काठमाडौं– डोटीको शिखर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउँदा नगरपालिकासँग आफ्नो भवन थिएन । प्रशासनिक भवन नहुँदा दैनिक कामकाज गर्नै असहज भएपछि नगरप्रमुख सीताराम जोशीले नगरभित्रको सरकारी जग्गामा भवन बनाउने योजना बनाए ।

भवन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गरे । जग्गा पाउन उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नापी, मालपोतमा गए । तर, कहिले एउटा मन्त्रालयमा प्रक्रिया नपुगेको भनेर रोकियो त कहिले अर्को कार्यालयमा । 

नगरभित्रको जग्गा सजिलै पाइएला भनेर भवन निर्माण सुरु गरेको उनले बताए । ‘नगरको सरकारी जग्गा पाइएला भनेर सुरुमै जग्गा प्राप्ति प्रक्रियासँगै भवन पनि निर्माण सुरु गरियो,’ उनले भने । तर, उनले सोचेजस्तो भएन । यसको कारण जग्गा प्राप्तिको झमेला थियो ।

नगरको लालपुर्जा नभएको भन्दै संघीय सरकारले नगरपालिकालाई प्रशासनिक भवन बनाउन बजेट दिएन । त्यसपछि उनले नगरको आन्तरिक बजेटले निर्माण पूरा गर्न सकेनन् । एक तले कामकाजी भवन बनाएर काम गरिरहेको उनी सुनाउँछन् ।

नगरप्रमुख जोशीको कार्यकाल सकिन ६ महिना बाँकी रहँदा गत सोमबार सरकारले शिखर नगरपालिकालाई प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न जग्गा लिजमा दिने निर्णय गर्‍यो । स्थानीय सरकारलाई जग्गा सहजै प्रयोग गर्न नदिँदा काम गर्न जटिल भएको नगरप्रमुख जोशीले बताए । ‘हामीलाई जग्गा प्रयोग गर्न सजिलो प्रक्रिया छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयदेखि, नापी, सिडियो कार्यालयसम्म धाउनुपर्छ । प्रशासनिक भवनका लागि ४ वर्ष कुर्नुपर्‍यो  ।’ जग्गाकै कारण नगरको विकास निर्माणमा बाधा पुगेको उनको बुझाइ छ । 

शिखर नगरपालिका मात्रै होइन, देशका ७५३ वटै पालिकालाई अहिले जग्गा प्राप्तिका लागि कठिनाइ भइरहेको छ । जग्गा नभएकाले स्थानीय सरकारले आफ्नै प्रशासनिक भवनदेखि स्वास्थ्य चौकीलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् ।

गत मंसिरमा सरकारले सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो  । निर्माण हुने अस्पताल ५, १० र १५ शय्याको हुने भनिएको छ । सरकारको निर्णय भएलगत्तै केही पालिकामा अस्पताल शिलान्यास भए । तर, अधिकांश पालिकामा जग्गा प्राप्तिको झमेलाले काम रोकिएको छ । 

उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले सरकारको निर्णय भएसँगै अस्पताल बनाउन जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, नपाएपछि अहिलेसम्म अस्पतालको शिलान्यास गर्न नकिएको नगरप्रमुख दुर्गाकुमार थापाले बताए ।

‘सरकारले सबै पालिकामा अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘बजेट पनि छुट्याएको छ । तर, बनाउन जग्गा छैन । जग्गा प्राप्ति गर्न समस्या छ ।’ जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया लामो भएकाले समस्या भएको उनले बताए ।

स्थानीय सरकारलाई सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न दिइएपछि प्रयोग गर्न पनि दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जग्गा रेखदेख गर्न स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले संरक्षण गर्ने जग्गा आफैंले उपयोग गर्न पाएनौँ । त्यसले थुप्रै विकास निर्माणका काम रोकिएका छन् ।’

सरकारले देशैभर अस्पताल निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो । भूमि मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन महाशाखाका अनुसार अहिलेसम्म करिब १५ पालिकाले मात्रै जग्गा पाएका छन् । जग्गा प्राप्त गर्नेमा कास्कीको पोखरा महानगर, धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकालगायत छन् । प्रक्रिया पूरा गरेर आएका सबै पालिकाले जग्गा प्राप्ति गर्ने जग्गा प्रशासन महाशाखाका उपसचिव नरेन्द्र पौडेलले बताए ।

‘सरकारको निर्णयअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आएका पालिकाले जग्गा प्राप्त गरेका छन्,’ उनले भने, ‘जग्गा लिजमा दिने प्रक्रिया छ । प्रक्रिया पूरा गरेकालाई रोकेका छैनौँ ।’ स्थानीय तहले जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गा खरिद गर्न पनि सक्छन् । जग्गा खरिदका लागि सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्छ । 

अर्को, सरकारी जग्गा लिजमा लिने प्रावधान छ । सरकारले निर्णय गरेपछि मात्रै पालिकाले जग्गा पाउन सक्छन् । त्यसका लागि सुरुमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्छ । 

मन्त्रालयले प्रक्रिया ठीक भए आफ्नो राय दिएर पठाउँछ । संघीय मामला मन्त्रालयका उपसचिव डिलाराम पन्थी जग्गा प्राप्तिका लागि आएका निवेदन प्रक्रिया पूरा भएको देखिए मन्त्रालयबाट नरोकिने बताउँछन् ।  ‘स्थानीय तहले जग्गा प्राप्तिका लागि दिएका निवेदन स्वीकृत गरेर पठाइदिने हो,’ उनले भने, ‘हामीले रोक्ने गरेका छैनौँ । प्रक्रिया ठीक भए÷नभएको हेरेर राय दिने हो ।’