काठमाडौं- काठमाडौं महानगर नगरसभाको आठौँ अधिवेशन सुरु भएको छ । अधिवेशनमा ३ वटा विधेयक पेस भएका छन् । बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न बनेको विधेयक, २०७७, काठमाडौं महानगरपालिका बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन विधेयक, २०७७ र काठमाडौं महानगरपालिका संस्था दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक, २०७७ पेस भएका हुन् । 

यी विधेयक विभागीय प्रमुखहरू क्रमशः हरिकुमार श्रेष्ठ, हरिबहादुर भण्डारी र दीपक अधिकारीले प्रस्तुत गरेका थिए । यी विधेयक आगामी ७ माघको बैठकमा निर्णयका लागि पेस हुने महानगरले जनाएको छ । २४ पुसमा बसेको महानगरको ५५औँ कार्यपालिका बैठकले सभामा प्रस्तुत हुने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । 

काठमाडौं महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा सुरु बैठकमा चालू आर्थिक वर्षका ५९ वटा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रममा निःशुल्क वितरणका लागि औषधि खरिद, सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत तथा संरक्षण, स्वास्थ्य उपकरण खरिद, मठमन्दिर, गुठीघर, देवता घर जस्ता सांस्कृतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मत-सम्भार तथा सौन्दर्य बढाउने, सडक स्तरोन्नति गर्ने, ढल तथा मंगल निर्माण गर्ने काम रहेका छन् ।

त्यस्तै, सरकारी र सामुदायिक अस्पतालसँग सहकार्य, यातायात तथा सुरक्षा व्यवस्थापन नगर साझेदारी कार्यक्रमलगायत छन् । 

साताैँ नगरसभाबाट स्वीकृत कार्यक्रममध्ये केही कार्यक्रमको शीर्षक मिलाउनुपर्ने, केहीको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनामा परिवर्तन गरेकाले बजेट संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो ।

‘विभिन्न वडाबाट पूर्वाधार निर्माणका धेरै माग आइरहेका छन्’, सभाका अध्यक्ष एवं प्रमुख शाक्यले भने, ‘ती मागलाई लागतमा रूपान्तरण गरेर हेर्दा अर्बौं रुपैयाँको बजेट आउन सक्छ । यसरी माग भएका योजनालाई आगामी वर्षको कार्यक्रममा समेट्नेछौँ । अहिले भने स्वीकृत नीति र कार्यक्रम तथा कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर केही शीर्षकमा बजेट संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो ।’

सभामा उपाध्यक्ष एवं उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ, सभाका सचिव एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली, शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतसहित नगरसभा सदस्यको सहभागिता थियो ।

सभाले पुस मसान्तसम्मका लागि सम्पत्ति करमा दिएको छुटलाई चैत मसान्तसम्म दिने निर्णय गरेको छ । कोरोनाको महामारी नसकिएकाले महानगरवासीलाई दिइएको कर छुटको सुविधा थप ३ महिनासम्म बढाइएको हो ।