महोत्तरी- महोत्तरीकै सबैभन्दा सफेद नगरमा चिनिँदै आएको बर्दिबास नगरपालिकामा पनि बैठक भत्ता, भत्ता, तालिम तथा खाजाको नाममा लाखाैँ रुपैयाँको अनियमितता भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बैठक, तालिम र खाजाका नाममा लाखौँ अनियमितता भएको खुलासा भएको हो ।

प्रदेश २ का स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार बैठक भत्ताको व्यवस्था नगरे पनि नगरपालिकाले ११ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । नगरपालिकाले प्रदेश कानुन बन्नुभन्दा पहिले नै निर्णय गरी उक्त बैठक भत्ता वितरण गरेको प्रस्टीकरण दिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारबाट स्थानीय तहमा खटिएका निजामती कर्मचारी र स्थानीय सेवाका कर्मचारीले तलब भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था छ । तर, नियममै नभएको १४ वटा वडाका १४ वटै वडा सचिवलाई इन्धन र सञ्चार खर्चबापत पनि ठूलो रकम अनियमितता गरेको देखिएको छ ।

१४ वडाका सचिवलाई जनही २४ हजार रुपैयाँका दरले ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको रकम नियमसम्मत नभएको महालेखाले निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तै, तालिम तथा गोष्ठीका लागि ३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च देखिएको छ । प्रशिक्षकलाई मापदण्डभन्दा बाहिर गएर रकम भुक्तानी गरी नगरपालिकाले अनियमितता गरेको महालेखाको निष्कर्ष छ ।

२६ जेठ २०७५ मा विनायक होटलमा भएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रशिक्षक नरबहादुर कार्कीलाई ३ दिनको भत्ता र यातायात खर्चबापत ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । तर, मापदण्डअनुसार प्रशिक्षण भत्ता १५ सय, काठमाडौंबाट आएकाले यातायात खर्च २ हजार गरी ३ दिनको ८ हजार ३ सय भुक्तानी गर्नुपर्ने ठाउँमा ५१ हजार ७ सय रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरी अनियमितता गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

नगरपालिकाले खाजाका नाममा १४ लाख ५६ हजार ७ सय १९ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । खाजा खर्चको पुष्टि नै नहुने कागजात पेस गरी नियममा उल्लेख भएभन्दा बढी दरमा उक्त रकम खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम ७ को उपनियम ८ मा कुनै प्रशासकीय जिल्ला सदरमुकाममा रात बिताउने गरी खटिएको स्थानदेखि १५ किलोमिटर आ-आफ्नो परिवारको नाममा स्थायी बसोबास गरेको कर्मचारी वा पदाधिकारीले काजमा रहँदा अनुगमन भत्ता वा होटलबासको खर्च नपाइने व्यवस्था छ । तर, नगरपालिकाले ६ लाख ४१ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ नगरप्रमुख, उपप्रमुख, सदस्य तथा कर्मचारीको नाममा अनुगमन गरेबापत भुक्तानी गरेको छ ।

कर्मचारीलाई सरकारले निर्धारण गरेको तलब भत्ता, खाजा भत्ता, अतिरिक्त काम गरेबापत भत्ताबाहेक आवासका लागि कुनै पनि रकम दिने कानुनमा व्यवस्था छैन । तर, नगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मासिक २९ हजार ५ सयका दरले घरभाडाको खर्च देखाई वार्षिक ३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको रकम अनियमितता भएको महालेखाको ठहर छ ।