काठमाडौं– संघीयता कार्यान्वयनपछिको साविक जिल्ला विकास समितिको सट्टा गठन गरिएको जिल्ला समन्वय समितिले आप्mनो जिम्माअनुसार काम नगरेको संघीयताविज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।

संघभन्दा तलका सबै निकायलाई स्थानीय तह भनिन्छ । त्यसमा जिल्ला समन्वय समिति पनि पर्दछ । यो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको हिसाबले हेर्ने हो कुनै औचित्य देखिँदैन । समन्वय समितिको काम भनेको अनुगमन, सिफारिस र समन्वय गर्ने हो तर त्यसअनुसार काम भएको देखिन्न ।

यस्ता छन् जिल्ला समन्वय समितिका जिम्मेवारी

जिल्ला समन्वय समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानको धारा २२० को उपधारा (७) तथा प्रदेश कानुनमा उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने, जिल्लाभित्रका स्थानीय तहले गरेका विकास निर्माणका कामको अनुगमन गर्ने, स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जिल्लाभित्रको प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी योजना र राहत वितरणलगायत काममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने अभिभारा जिल्ला समन्वय समितिको हुन्छ ।

यस्तै, दण्ड–सजाय वा उत्कृष्ट स्थानीय तहलाई पुरस्कृत गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने काम पनि यो समितिको जिम्मामा छ । तर, जिल्ला समन्वय समितिको काम अनुगमन र समन्वयमै सीमित बनेको छ ।
 

यस कारण औचित्यहिन बन्यो जिल्ला समन्वय समिति

जिल्ला समन्वय समितिलाई जिल्लाभित्रका स्थानीय तहको विकास निर्माणको काम अनुगमन, समन्वय, सिफारिस र सहजीकरण गर्न जीवितै राखिएको छ । तर, यसले आप्mनो भूमिकाअनुसार काम गरेको पाइँदैन ।

कुनै स्थानीय तहले गरेको काम चित्तबुझ्दो नभए वा भ्रष्टाचार भएको खण्डमा कुनै निकायलाई सिफारिस गर्ने अधिकार छैन । जिल्ला समन्वय समितिले गरेको सिफारिस सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गर्दा दण्ड–सजाय वा पुरस्कारको कुनै अधिकार जिल्ला समन्वय समितिसँग हुँदैन ।

जिल्ला समन्वय समितिले अंकुश लगाउने कानुनी प्रवधान छैन । हालको अवस्थामा आफ्नो क्षेत्रभित्रको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा पुगेसँगै जिल्ला समन्वय समिति औचित्यहीन भएको हो । जिसससँग आफ्नै बजेटसमेत हुँदैन ।

पहिला गाउँ विकास समिति हुँदाको अवस्थामा केन्द्र सरकारबाट प्राप्त अनुदान जिल्ला विकास समितिमार्फत पाउने व्यवस्था थियो । त्यतिबेला गाविस जिल्ला समन्वय समितिको नियन्त्रणमा रहने गर्दथ्यो । त्यतिबेला काम, निकासा, नियन्त्रण, दण्ड–सजाय सम्पूर्ण अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई थियो ।

हाल केन्द्र वा प्रदेशबाट जाने अनुदान सीधै स्थानीय तहमा जाने व्यवस्था छ । जुन निकायले अनुदान दिन्छ, सो निकायले अनुगमन, दण्ड–सजाय र पुरस्कृत गर्ने अधिकार सोही निकायलाई हुने गर्छ । त्यस कारण अबको अवस्थामा जिल्ला समन्वय समितिको कुनै काम छैन ।

यसो भन्छन् विज्ञ

जिल्ला समन्वय समिति औचित्यहीन भएको संघीय शासनविज्ञ खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । ‘अनुगमन र समन्वयको काम दिइएको छ तर उसले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन हुँदैन । दण्ड–सजायको कुनै अधिकार छैन’, देवकोटा भन्छन् ।

देवकोटाका अनुसार बिनाबजेट, बिनाअधिकार यो निकाय राख्नुको कुनै औचित्य छैन । संघीयतामा स्थानीय सरकारलाई नै सम्पूर्ण अधिकार हुन्छ । जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने संस्था भएकोे देवकोटाको तर्क छ ।

उनले भने, ‘हिजोका दिनदेखि नै जिल्ला समन्वय समितिको कम छैन भन्दै आएको हुँ । आज पनि भन्छु, जिससको कुनै औचित्य छैन ।’