ओखलढुंगा– स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने नीतिदेखि बजेट तर्जुमासम्म आदिवासी जनजातिको हितमा छुट्टै कार्यक्रम तय भएका छैनन् । 

 

यसले उनीहरूको धर्म, संस्कृति र जातीय पहिचान संरक्षण एवं सम्वर्द्धन मात्रै होइन, क्षमता अभिवृद्धिका पनि परिभाषित कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । 

 

योजना तर्जुमा प्रक्रियादेखि बजेट निर्माणको चरणसम्मै सरोकारवालाको सहभागिता शून्य भएकाले यस्तो समस्या आएको आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद्का अध्यक्ष नेत्रबहादुर नेम्बाङ बताउँछन् । 

 

उनले भने, ‘आदिवासी जनजातिका सवाल सम्बोधन गर्न नीति बनाउने र बजेट ल्याउने काम स्थानीय तहले गरेका छैनन् । तिनका सवाल सम्बोधन गर्दा पनि समन्वय हुँदैन ।’ 

 

यस्तो समस्या आउनुमा आदिवासी जनजाति समुदायका जातीय संस्था र स्थानीय सरकारबीच आपसी समन्वय नहुनु नै मुख्य कारण हो । उनीहरूका सवाल सम्बोधनका लागि स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा सहभागिता सुनिश्चितता नहुँदा नै यस्ता समस्या आउने गरेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

 

नीति निर्माण गर्नेदेखि योजना तर्जुमा प्रक्रियामा आदिवासी जनजाति समुदायका जनप्रतिनिधि भए पनि उनीहरूले चासो नदिएको पाइएको छ । 

 

सिद्धिचरण नगरपालिकाको २२ सदस्यीय कार्यपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखसहित १२ जना आदिवासी जनजाति समुदायका व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । त्यही तहमा आदिवासी जनजातिको मानव अधिकार प्रचलन र हकहितमा विशेष कार्यक्रम ल्याइएको छैन । सिद्धिचरण नगरपालिका प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठ आदिवासी जनजातिको हितमा विशेष कार्यक्रम तय नभएको बताउँछन् ।

 

उनले भने, ‘हामीले यसरी छुट्टै कार्यक्रम र नीति बनाएका छैनौँ तर केही कार्यक्रमचाहिँ भएका छन् ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा लक्षित वर्गको हितमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

 

नगरपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि सो कुरा उल्लेख भए पनि कार्यक्रम तोकिएर नल्याइएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी नइन्द्रराज राईले बताए । 

 

मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाका ८ वडामध्ये प्रमुख र उपप्रमुखसहित ६ वडामा आदिवासी जनजाति समुदायका व्यक्ति निर्वाचित भएका छन् । उनीहरूले तयार गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आदिवासी जनजातिका सवाल उल्लेख गरेर अधिकार रक्षाका लागि कुनै कार्यक्रम तयार भएका छैनन् । 

 

नेतृत्व तहमा जनजाति पुगे पनि आफ्नै समुदाय उपेक्षामा पर्नु अनौठो रहेको महिला अधिकारकर्मी पेमडोमा शेर्पाले बताइन् । नेतृत्वमा पुगे पनि समुदायप्रतिको लगाव र संवेदनशीलता नहुँदा आदिवासी जनजातिको मानव अधिकार जोखिममा पर्दै आएको शेर्पाको बुझाइ छ । 

 

जिल्लाका यी २ स्थानीय तहमात्रै होइन, अन्य ६ मध्ये ४ तहका कार्यपालिकामा जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व बहुमत अवस्थामा छ । तर, उनीहरूले आफ्नै समुदायको हितमा ठोस नीति तथा कार्यक्रम हालसम्म ल्याएका छैनन् ।

 

वार्षिक बजेटमा पनि आदिवासी जनजातिका सवाल सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । बजेट तर्जुमादेखि नीति निर्माणसम्म उनीहरूका सवाल सम्बोधनमा स्थानीय सरकारको प्रभावकारी भूमिका नदेखिँदा आदिवासी जनजातिको मानव अधिकारको अवस्था कमजोर पाइएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश शाखा कार्यालय खोटाङका मानव अधिकार अधिकृत नेत्र गौतमले जानकारी दिए ।
 
आदिवासी जनजातिभित्र पनि ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिका बढी जोखिममा रहेको, तिनका समस्या समाधान र न्याय निरुपणमा स्थानीय सरकारको चासो कम परेको गुनासो आएको गौतमको भनाइ छ । 

 

आयोगले आदिवासी जनजाति समुदायको मानव अधिकारको अवस्था अध्ययन गरेर पाइएका सवाल सम्बोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने तयारीस्वरुप जिल्लामा अनुगमन थालेको छ ।