काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि २० माघ भित्रमा स्थानीय प्रशासन कार्यालयले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने ठाउँ सिफारिस गरिसक्नुपर्ने भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहहरुलाइ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त निर्वाचन कार्यक्रम सम्वन्धी पछिल्ला निर्णय कार्यान्वयनमा सघाउन गरेको परिपत्रमा यो बिषय उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयले शुक्रवार १६ माघमा देशभरका स्थानीय तहहरुलाइ पत्र लेख्दै जिल्ला सदरमुकाममा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र जिल्ला सदरमुकाम वा सम्वन्धित निर्वाचन क्षेत्रको उपयुक्त स्थानमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरी निर्वाचन सम्वन्धी सम्पूर्ण क्रियाकलाप व्यवस्थापन गर्ने प्रकृयामा सहजीकरण गरिदिन भनेको छ ।

यस्तै स्थानीय प्रशासनले उपयुक्त भवन, सुरक्षा व्यवस्था तथा पूर्वाधार समेत हेरी उपयुक्त स्थल चयन तथा विकल्प सहित २० माघ भित्र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय आयोग समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको १४ माघ र निर्वाचन आयोगको ११ माघको निर्वाचन कार्यक्रम सम्वन्धी निर्णय कार्यान्वयनकमा सघाउन पत्र लेखेको हो । निर्वाचन आयोगमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सहयोगका लागि प्राप्त भएका विवरण अनुसार १५–२० माघ सम्मको मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यमा सघाउन स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनलाइ आग्रह गरिएको छ ।

यस्तै प्रमुख नामदर्ता अधिकारी र सहायक नाम दर्ता अधिकारीलाई आवश्यक सहयोग गर्न, मतदान स्थल र मतदान केन्द्र पुनरावलोकन गर्ने कार्यमा सिफारिस समितिलाइ राजनीतिक दल समेतबाट सहयोग मिल्ने वातावरण बनाइदिन अनुरोध गरिएको छ । यस्तै आयोगबाट कायम भएका मतदान स्थलको संरक्षण, मर्मत सम्भार एवम् उक्त स्थलमा खानेपानी, शौचालय, विद्युत, सञ्चार, आवतजावतको बैकल्पिक मार्ग, सडक, पुलपुलेसा, कम्पाउड वाल, तारवार आदि लगायतको प्रवन्धका लागि स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्ने मन्त्रालयको परिपत्रको उल्लेख छ ।

यस्तै केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला स्तरमा कार्यरत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संघ, संस्था निकाय वा कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई आवश्यकता अनुसार निर्वाचनमा परिचालित गर्ने भन्दै आयोगले कर्मचारीको विवरण मागेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।