएको छ ।

जिल्ला वन कार्यालय, स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको सिफारिसमा यो स्थानको माटो कतै पैठारी नगर्ने सर्तमा नगरपालिकाले जग्गा सम्याउन सिफारिस दिए पनि सोअनुरूप काम नभएकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।

बूढानीलकण्ठ वडा– १३ मा गैरकानुनी रूपमा प्रकृतिको दोहन भएको निवेदन परेपछि नगरपालिकाले कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

नगरपालिकामा गैरकानुनी रूपमा हुने गरेको प्राकृतिक दोहनमा जनप्रतिनिधिकै संलग्नता रहेको गुनासो नगरप्रमुखसँग पुगेसँगै उनले आवश्यक छानबिन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

पछिल्लो समय बूढानीलकण्ठ नगरको प्राकृतिक सम्पत्ति दोहनमा सक्रिय बनेको गिरोहले स्वयं नगरप्रमुखलाई नै साझेदार बनाउने प्रस्ताव लगेको चर्चा नगरपालिकामा चलिरहेका बेला सो स्थानको बालुवा एवं माटो ओसारपसारको स्वीकृति दिने प्राविधिक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू अनुसन्धानमा तानिने सम्भावना बढेको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासमा अनधिकृत उत्खनन् भएको पाइएपछि नगरपालिकाले वार्षिक नगर विकास योजनामै समेटेर नयाँ प्रावधान ल्याएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नगर विकास योजनाको प्रस्ताव नं. २८ मा २०७७/०७८ साउनदेखि ठेक्का नलागेसम्म बालुवा, ढुंगा र माटो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म ओसारपसार गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ । यस्ता गतिविधि भएको पाइए तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नगर कार्यपालिकालाई निर्देशन दिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

बूढानीलकण्ठसँगै उपत्यकाका टोखा तारकेश्वर, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनोहरा, शंखरापुर नगरपालिका निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा समेत अवैध रूपमा जग्गा सम्याउने नाममा बालुवा, माटो बिक्री हुने गरेको पाइएको छ ।

ठेकेदारसँग सामीप्य, गैरकानुनी उद्योग संचालन गर्ने संचालकसँग उठबस र प्राकृतिक सम्पत्ति छेडछाड गर्नेहरूसँगको साँठगाँठको रोगले केही जनप्रतिनिधिलाई ग्रसित बनाउने खतरा बढेको भन्दै समाजसेवीहरूले यस्ता विषयमा सरोकारवाला निकायले छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।