ओखलढुंगा– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले जिल्ला समन्वय समितिलाई अन्तरपालिका समन्वय, प्रदेश तथा संघसँग जोड्ने पुलका रुपमा कानुनी हैसियत प्रदान गरेको छ । जिल्लाभित्र हुने विकास निर्माणका योजनामा गुणस्तर र सुशासन कायम गर्न अनुगमन गर्ने अर्को अधिकार पनि दिएको छ ।

तर, यो अधिकार समन्वय समितिले कानुनी हैसियतअनुसार प्रयोग नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।  अझ ओखलढुंगामा त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले आफूसँग असहमत हुने वास्तविकताभन्दा फरक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको भन्दै उनले गरेको अनुगमनमाथि स्थानीय तहका प्रमुखले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाका विभिन्न योजनाको अनुगमन गरेको भन्दै १७ पुसमा एउटा प्रतिवेदन सञ्चारकर्मी बोलाएर सार्वजनिक गरियो । प्रतिवेदनमा अनुगमन गरिएका योजनाको विवरणमा चिशंखुगढी गाउँपालिका वडा नम्बर २ को एक योजनामा आर्थिक अनियमितता भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

सभाहल निर्माणमा लागत स्टिमेटभन्दा फरक काम गरेर ८ लाख १४ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी लिएको’ उल्लेख गरिएको थियो । अन्य सडक योजनामा पनि प्रतिशत बढी राखेर बढी भुक्तानी गरेको पाइएको अनुगमनमा खटिएका प्राविधिक रमेशकुमार मण्डलले बताए ।

यसअघि पनि समन्वय समितिले विभिन्न योजनाको अनुगमन गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता समिति, ठेकेदार सबैले गरेका योजनामा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाका प्रमुख जयबहादुर श्रेष्ठले जानकारी  दिए ।

समन्वय समितिले अनुगमन गरेको प्रतिवेदन र समाचार सार्वजनिक भएपछि अनुगम प्रतिवेदनमाथि नै स्थानीय तहले प्रश्न उठाएका छन् । चिशंखुगढी गाउँपालिकाले जिल्ला समन्वय समितिको उक्त प्रतिवेदन आधारहिन र भ्रामक रहेको दाबी गरेको छ । गाउँपालिले विज्ञप्ति नै जारी गरेर अनुगमन गर्दा वास्तविकता बुझ्ने र सरोकारवाला कार्यालयसँग समन्वय र सूचनासमेत नलिई तथ्यहीन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको चिशंखुगढी गाउँपालिका अध्यक्ष निशान्त शर्माले दाबी गरे ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जिल्ला समन्वय समितिलाई एक सरकारकै रूपमा मान्यता दिए पनि कार्यकारी अधिकार दिएको छैन । उसको मुख्य काम भनेकै आपसी समन्वयमा समस्या समाधन गर्दै स्थानीय तहका काममा सुशासन र पारदर्शिता कायम गराउने हो ।

तर, आपसी समन्वय गर्ने निकाय नै एकअर्कालाई ठीक लगाउने मनसायले प्रतिस्पर्धामा उत्रिने हो भने संघीयताको मर्म विपरीत हुने मात्र होइन, विकासमा सुशासन कायम गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने जनप्रतिनिधीबीचको आरोप–प्रत्यारोपले विकास निर्माण पछि पर्ने निश्चित छ ।