काठमाडौं– विनियोजित रकम नै खर्च गर्न नसकिरहेका बेला संघीय सरकारले प्रशासनिक भवन बनाउन स्थानीय तहलाई थप ४४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ । 

यो रकम आगामी १२ दिनभित्र खर्च गरिसक्नुपर्नेछ । संघीय सरकारले स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन बनाउन विनियोजन गरेको रकम अपुग भएको गुनासो आएपछि संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ४५ पालिकालाई चालू आर्थिक वर्षभित्र नै खर्च गरिसक्ने गरी ४४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ रकम निकासा गरेको हो । 

यसअघि प्रशासनिक भवन बनाउन चालू आर्थिक वर्षभित्र खर्च गरिसक्ने गरी थप रकम माग गरेका ४५ पालिकालाई २६ करोड ६० लाख रुपैयाँ दिएको थियो । 

एक सातामा खर्च गरिसक्नुपर्ने सर्तमा रकम थप भएपछि अब ४५ पालिकाले भवन बनाउन एकमुष्ट ७१ करोड २३ लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् । 

आर्थिक वर्ष सकिने बेला मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्नेमा यसै आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्ने सर्तमा पालिकाहरूले थप रकम पाएका हुन् ।

संघीय मामला मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुदत्त गौतमका अनुसार १८ साउनमा रकम निकासा भए पनि अधिकांश पालिकामा यो रकम पुगिसकेको छैन । 

गौतमका अनुसार भवन निर्माणका लागि बजेट निकासा भइसकेको अवस्थामा पालिकाहरूले अपुग भएको भन्दै थप बजेट मागेका कारण यसै आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने गरी निकासा गरिएको हो । 

उनका अनुसार पालिकाहरूले स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ अनुसार सो रकम खर्च गर्नुपर्नेछ । 

‘कतिपय स्थानीय तहबाट कार्यक्रम सम्पन्न गर्न चालू वर्षमा विनियोजन भएको रकम अपुग भएको दायित्व भुक्तानीमा समस्या भएको आधार र कारण खोलेर पेसा मागे । त्यही भएर निकासा भएको हो,’ गौतमले भने । 

मन्त्रालयले १२ दिनअघि रकम निकासा गरेर खर्च गरिसक्न र यसको लेखापरीक्षणसमेत गराउन भनेको छ । तर, पालिकाहरूले अहिलेसम्म रकम लिने प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् । 

सोही कारण अधिकांश पालिकाले भवन निर्माणका लागि पाएको रकम खर्च गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । 

हरके वर्षान्तमा हतारहतार बजेट बाँढ्ने काममा केन्द्रीय निकाय नै अग्रसर भएपछि यसको पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठेको विज्ञहरू बताउँछन् । 

मन्त्रालयले भवन निर्माणका क्रममा अनियमितता नगर्न, मितव्ययी बन्न आग्रह गरे पनि १२ दिनको अवधिमा खर्च थप दिइएको रकम सही ढंगले खर्च हुनेमा पालिकाकै कतिपय जनप्रतिनिधि शंका गर्छन् । 

क–कसले पाए रकम ? 

मन्त्रालयले प्रशासकीय भवन बनाउन थप रकम निकासा गरेका पालिकाहरूमा प्रदेश १ का ४ वटा पालिका छन् । मन्त्रालयका अनुसार ताप्लेजुङको सिरिजंगा, संखुवासभाको चिचिला, ओखलढुंगाको खिजिदेम्वा र खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्चा गाउँपालिका छन् । 

त्यस्तै, प्रदेश २ का ६ वटा पालिकाले थप रकम पाएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार सप्तरीको खडक नगरपालिका, सिराहाको भगवानपुर गाउँपालिका, सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका, रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका र बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका छन् ।

 
बागमतीका १० पालिकाले १२ दिनमा खर्च गरिसक्नु पर्ने गरी थप रकम पाएका छन् । यस्तो रकम सिन्धुपाल्चोकका जुगल, इन्द्रावती र बलेफी गाउँपालिकाले पाएका छन् । 

धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिका, नुवाकोटको दुप्चेश्वर र किस्पाङ गाउँपालिकाले पनि रकम पाएका छन् । त्यसैगरी ललितपुरको बागमती गाउँपालिका, काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिका, रामेछापको रामेछाप नगरपालिका र सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाले पनि रकम पाएका छन् । 

गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत गोरखाको वारपाक सुलिकोट, मुस्ताङको घरपझोंङ, तनहुँको ऋषिङ र स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिकाले रकम पाएका छन् । 

स्याङ्जाकै गल्याङ, गुल्मीको मुसीकोट, रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका साथै गुल्मीको धुर्कोट, अर्घाखाँचीको छत्रदेव, दाङको राप्ती, बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका, बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका, रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका र रुपन्देहीकै सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले पनि भवन निर्माणका लागि थप रकम पाएका छन् । 

कर्णाली प्रदेशबाट डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, दैलेखको भगवतीमाई नगरपालिका र डुंगेश्वर गाउँपालिका, जाजरकोटको भेरी नगरपालिका, सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका र सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले भवन निर्माणका लागि थप रकम पाएका छन् । 

सुदूरपश्चिमका ६ वटा पालिकाले यस्तो रकम पाएका छन् । बाजुराको बूढीनन्दा नगरपालिका, दार्चुलाको व्यास र मार्मा गाउँपालिका, डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिका तथा डोटीका सायल र आदर्श गाउँपालिकाले भवन निर्माणका लागि थप रकम पाएका हुन् ।