मकवानपुर- मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिला विष्टलाई उपाध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासले परमादेश जारी गरेको छ ।

उपाध्यक्ष विष्टले गाउँपालिकाले दर्ता गरेको राजीनामापत्र बदरको माग गर्दै दायर गरेको रिटमाथि अन्तिम फैसला गर्दै हेटौँडा इजलासले पुनः आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा फर्कन परमादेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय मोहम्मद साविर हुसेन र चण्डीराज ढकालको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषण आदेशमार्फत सबै प्रक्रिया खारेज गर्ने र उपाध्यक्ष विष्टलाई पुनः कामकाजमा फर्कन पाउने गरी परमादेश जारी गरेको छ । उपाध्यक्ष विष्टको राजीनामा अदालतले अस्वीकृत गरेको छ ।

बुधबार उच्च अदालत पाटनकोे आदेशले परमादेश उत्प्रेषणमार्फत राजीनामा खारेज गरेको हो । विष्टले आफूले राजीनामा नदिएको भन्दै उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा रिट दायर गरेकी थिइन् । 

उक्त रिटमाथि अदालतले उपाध्यक्ष विष्टको पक्षमा फैसला गरेको हो । विष्टको पक्षमा अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पोखरेल, मदन दाहाल, अमृत लामा र शिवप्रसाद बञ्जाराले बहस गरेका थिए । 

अधिवक्ता मदन दहालले उपाध्यक्ष विष्टको राजीनामा अदालतले खारेज गर्दै कामकाजमा फर्किन परमादेश जारी गरेको जानकारी दिए ।

विष्टले २९ मंसिर २०७७ मा बुझाएको राजीनामा १७ पुसमा गाउँपालिकाले स्वीकृत गरेको जनाएको थियो । तर, विष्टले आफूले राजीनामा नदिएको दाबी गर्दै आएकी थिइन् ।

१९ पुसमा हेटौँडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपाध्यक्ष विष्टले आफूले राजीनामा नदिएको बताएकी थिइन् । उनले कर्मचारी र गाउँपालिका अध्यक्षका छोराले फर्जी राजीनामापत्र दर्ता गराएको आरोप लगाएकी थिइन् ।

यद्यपि विष्टले राजीनामा दिएको विषय सञ्चार माध्यममा आएपछि गाउँपालिकाले विज्ञप्ति निकालेर यसमा सत्यता नरहेको जनाएको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले भने राजीनामापत्र दर्ता भएपछि २९ मंसिरमा उपाध्यक्ष स्वयंले आफूलाई राजीनामा दिएको बताएका थिए । 

सत्तारुढ नेकपा विभाजन भएपछि उपाध्यक्षको राजीनामापत्र दर्ता भएको थियो । अध्यक्ष उप्रेती ओली समूह र उपाध्यक्ष विष्ट प्रचण्ड-माधव समूहकी हुन् ।