धनुषा– साना किसान सहकारी संघ बाराले प्रदेश सरकारसमक्ष विभिन्न १६ सूत्रीय मागपत्र बुझाएको छ । सहकारी संस्थाको विकासप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर नभएको भन्दै बाराका सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिले मागसहित प्रदेशसभाका सभामुख तथा प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषिमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । 

साना किसान कृषि सहकारी संघ बाराका अध्यक्ष मिश्रीलाल सहनीको नेतृत्वमा गएका सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिले विभिन्न १६ सूत्रीय माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । बुधबार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई समेत ध्यानाकर्षणस्वरूप ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको सहनीले बताए । 

प्रदेशमा सहकारी ऐन नहुँदा दुई वा सोभन्दा बढी पालिका कार्यक्षेत्र रहेको सहकारी संस्थाले पाउने सुविधाबाट वञ्चित रहेकाले तत्काल प्रदेश सहकारी ऐन पास गर्न, कृषि, भेटेरिनरीका कार्यालयजस्तै सहकारीले नियमित रूपमा पाउनुपर्ने सेवा जिल्लाबाटै पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, साना तथा भूमिहीन किसान, कृषिजन्य घरेलु तथा मझौला उद्यमी किसानलाई ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग अगाडि सारेका छन् । 

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७८ (१/ग) मा सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा वा जमानतबापत राखेको धितो लिन रोक्का गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था रहेकामा प्रदेश सरकारले लिँदै आएको शुल्कको प्रावधान हटाउनसमेत ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरिएको सहकारी पत्रकार समाज बाराका अध्यक्ष पुष्पराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

माग पूरा नभए आगामी दिनमा कडा कदम उठाउन बाध्य हुने सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिले चेतावनी दिएका छन् । प्रदेश २ मा ५ हजार बढी विषयगत सहकारी संस्था दर्ता रहेकामा ३ हजार बढी सहकारी संस्था सक्रिय अवस्थामा छन् ।