काठमाडौं– संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै २०७४ मा भएको निर्वाचनपछि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले चार वर्ष पूरा गरेका छन् । यसबीचमा स्थानीय सरकारले चुनौतीका चाङसँगै थुप्रै अवसर पनि बटुल्न सफल भए ।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै संविधानतः फराकिलो विषयगत अधिकार र कार्यजिम्मेवारी स्थानीय तहमा आइपुगेका छन् । स्थानीय स्तरमै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक समितिसहित बलियो स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्ने स्थिति निम्तनु आफैँमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बन्न पुगेको छ । गाउँ–गाउँमा केन्द्रको सिंहदरबार मात्रै पुगेन, त्यसका साथै केन्द्रका विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि पुगे ।

२०७२ मा संविधान जारी भयो । संघीय शासनमा राज्यको राजनीतिक र प्रशासनिक पुनः संरचना गरियो । स्थानीय शासनलाई जनमैत्री बनाउन स्थानीय तहको पुनः संरचना गरियो । नेपाललाई ७५३ वटा स्थानीय तहमा विधिवत रूपमा स्थापित गरियो ।

सोहीअनुसार २०७४ असारदेखि असोजसम्म गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि वहाली भए ।  चार वर्षमा सामथ्र्य र सोचले भ्याएसम्म परिवर्तन देखाउन प्रयत्न गरे भने प्रभावकारिताको संवाहक बन्ने कोसिस गरे । 

चार वर्षमा स्थानीय सरकारले के गरे ?

विषयगत अधिकार र कार्यजिम्मेवारी अघि बढाए ।

स्थानीय स्तरमै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक समिति बलियो बनाउन प्रयास गरे ।

राज्यको शक्ति र स्रोतमाथि नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने प्रयास गरे ।

स्थानीय सरकारको अपरिहार्यता र निर्विकल्पतालाई स्वीकार गर्ने अवसर सिर्जना गरे ।

विकास र समृद्धिको एजेन्डामा जनप्रतिनिधि केन्द्रित भए ।

स्थानीय अर्थतन्त्रको जगमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने अवसर सिर्जना गरे ।

दिगो विकासको बलियो आधारशीला तयार पारे ।

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत क्षेत्रमा फड्को मार्ने कोसिस गरे ।

गुरुयोजना निर्माण गरेर योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको अनुसरण गरे । 

स्थानीय पालिका जनताको घरदैलो नजिकको सरकार हो । जनप्रतिनिधिले विभिन्न अवसर र सम्भावना, सकस र चुनौतीलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन र सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे ।

यसैबीच दुई कार्यकालपछि नेपालमा भित्रिएको कोरोना भाइरसको महामारीलाई नियन्त्रण गर्न देखाएको सक्रियता र खेलेको भूमिका अविष्मरणीय बन्न पुग्यो । सीमित स्रोत–साधनलाई प्रयोग गरेर, सरकारबाट आएको खर्चलाई कटौती गरेर आफ्नै बलबुतामा महामारी नियन्त्रण गर्नु स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल अनेक संघर्षका बीच बलेको दियोका रूपमा चित्रण हुने गरेको छ । वामे सर्दै गर्दा पनि जनप्रतिनिधिले हासिल गरेको उपलब्धिप्रति उनीहरू स्वयं सन्तुष्ट छन् ।

स्थानीय सरकारको प्रयासलाई प्रशंसा गरिरहँदा भोगेका चुनौतीलाई बिर्सन भने हुँदैन । जनप्रतिनिधिले व्यावहारिक अभ्यासमा थुप्रै समस्या र चुनौती भोगे । राजनीतिक रूपमा संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन योजना र स्पष्ट मार्गचित्र तयार नहुँदा अनेक झन्झट ब्यहोर्नु प¥यो । सहअस्तित्व र समन्वयको अभाव देखियो भने बजेट वितरणमा संघीय सरकारको कन्जुस्याइँ र अपरिपक्व निर्णयले जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो लक्ष्य र नागरिकको उर्लंदो अपेक्षा पूरा गर्न धौधौ हुन पुग्यो । वित्तीय अनुशासनको कमजोर परिपालना र कानुन निर्माण हुन नसक्दा जनप्रतिनिधि चार वर्ष पूरा हुँदा पनि खुसी र सन्तुष्ट देखिँदैनन् । 

स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुरूप कर्मचारी व्यवस्थापन गरी कर्मचारीको सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानुन निर्माण हुन सकेको छैन । सामाजिक रूपले पछि परेका स्थानीय तहले विकासका लागि विशेष नीति र योजना बनाउन जरुरी छ । यसका लागि तीन तहको समन्वय नै अपरिहार्य छ ।

पहिलो पटक स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जनप्रतिनिधिलाई अन्तिम कार्यकालमा सही ढंगले काम गर्न दिनु अब संघीय र प्रदेश सरकारको दायित्व हो । आगामी दिनमा अर्को कार्यकालका लागि निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिलाई पनि काम गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले संघीय सरकारले यसबारे सोच्नुपर्ने जनप्रतिनिधिको धारणा छ ।